२४ असार २०८३, बुधबार

सामुदायिक वनमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको जुधाइँ : विवादले कामकारवाही अस्तव्यस्त

जेठ १०, २०७६
सामुदायिक वनमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको जुधाइँ : विवादले कामकारवाही अस्तव्यस्त

बुटवल – बुटवल सामुदायिक वन २ समूहको विवादले विगत डेढ वर्षदेखि अस्तव्यस्त बनेको छ ।

२ वटा समानान्तर समिति हुँदा एउटै कार्यालयमा २ वटा ताला लाग्ने र खोल्ने क्रम प्रतिस्पर्धाजस्तै भएको छ । बुटवल सामुदायिक वनलाई सरकारले उत्कृष्ट भन्दै पुरस्कृत समेत गरेको थियो ।

वनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका महेन्द्रकुमार राजभण्डारी संयोजक रहेको समितिले बिशेष साधारणसभा आह्वान भएपछि एक समूहले शुक्रवार फेरि ताला लगाएको हो ।

विधान विपरीत जेठ १३ गतेलाई विशेष साधारणसभा आह्वान भएपछि अध्यक्ष माधव प्रधानको नेतृत्वले शुक्रवार तालाबन्दी गरिदिएको हो । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ र २ रहेको वनमा २ वटा समितिले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्दै आएका छन् ।

कम्युनिस्ट र कांग्रेस निकट उपभोक्ताले छुट्टाछुट्टै कार्यसमिति चयन गरी आफूलाई आधिकारिक दाबी गरिरहका छन् । बु्टवलमा शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधान समूहले विधान मिचेर साधारणसभा आह्वान गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको दाबी गरे ।

उनले विधान विपरीत प्रतिनिधि छनौट गरिएको भन्दै कानूनी कारबाही लडेरै छाड्ने बताए । समूहले महेन्द्रकुमार राजभण्डारीले सरकारी लेटरप्याड दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।  

वनका उपभोक्ताले नै नेता छान्न पाउनुपर्ने अधिकार रहेको भन्दै जिल्ला वनले हस्तक्षेप गरेको विरुद्धमा आफूहरू अदालत र अख्तियारसम्म गएको वनका उपाध्यक्ष जुद्धबहादुर केसीले बताए । वनको नेतृत्वमा विवाद हुँदा अहिले वन अस्तव्यस्त र बाहिरी हस्तक्षेपको अखडा समेत बन्दै गएको सचिव शान्ति नेपालले बताइन् ।

गत चैत १० गते सम्पन्न १३ औं साधारणसभा तथा छैठौं अधिवेशनमा भएको विवादका कारण २ वटा कार्यसमिति बनेका हुन् । 

प्रधानले बुटवलमा विक्रम संवत् २०५० सालमा स्थापित बुटवल सामुदायिक वन नेपालका नमूना वनलाई तहसनहस बनाउने प्रयास गएको भन्दै संरक्षणका लागि आफूहरू लागिरहने बताए । प्रधानले आफू २०७० जेठ १० गते ३ वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि वनको विकास र संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको समेत दाबी गरे । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्