काठमाडौँ, १४ चैत - व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले सशस्त्र प्रहरीलाई तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति नदिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधनले सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । समितिले डेढ वर्ष लामो अध्ययनपछि तत्काल अधिकार नदिन सुझाव दिएको हो ।
२०७२ भदौ ५ गते राज्य व्यवस्था उपसमिति बनाएर अध्ययन थालिएको थियो । उपसमितिले आइतवार समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यस प्रतिवेदनलाई समितिले आइतवार नै पारित गरेको छ । उपसमिति संयोजक सांसद् मानप्रसाद खत्रीले तत्काललाई हालकै व्यवस्थाअनुसार काम गर्न सुझाव दिइएको बताए । ‘पक्राउ पुर्जी प्रहरीभन्दा पनि नागरिकको अधिकार हो, नियमावली संशोधनकै भरमा पक्राउ पुर्जी दिन सकिन्न, अधिकार दिने नै भएमा मन्त्रालयगत समन्वय गरी ऐनको व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाव हाम्रो छ’, खत्रीले भने –‘हाललाई भने प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अधिकार क्षेत्र उपयोग गर्न सुझाव दिएका छौँ । ’