२३ जेठ २०८३, शनिबार
बुटवल – भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा दुई देशका सीमा स्तम्भलाई छुट्याउन नेपाल–भारत संयुक्त संयन्त्र तयार भएको थियो ।
संयन्त्रको जिम्मा थियो– तीन वर्षभित्र नेपाल–भारत सीमामा दुई देशको टोलीले स्तम्भ (खम्बा) बनाउने, मर्मत गर्ने र लोप भएका स्तम्भ पत्ता लगाउने ।
पछि समय थप गरी ६ वर्ष पुर्याइयो । सोही अनुसार सीमा सर्भेक्षणको ४ वटा टोली बनाएर सीमा स्तम्भ निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
मोदी सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमण आएका थिए । नेपाल–भारत सीमा सर्भेक्षण टोली नम्बर १ मोरङबाट सीमा सीमा पहिचान र निर्माणमा जुटेको छ ।
त्यस्तै २ नम्बर टोली वीरगञ्जबाट, ३ नम्बर टोली रूपन्देहीबाट र ४ नम्बर टोली कैलाली–कञ्चनपुरबाट सोही कार्यमा जुटेको छ ।
प्रदेश नम्बर पाँचमा पर्ने तराईका जिल्लामा सीमा (पिल्लर) बनाउने टोलीले गएको मंसिरदेखि हालसम्म झण्डै ६ महिना लगाएर रूपन्देही र कपिलवस्तुको नेपाल– भारत सीमामा २ सय ८३ वटा नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण गरको छ ।
नेपाल–भारत दशगजाको बीचमा सीमा स्तम्भ बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश पाँचमा ९ सय सीमा स्तम्भ बनाउनुपर्ने अवस्था छ । २८३ वटा सीमा स्तम्भ बनाउँदा दुवै देशबीच कुनै विवाद भएन । नेपाल–भारत सीमा सर्भेक्षण ३ नम्बर टोलीका नापी अधिकृत उमेश कुमारले मंसिरदेखि जेठको तेस्रो सातासम्म २ सय ८३ वटा सीमास्तम्भ निर्माण गरिएको बताए ।
सीमा स्तम्भमध्ये ७ वटा मुख्य, ६८ मध्यम र २ सय ३३ वटा सामान्य स्तम्भ रहेका छन् । लोकान्तरसँग उनले भने, ‘प्रदेश नम्बर पाँचका नवलपरासी बर्दघाट पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लामा हामीलाई सिमा स्तम्भ निर्माण गर्ने जिम्मा छ । यस वर्ष दुई जिल्लामा बनाइयो । अर्को वर्ष बाँकी जिल्लामा बनाउँछौ ।’
प्रदेश नम्बर ५ को नवलपरासीदेखि बर्दियामा ४ सय १४ किलोमिटर सीमा क्षेत्र पर्छ । सर्वेक्षण टोलीका अनुसार रुपन्देहीको सीमामा ३ सय ५१ नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि यो वर्ष ८१ वटा मात्रै निर्माण गरिएको सीमा सर्वेक्षण प्रमुख कुमारले जानकारी दिए ।
निर्माण गरिएका मध्ये ४० वटा नेपालले बनाएको हो भने ४१ वटा सीमास्तम्भ भारतले निर्माण गरेको हो । २ सय ७० सीमास्तम्भ भने बनाउन अझै बाँकी छ ।
यस्तै, कपिलवस्तुमा २ सय ४१ सीमा स्तम्भ निर्माण गर्नुपर्नेमा २ सय ३ वटा निर्माण गरिएको छ । यहाँ ३८ सीमास्तम्भ निर्माण गर्न बाँकी छ भने नेपालले १ सय ३६ र भारतले ६७ वटा स्तम्भ निर्माण गरेको टोलीले जनाएको छ ।
कपिलवस्तुमा १ सय ५ वटा सीमास्तम्भ नयाँ बनाइएको हो भने ३१ वटा पुरानालाई मर्मत गरिएको हो ।
दुई देशको सहमतिअनुसार विजोर नम्बरको सीमास्तम्भ नेपालले र जोर नम्बरको सीमा स्तम्भ भारतले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कति चाहिन्छ सीमा स्तम्भ ?
नेपाल–भारत सीमा नाका १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर छ । जसमा ८ हजार ५ सय ५३ वटा सीमा स्तम्भ निर्माण हुनुपर्ने हो । तर अहिले ४ हजार ३ सय ६० वटा मात्र सीमा स्तम्भ छन् । सीमाविद् वुद्धिनारायण श्रेष्ठले ४९ प्रतिशत सीमा स्तम्भ नभएको बताए । उनले लोकान्तरसँग भने, ‘कोही खोलाले बगाएका छन् । कोही लोप भएका छन् । अहिले ५१ प्रतिशत खम्बा मात्र छन् ।’
श्रेष्ठले थपे– ‘सीमा स्तम्भ बनाउने टोलीले बनाएर मात्र हुँदैन, लोप भएका स्थानमा नयाँ बनाउनुपर्छ । नाम निसाना हुनुपर्छ । खम्बा पत्ता लगाउनुपर्छ । अक्षांश, देशान्तर र उचाई पत्ता लगाएर स्तम्भ बनाउनुपर्छ ।’
के–के छन् सीमा समस्या ?
नेपाल–भारत सीमामा दुई देशका बीच समय/समयमा विवाद आउने गर्छ । नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा सन्धि भएको थियो ।
त्यसयता यस विषयमा त्यस खालको सन्धि भएको देखिँदैन । सन् १९५० को सन्धि सच्याउनुपर्ने माग नेपालमा उठिरहे पनि भारतसँग त्यसका लागि स्पष्टसँग औपचारिक कुराकानीसमेत हुन सकिरहेको छैन ।
दुई देशलाई छुट्ट्याउने नदीले बहाब परिवर्तन गर्दा पनि सीमामा समस्या देखिन्छ । नवलपरासीको सुस्तामा गत वर्ष विवादले पिल्लर निमार्णको काम भएन । उनले यस वर्ष जंगल, नदी, सुख्खा नदी लगायत अप्ठ्यायारो ठाउँमा समेत सीमास्तम्भ निर्माण गरिएको जनाए ।
‘विगतमा काम हुन नसके पनि अहिले केही नयाँ र आधुनिक तरिकाबाट सीमास्तम्भ बनाइएको छ’, उनले भने, ‘जीर्ण सीमा स्तम्भलाई नयाँ तरिकाबाट सोही ठाउँमा पुनर्निर्माण गरिएको हो भने दुई देशको सहमति भएअनुसार नयाँ स्थानमा समेत सीमास्तम्भ बनाएका छौं ।’
सीमा स्तम्भमा दुई देशका तर्फबाट हस्ताक्षर
नेपाल–भारत संयुक्त सर्भेक्षण टोलीले टोलीद्वारा निर्माण गरिएका सीमास्तम्भहरू भैरहवामा आयोजित दुई देशको दोस्रो संयुक्त बैठकले प्रमाणीकरण गरेको छ ।
नेपालतर्फबाट कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेल, रुपन्देहीका उदयबहादुर रानामगर, भारत सिद्धार्थनगर जिल्लाकी प्रमुख विकास अधिकारी हर्षिता माथु, बलरामपुरका सहायक विकास अधिकारी अरुणकुमार शुक्ला तथा महाराजगंजका सहायक विकास अधिकारी जस्धिर सिंहले प्रमाणीकरण गरेका हुन् । सर्वेक्षण टोलीका अनुसार यस वर्ष गहिरो नदी परेको ठाउँमा भने सीमास्तम्भ निर्माण गरिएको छैन ।
निर्माण बाँकी रहेका सीमास्तम्भ आगामी वर्षहरूमा निर्माण गरिने नापी अधिकृत भगिरथ भट्टले बताए । सर्वेक्षण प्रमुख कुमारले अब बस्ने नेपाल–भारत सर्भे अफिसियल कमिटी (एसओसी) को संयुक्त बैठकले जुन–जुन ठाउँमा सीमास्तम्भ बनाउन निर्देशन दिन्छ, सोहीअनुसार २०२० को डिसेम्बरबाट पुनः सीमास्तम्भ निर्माण थालिने बताए ।
दुई देशका अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले सीमा सर्वेक्षणका क्रममा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न माथिल्लो निकायलाई अनुरोध गर्ने सहमति गरेका छन् ।
नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सर्भे गर्न २०१५ देखि सर्वेक्षण टीम खटिएको हो । शुक्रबार सरुवा भएका रुपन्देहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले सीमा स्तम्भ निमार्णको काम नियमित कार्यअन्तर्गत नै भएको बताए ।
