१४ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौं – यातायात समितिका नाममा रहेको रकम सरकारले गैरकानुनी रूपमा फुकुवा गरेको छ । यातायातमा सिन्डिकेट खारेजीसँगै समितिहरूका नाममा रहेको रकम रोक्का गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीमा रूपान्तरण भएका यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खातामा रहेको रकम रूपान्तरित कम्पनीको खातामा सार्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।
व्यवसायीको प्रलोभनमा सरकारले खारेज भएका यातायात समितिको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापा बताउँछन् । यातायात समिति संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका थिए । ऐनअनुसार दर्ता संस्था गैरनाफामूलक हुने प्रावधान छ । यातायात समितिको विधानमा समिति खारेज भए चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने व्यवस्था छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ – ‘संस्थाको विधानविपरीत सरकारले समितिको रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको छ । यो गैरकानूनी हो,’ थापाले भने, ‘राज्यले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धमा थिती बसाउनुपर्ने हो तर उल्टै वर्षांैदेखि राज्यलाई छल्दै आएका समितिको रकम फुकुवा गरेको छ ।’
राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्ति फुकुवा गरेर सरकारले सार्वजनिक यातायातमा वर्षौंदेखि जरा गाडेको सिन्डिकेट संस्थागत गर्न खोजेको उनको आरोप छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले व्यवसायीको दबाबमा परेर गर्नै नहुने काम गरेको बताए ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार यो निर्णय गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा भएको हो । समितिहरू सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कम्पनीमा परिवर्तित भएकाले रकम फिर्ता गरिएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक यातायातलाई सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्न यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्यो । यो कार्यविधि निर्देशिका लागू भएपछि दर्ता हुने कुनै प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधन पञ्जीकरण नभइ रुट इजाजत जारी नगरिने उल्लेख छ ।
त्यही व्यवस्थालाई बल पुग्ने गरी २०७५ वैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले असार मसान्तदेखि संस्था ऐनअनुसार दर्ता समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गर्यो । ‘यसअनुसार समितिको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति सरकारको हुनुपर्ने थियो,’ बानियाँले भने, ‘तर वर्षौंदेखि सिन्डिकेटको संरक्षण गर्दै आएका समितिको रकम फुकुवा गरेर सरकारले उनीहरूलाई पुरस्कृत गरेको छ ।’
सरकारले ०७५ वैशाख २१ गते यातायात समितिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै २ सय ४५ समितिको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो । गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट यातायात समिति तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति अनुसन्धान गराउने निर्णय गरेको थियो । ३ सय ७ समितिमध्ये ६२ वटाको खाता वाणिज्य बैंकमा नभएकाले त्यसबेला रोक्का भएको थिएन । खाता रोक्का भएकाले कर्मचारीको तलब, दुर्घटना बिमा शुल्क, बिजुली र घरभाडा तिर्न समस्या भएको भन्दै समितिले लबिङ गरेको थियो ।
२०७५ साउन ६ गते गृह र भौतिक मन्त्रालयले यातायात समितिको खर्चको विवरण सीडीओ कार्यालयमा पेस गरे ३५ दिनसम्म भुक्तान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ३५ दिनपछि बाँकी रकम स्वतः राष्ट्रियकरण हुने जनाइएको थियो ।
तर यातायात समितिका पदाधिकारीले मन्त्री तथा कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर सम्पत्ति फुकुवा गर्न सफल भएका छन् । सरकारको निर्णयअनुसार २०७५ साउनबाटै सिन्डिकेटको अन्त्य हुनुपर्ने थियो ।
समितिका नाममा अर्बौं रुपैयाँ रहेकाले कुनै पनि हालतमा निकाल्ने योजनाअनुरूप समितिले सम्पत्तिको ४ भागको ३ भाग नेता, कर्मचारीलाई दिने र १ भाग मात्र समितिका पदाधिकारीले लिने गरी लबिङ गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ । यातायात व्यवसायीको प्रलोभनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समितिका रोक्का चलअचल सम्पत्ति फुकुवा गर्न जेठ अन्तिम साता परिपत्र नै जारी गरिसकेको थियो । अहिले यसलाई वैधानिकता दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
