काठमाडौँ - योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा संसदमा प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद डीला संग्रौला पन्तले बुधवार बसेको संसद बैठकमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ भनेर प्रश्न गरिन् ।

'कार्यान्वयनको क्रममा रहेका सामाजिक सुरक्षा योजनाको लागि रोजगारदाता सूचीकरण र श्रमिकहरुको सूचीकरण एक प्रतिशत पनि हुन सकिरहेको छैन,' संसदको शून्य समयमा बोल्दै संग्रौलाले भनिन्, 'यो अवस्थामा श्रमिकहरुले विगतमा पाइरहेको सुरक्षा योजना पनि नपाउने र नयाँ योजनामा पनि जाने नसक्ने अवस्थाले थप जटिलता सृजना भएको छ । यस विषयमा सरकारको ठोस कार्यक्रम खोइ ?'

उनको प्रश्न थियो, 'सुरक्षा योजनाले केवल संगठित योजनालाई मात्रै समेट्दछ तर कुनै पनि सुरक्षा योजनाको छाता भित्र नरहेको अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकहरुको लागि सरकार के गर्दैछ ?'

संग्रौलाले वैदेशिक रोजगारमा रहेको श्रमिकहरुलाई मतदानको अधिकार दिलाउने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले श्रमिकको कार्यस्थलबाट मतदान गर्न पाउन पर्दछ भन्ने विषयप्रति सरकार किन मौन रहेको भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।

हाल सरकारले गरेको न्यूनतम ज्याला निजी क्षेत्रका विद्यालय, नर्सिङहोम लगायत थुप्रै कलकारखाना तथा उद्योगहरुमा लागू नभएको अवस्था भएको र यसको कार्यान्वयनको लागि सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने भन्दै संग्रौलाले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।