२१ जेठ २०८३, बिहीबार
काठमाडौं – नेपालका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज कहाँ छन् ? सुगौली सन्धिको सक्कली प्रति छ कि छैन ?
राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सन्धिसम्झौताका सक्कली प्रति नेपालका सरकारी पुस्तकालयमा नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सुगौली सन्धि र नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा सरकारले अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय महत्त्वको दस्तावेजका विषयमा समितिले मंगलवार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग जानकारी दिएको थियो । समितिमा मन्त्रीले पनि महत्त्वपूर्ण दस्तावेजबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार छाड्दा त्यहाँबाट सबै दस्ताबेज आउन नसकेको शंका गरे ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ – मन्त्री ज्ञवालीले यी सन्धिसम्झौताका विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘सुगौली सन्धि, १९५० र १९६५ को सम्झौताका हामीसँग भएको प्रति सक्कली हैन भन्ने प्रश्न आइरहेका छन् । यस विषयमा पहिला हामीसँग भएका दस्तावेज अध्ययन गर्नुपर्छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘हामीले बेलायतस्थित नेपाली दूतावासबाट त्यहाँको लाइब्रेरीमा भएको नेपालसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण सामग्री खोज्न भनेका छौं र कोलकाताको पुस्तकालयमा पनि त्यस्ता दस्तावेज छन् भने खोज्न भनेका छौं ।’
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर भएका सन्धिसम्झौताका सक्कली प्रति कानून मन्त्रालयसँग भएको मन्त्री ज्ञवालीको दाबी छ । ‘नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि–अभिसन्धिको आधिकारिक प्रतिलिपि कानूनले व्यवस्था गरेअनुसार कानून मन्त्रालयसँग छ,’ उनले भने, ‘यसको प्रतिलिपि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छ । पछिल्लो दस्तावेजहरूको प्रतिलिपि हामीसँग छ ।’
राजतन्त्र अन्त्यअघि शासन नारायणहिटी दरबारमा थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले राजसंस्था अन्त्य गर्यो । त्यसपछि दरबारको अधिकार सिंहदरबारमा आयो । नारायणहिटीका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज पनि सिंहदरबार लगिए तर कतिपय महत्त्वपूर्ण सन्धिसम्झौता तथा दस्तावेज सिंहदरबारसम्म आइनपुगेको पनि चर्चा हुने गरेको छ ।
‘त्यसबेला सबै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज दरबारमा थिए । ती सबै यता आए कि आएनन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सबै हस्तान्तरण भएन भन्ने सुनेका छौं । ती दस्तावेज पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगै गयो कि दरबारमै बाँकी छन् या अन्य कुनै तरिकाले नष्ट भयो ? यकिन छैन ।’ मन्त्रालयसँग भएको दस्तावेजलाई डिजिटलाइज गरिरहेको जानकारी मन्त्री ज्ञवालीले दिए ।
नेपालको नक्सा बनाउन बेलायतको भर पर्नुपरेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे। उनले अब नेपालको नक्सा बनाउँदा यसअघि बेलायतले बनाएका नेपालको चारवटा नक्साका आधारमा बनाइने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भारतसँग अब ‘फिक्स बाउन्ड्री’ को सिद्धान्तमा सीमाको नक्सांकन हुने स्पष्ट पारे । ‘यसको सहमति २०४५ सालमै भएको छ । भारतसँग हाम्रो ६५० किलोमटिर क्षेत्रमा नदीको सीमा छ,’ उनले भने, ‘नदीले बेलाबेला धार परिवर्तन गरिरहन्छ । कहिले यताको जमिन उता पर्छ त कहिले उताको जमिन यता पर्छ । त्यसकारण पुरानै नक्साअनुसार सीमा छुट्याउन सहमति भएको छ ।’ यस विषयमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले जवाफ दिएनन् ।
राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज जनताले सहज रूपमा पाउने गरी सरकारी पुस्तकालयमा राख्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । केही संवेदनशीलबाहेक अधिकांश दस्तावेज जनताले सहजै पाउनुपर्ने समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताए ।
‘प्रचलित कानूनअनुसार कुनै पनि दस्तावेज २५ वर्ष पुगेपछि सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार जनताले पढ्न पाउने गरी राख्नुपर्यो ।’ समितिले सबै दस्तावेजको एकीकृत अभिलेख राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।
नेपाली बजारमा तस्करीको सुन छ्याप्छ्याप्ती
गृह मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रगति विवरणमा सुन तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल तोड्न सफल भएको घटनालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ ।
हप्ता दिनअघि सार्वजनिक प्रगति विवरणको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सुन तस्करीको सञ्जाल तोडिएको गृहको दाबी सेलाउन नपाउँदै गोरखाको उत्तरी क्षेत्र धार्चेस्थित खोर्लाबास ओडारमा लुकाइराखेको १६ किलो र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानथस्लबाट ४ किलो अवैध सुन बरामद भएको छ । यी २ घटनाले सुन तस्करको जालो अपत्यारिलो ढंगले जरा गाडेर बसेको स्पष्ट हुन्छ ।
अपराध अनुसन्धान विश्लेषक एवं पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी सुन तस्करीमा नेपालको भूमि र भरियामात्र प्रयोग हुने गरेको बताउँछन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा आयात भएको ३३ किलो सुनकाण्डको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सुन भरियाको एउटा सञ्जाल भत्काएपनि अन्तर्राष्ट्रिय सुन तस्कर, बेपत्ता ३३ किलो सुन र मालिकको पहिचान गर्न नसक्दा अपराधीको मनोबल बढेको छ ।
साउन ९ गते गोरखाको धार्चेमा १६ किलोसहित स्थानीय खच्चड व्यापारी धनकमल गुरुङ र २० गते आइतवार विमानस्थलबाट ४ किलो अवैध सुनसहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन् । यी घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय तस्करको संलग्नता देखिन्छ ।
गोरखापत्र दैनिक लेख्छ – शान्तिसुरक्षाको दृष्टिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षित तथा संवेदनशील भएपनि सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीकै मिलेमतो (सेटिङ)मा अवैध सुन आयात हुने गरेको पाइन्छ तर ३३ किलो सुनकाण्डपछि विमानस्थल सेटिङ सञ्जाल पनि भत्किएको कतिपयको भनाइ छ ।
नेपाल–चीन तातोपानी नाका २०७२ सालको भूकम्पका कारण अवरुद्ध भएपछि नेपाली सुन तस्करहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘सेटिङ’ मिलाएर सुन ल्याउने गरेका थिए । प्रहरी अधिकारीका अनुसार सुन तस्करका लागि हवाईभन्दा स्थलमार्ग निकै सुरक्षित तथा उपयोगी हुने गरेको छ ।
सेटिङमा आएकोबाहेक सबै सुन बरामद गरिने गरेको दाबी नेपाल प्रहरीको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि विमानस्थलमा तैनाथ सुरक्षाकर्मी र विमान सेवाका कर्मचारीको मिलेमतोमा आउने अवैध सुनबाहेक सबै बरामद गरिने गरेकोे तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
तस्करीका लागि विमानस्थल र तातोपानी नाका सुरक्षित हुन थालेपछि विकल्पकारूपमा रसुवाको केरुङ र गोरखाको छेकम्पार प्रयोग हुन थालेको पाइन्छ । २०६४ साल भदौमा केरुङबाट काठमाडौं भित्रिएको एउटा गाडीबाट ८८ किलो अवैध सुन बरामद भएको थियो ।
‘केरुङबाट आउँदै गरेको एउटा गाडीमा सुन छ भन्ने सूचना आयो तर ८८ किलो भन्ने कुरा अपत्यारिलो जस्तै थियो,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी जयबहादुर चन्दले भने, ‘सुन बरामद भयो तर मालिक भेटिएन र बजार भने छिमेकी मुलुक भारत रहेछ ।’ विशेषगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेटिङ नमिलेको अवस्थामा र भरियाहरूबीच नै कमिसनको लेनदेन नमिलेको अवस्थामा मात्र विशेष सुराकीका आधारमा प्रहरीले अवैध सुन बरामद गर्ने गरेको दाबी छ । अन्यथा सुन बरामद गर्न समस्या रहेको अनुभव चन्दको छ ।
अवैध सुन ओसारपसार तथा कारोबारका लागि नेपाल सुरक्षित मार्ग र बजार हो भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन सुनारका अनुसार अवैध सुनका कारण देशभरका करीब २२ हजार सुन व्यापारीलाई समस्या पारेको छ ।
त्यसमाथि सरकारले सुन आयात निर्यातमा एकद्वार नीति अपनाउँदा वैधभन्दा अवैध सुनले बजार पाएको भनाइ उनको छ । नेपाली बजारमा सुनको माग दैनिक ३० देखि ४० किलोसम्म छ तर सरकारले २० किलो मात्र ल्याउन दिने गरेको छ । मागभन्दा आधा मात्र वैधानिक तवरले आपूर्ति हुन्छ । यो तथ्यांकले पनि नेपालमा सुनको तस्करी व्यापक रहेको पुष्टि हुन्छ ।
सुनको माग बढेसँंगै आपूर्ति सहज नहुँदा अवैध सुनले बजार पाएको गुनासो व्यवसायीको छ तर नेपाल राष्ट्र बैैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला नेपाली बजारमा सुनको माग मूल्यांकन गरी प्रतिदिन २० किलो कोटा निर्धारण गरिएको बताउँछन् ।
सुन व्यापारी तथा व्यवसायीको सहजताका लागि वाणिज्य बैंकहरूबाट केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म सुन बिक्रीका लागि अनुमति दिइएको छ । उनले भने, ‘व्यवसायीहरूबीचको आन्तरिक विवादका कारण समस्या आएको सुन्नमा आएको छ ।’
सुनचाँदी व्यवसायीहरूका ४ वटा संघसंस्था छन् । ती संघसंस्थाको सिफारिसमा व्यवसायी तथा व्यापारीहरूले बैंकबाट न्यूनतम १ सय ग्रामदेखि १ किलोसम्म सुन खरिद गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ ।
विशेषगरी खाडी मुलुकबाट गरगहनाका रूपमा भित्रिने सुनको बजार नेपाल नै हो । बजारमा सुनको माग बढ्दै गएकाले अवैध सुनको आयात बढ्न थालेको हो । सुन व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा कारोबार हुने ठूलै परिमाणको सुन अवैध भएको अनुमान छ ।
नेपाल सुनचाँदी, रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जन सुनको असहज आपूर्ति तथा आपूर्तिमा एकद्वार प्रणाली लागू हुँदा समस्या भएको बताउँछन् । ‘एउटा सामान्य व्यापारीले १ किलो सुन किन्न सक्दैनन्, टुक्रा टुक्रा पारी भागबन्डा गरी खरिद गर्नुपर्छ । यसो गर्दा सुनको मूल्य बढ्न गई उपभोक्ता मारमा पर्छन् । झन्झटिलो बजारका कारण अवैध सुनले प्रश्रय पाएको हो,’ उनको भनाइ छ । वैधभन्दा अवैध सुन बजारमा बढी देखिन थालेको छ । विवाह, चाडबाड (सिजन)को समयमा अवैध सुन बढी आयात हुने गरेको छ ।
वर्ल्ड गोल्ड फाउन्डेसनका अनुसार भारत सुनको माग हुने विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजार हो । धर्म, संस्कृति र संस्कारले पनि सुनप्रति बढी झुकाव राख्ने भएकाले भारतीय नागरिकले जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म सुन प्रयोग गर्छन् ।
फाउन्डेसनका अनुसार सन् २०१९ मा भारतमा सुनको माग ७५० टनदेखि ८५० टन पुगेको छ । ५३० टन त गरगहनामै प्रयोग हुन्छ । भारतको सुनको माग चीन र खाडी मुलुकहरूले पूरा गर्दै आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सुन तस्करले नेपालको भूमि प्रयोग गरी अवैध सुन भारत पठाउने गरेको पाइएको छ । युरोप, अमेरिका, बेलायत लगायतका विकसित देशमा भने सुनको तुलनामा हीरा, पत्थर, आभूषण बढी प्रयोग हुन्छ ।
नेपाल–भारत दुइटै मुलुकमा सुनको व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका सुन व्यापारीहरूले अवैध मार्ग प्रयोग गरी सुन ल्याउने गरेको पाइएको छ । उनीहरूको ‘कनेक्सन’ भारतको नयाँदिल्लीदेखि काठमाडौंसम्म हुने गरेको छ ।
खाडीका विभिन्न मुलुक दुबई, कतारका अतिरिक्त हङकङ, सिंगापुर, थाइल्यान्ड र चीनबाट नेपाल हँुदै भारतसम्म पुर्याउन नेपाली भरियाका रूपमा प्रयोग हुने गरेका छन् । त्यस्तै चीनबाट स्थल तथा हवाई मार्ग भई आउने अवैध सुन पनि भारत जाने गरेको छ ।
भरियाले १ किलो सुन भन्सार छली गरी सम्बन्धित स्थानमा पुर्याएबापत करीब ४ लाख रुपैयाँ कमिसन पाउने गर्छन् । खाडी मुलुकबाट ५० ग्राम बोकेर ल्याउँदा ५ हजार रुपैयाँ फाइदा हुने गरेको छ । त्यस्तै चीनबाट अवैध रूपमा भित्रिएको ठूलो परिमाणको सुन भारतसम्म पुर्याएबापत ८ लाख भारु पाउने भएकाले नेपालीहरू भरियाका रूपमा प्रयोग हुने गरेका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अनुसार ५० ग्रामसम्म सुनका गरगहनामा महसुल लाग्दैन । ५० भन्दा माथि १ सय ग्रामसम्मका गरगहना भएमा प्रति १० ग्राम बराबर ७ हजार २ सय रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्छ ।
त्यस्तै ढिका भएमा ५० ग्रामको ६ हजार, २५० ग्रामभन्दा माथि भएमा प्रति १० ग्राम ७ हजार २ सय रुपैयाँ महसुल तोकिएको छ । १ सय ग्रामभन्दा बढी सुनको गहना तथा ढिक्का पैठारी गरेमा बढी भएको जफत हुने कानूनी व्यवस्था छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
सत्तारुढ नेकपाको प्रतिवेदन भन्छ – वैदेशिक हस्तक्षेप प्रतिक्रियावादीको चलखेल जारी
प्रतिनिधि सभामा करीब दुईतिहाइ सांसद रहेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संविधान गतिशील दस्तावेज भएको भन्दै संशोधन गर्न सकिने कुरा स्वीकार गरेको छ ।
औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भइनसकेको पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजमा नेकपाले उक्त कुरा स्पष्ट गरेको छ ।
मधेश केन्द्रित दलहरूले सविधान संशोधनको मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूले संविधान संशोधनको मुद्दामा बेलाबेला संसद् अवरोध गर्नुका साथै आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएका छन् । संघीय समाजवादी फोरम संविधान संशोधनको सर्तमा वर्तमान सरकारमा सहभागी छ । उसले बेलाबेला संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउने गरेको छ ।
नेकपाले प्रकाशनमा ल्याएको तर वितरण नगरेको राजनीतिक दस्तावेजमा संविधान गतिशील दस्तावेज हो भनेको छ । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक कुनै पनि कुरा असंशोधनीय वा अपरिवर्तनीय नरहेको उल्लेख छ ।
गोरखापत्र दैनिक लेख्छ – राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक नेपाली जनताले चाहेमा सबै विषय संवैधानिक बाटोबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा संविधानतः स्थापित भएको उल्लेख गर्दै नेकपाले यसलाई दूरगामी महत्त्वको परिवर्तन भनेको छ ।
नेपाली जनताले पहिलोपटक आफूमा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै आफ्नो संविधान आफैंले निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै नेकपाले राजाहरूले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्दै देशको मूल कानून जारी गर्ने सामन्ती युग अन्त्य भएको ठहर गरेको छ । सामाजिक सुरक्षालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेकाले सामाजिक न्यायको कोणबाट सविधान अग्रगामी रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
राज्यका सबै निकाय र अंगमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको राजनीतिक दस्तावेजमा नेकपाले संविधानमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र हितलाई केन्द्रमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।
अन्य मुलुकसँग भएका सबै सन्धि–सम्झौताको पुनरवलोकन गरी पारस्परिक समानता र हितमा आधारित सन्धि–सम्झौता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा भएकाले नेपालका लागि यो विशेष दूरगामी महत्त्वको विषय रहेको नेकपाको ठम्याइ छ ।
नयाँ संविधानले किसानको हितमा भूमिसुधार गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । भूमिसुधार, जग्गामा किसानको पहुँचको हक, प्रत्येक भूमिहीन दलित परिवारलाई जग्गा प्राप्त गर्ने हक, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा कृषि क्रान्तिको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने नेकपाले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा समावेश गरेको छ ।
संविधान घोषणाले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य राजनीतिक कार्यभार पूरा भएको छ । नेपाल स्वतन्त्र, स्वाधीन देश भए पनि यसलाई अझै स्वाधीन बनाउन कैयौं कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने योजनाहरू पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ । दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘बाह्य हस्तक्षेप र उत्पीडन अन्त्य गर्न आवश्यक पहलका साथ उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने, नेपाललाई आर्थिक र सुरक्षासम्बन्धी गतिविधिमा आफूमाथि निरन्तर आश्रित बनाएर नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्ताक्षेप गर्ने र नेपालको राजनीतिलाई समेत आफ्नो प्रभावमा निरन्तर राखी रहने वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरूले चलखेल गरिरहेका छन् ।’
दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘हामीले हाम्रो लोकतन्त्रलाई यसको सारतत्व एवं विशिष्टतासहित लागू गर्ने क्रममा अझै विकास गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आवश्यकताअनुसार यसमा संशोधन एवं विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’
जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादको आधार निर्माण, उत्पादक शक्तिको विकास, राष्ट्रिय पुँजीको विकास, आर्थिक क्रान्ति र समृद्धि रहेको उल्लेख गर्दै नेकपाले भनेको छ, ‘आजको अवस्थामा भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादसँग एक हदसम्म नझुकीकन र अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख नबनाईकन राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न पनि सकिन्न भन्ने कुरामा स्पष्टताको आवश्यकता छ । त्यसैले समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय पुँजीको विकास र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हाम्रो तात्कालिक दिशा, कार्यभार र लक्ष्य हुनेछ ।’
संविधानको कार्यान्वयन र विकास, शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत सरकार निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं हितको रक्षा समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको सफल प्रयोग, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र समाजवादको आधार निर्माण मूल राजनीतिक कार्यनीति रहने छ । नेकपाले यो मूल राजनीतिक कार्यनीति तत्कालै फेरबदल नहुने दस्तावेजमै उल्लेख गरेको छ ।
कुल ६७ पृष्ठको राजनीतिक दस्तावेज २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सम्पन्न एकताको पहिलो केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भएको हो । हाललाई २ हजार प्रति छापिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यविभाजनपछि यो दस्तावेज वितरण गर्ने नेकपाले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
‘हाई प्रोफाइल’ भ्रष्टाचार र अनियमितता मुद्दा फैसलामा ढिलाइ
सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्मम भएर निर्णय लिन सकेको छैन । सर्वोच्चले हालै लागू गरेको चौथो रणनीतिक योजनामा न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायपालिकाको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि लगायतका महत्त्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
त्यसरी निर्धारण गरिएको लक्ष्यअनुसार सर्वोच्चले भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दामा आफ्नो न्यायिक कारबाही आक्रामक किसिमले अगाडि बढाउन नसकेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने र निर्मम भएर प्रहार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आइरहेका छन् तर उनले गरेको प्रतिवद्धताले व्यावहारिक रूप हासिल गर्न नसकेको पाइएको हो ।
राजधानी दैनिक लेख्छ – अकुत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानूनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, बैंैंक घोटाला लगायत भ्रष्टाचारका ५ सयभन्दा बढी मुद्दाको पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नहुने क्रम चलिरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भ्रष्टाचारको मुद्दाको फर्छ्यौट फास्ट ट्रयाकमा गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएपनि मुद्दाको पेसी तोक्ने र स्थगित गर्ने सिलसिला चल्दै आएको छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ को ९२० मा विशेष अदालतको निर्णयमाथि परेको पुनरावेदनमा मुद्दाको प्राथमिकताका साथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र सर्वोच्चले किनारा गर्नुपर्ने भनिएको छ तर वर्षाैं बित्दा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा इजलासमा पुगेर अल्झिरहेको छ ।
लाउडा विमानको भ्रष्टाचार मुद्दा १९ वर्षदेखि अदालतमा घुमेको घुम्यै छ । सो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि १२ प्रधानन्यायाधीश फेरिए तर मुद्दा अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा पेसी तोक्ने क्रम जारी छ । उनले आफ्नो मुद्दालाई राज्यका विभिन्न निकायसँग मिलेर कचल्टाएका छन् । जुन मुद्दालाई छिटो टुंग्याउने आँट प्रधानन्यायाधीश राणाले गर्न सकेका छैनन् ।
लामो समयसम्म मुद्दा अदालतमा अल्झनुले न्याय प्रणालीमाथि नै औंला तेर्सिरहेको छ । २९ भदौ २०७१ मा सर्वोच्चले मागेको एउटा कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच वर्षपछि पेस गरेपछि जोशीको मुद्दा अहिले पुनः सतहमा आएको छ । जोशीको मुद्दामा अर्कोतर्फ अदालतमा पेसी चढेपछि जोशीका वकिल बिरामी पर्ने समस्याले मुद्दा घुमिरहेको छ ।
प्रेरणाको दाइजो मुद्दा एकपटक सर्वोच्चबाट फैसला भएपनि पुनः पुनरावलोकन निवदेन संवैधानिक इजलासमा छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ ।
पहिले मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशहरूमध्येकै प्रेरणाका पक्षमा फैसला गरेका प्रधान न्यायाधीश राणा र प्रेरणाको दाइजो नहुने सरकारको हुने भनी पुनरावलोकनबाट फैसला गर्नेबाटै मुद्दा हेरिनु अर्थपूर्ण रहेको बताइएको छ ।
सो मुद्दामा ६ असार २०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाकै दाइजो भएको फैसला गरेको थियो । सो फैसला चित्त नबुझेपछि नेपाल ट्रस्टले पुनरावलोकनका लागि निवेदन हाल्यो । १७ भदौ २०७३ मा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश साह र न्यायाधीश राणाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा त्रुटि रहेको औंल्याउँदै पुनरावलोकनका लागि ‘अनुमति हुने’ आदेश दियो ।
फैसलामा चित्त नबुझेपछि २१ पुस २०७३ मा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासबाट प्रेरणाका पक्षमा भएको फैसला उल्टायो । सो घरजग्गा दाइजो नठहरिने र सरकारको हुने फैसला भयो ।
राजतन्त्र अन्त्यपछि सरकारले राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको चलअचल सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टका नाममा राख्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा र घर पनि नेपाल ट्रस्टका नाममा ल्याइएको थियो । त्यो दाइजोमा आएको भन्दै प्रेरणाले २५ माघ २०७१ मा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी थिइन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
वडाध्यक्ष डीभी गरेपछि अमेरिका उड्दा वडावासी पुगे निर्वाचन आयोग
एकताका डीभी–पीआर लिएकाले देशलाई माया गर्दैनन्, यसले राष्ट्रिय भावना घटाउँदै लगेकाले कर्मचारीलाई डीभी–पीआर निषेध गर्न आवश्यक देखिएको प्रसङ्ग केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्मै चर्कोरुपमा उठेको थियो ।
यसको असर परेको थियो – केही ठूला पदधारी सरकारी कर्मचारीलाई । उनीहरू सेवा छाड्न विवश भए ।
यसबारे विधेयक तयार गरेर १३ जेठ २०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । ‘ग्लोबलाइजेसनको युगमा यस्ता कुरालाई रोकेर हुन्छ ?’ प्रतिपक्षले सरकारसमक्ष आक्रोश पोखेको थियो ।
‘हामी राष्ट्रप्रति समर्पित हुन्छौं कि हुँदैनौं ? परिवर्तन चाहन्छौं कि चाहँदैनौं ? हाम्रो प्रशासन सुधार हुन्छ कि हुँदैन ? राष्ट्रप्रति गौरवान्वित र जनताप्रति इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ हुन्छौं कि हुँदैनौं,’ डीभीबारे चर्चित मन्त्री लालबाबु पण्डितले भन्नुभएको थियो ।
यी त भए सरकारी कर्मचारीतर्फका कुरा तर मकवानपुरको एक गाउँपालिकाका जननिर्वाचित वडा अध्यक्ष नै डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डीभी) धारी भएर सपरिवार अमेरिका गएपछि नागरिक र सरकार र निर्वाचन आयोगले के अब गर्ला ?
यसै प्रसङ्गमा मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–८ का स्थानीयले वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचन गर्न भन्दै सोमवार जिल्ला निर्वाचन आयोग कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । वडाध्यक्ष जगत्मान घिसिङ डीभी परेर परिवारसहित अमेरिका गएपछि रिक्त वडा अध्यक्षमा उपनिर्वाचन गराउन निवेदन दिइएको हो ।
स्थानीयले संयुक्तरुपमा वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउन माग गर्दै निर्वाचन कार्यालय मकवानपुर र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडामा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । वडा सदस्य नवराज अधिकारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर २०७५ चैत २७ गते वडा अध्यक्ष घिसिङ परिवारसहित अमेरिका उडेपछि स्थानीयको कामकारबाहीमा प्रभाव परेको भन्दै स्थानीयले उपनिर्वाचन गराउन निवेदन दिएका हुन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाले उहाँ (घिसिङ) ले राजीनामा नदिएको दाबी गरे । ‘वडा अध्यक्षज्यू पारिवारिक व्यवस्थापनका लागि मात्र जानुभएको हो । करीब १ महिनाभित्र उहाँ स्वदेश फर्किनुहुनेछ,’ उनले भने, ‘घिसिङले कार्यको जिम्मेवारी दिएर जानुभएकाले जनताका काम रोकिएका छैनन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष लामाको दाबी छ । उनको दाबीलाई स्थानीय मान्न तयार छैनन् । भन्छन्, ‘यसरी कानूनविपरीत पद रिक्त राख्न मिल्दैन ।’
स्थानीयले दिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन ऐनअनुसार बढीमा ३ महिनासम्म कार्यवाहक दिन पाइने व्यवस्था रहेको बुझिएकाले ४ महिना नाघिसक्दा पनि आफूखुशी परिवारसहित उतै काम गरी बसेकोले छानबिन गरी मंसिर १४ गते हुने भनिएको उपनिर्वाचनमा पदपूर्ति गराउन आग्रह गर्दछौं ।’ उपनिर्वाचनको सूचीमा मकवानपुर छैन ।
तत्कालीन नेकपा एमालेबाट उठेका घिसिङले ५ सय १४ मत ल्याएर जितेका थियो । उनका प्रतिस्पर्धी राप्रपाका सुन्दर कुँवरले २ सय २३ र नेपाली कांग्रेसका दीपेशकुमार विश्वकर्माले १ सय ९१ मत ल्याएको बताइएको छ ।
जनप्रतिनिधि केही समयका लागि भ्रमणमा जान मिलेपनि लामो समयसम्म जनताको कामकारबाहीमा असर पर्ने गरी विदेशमा काम गरेर बस्न नमिल्ने कानून व्यवसायीले बताएका छन् । ५ वर्षसम्म जनताको काम गर्न चुनिएका जनप्रतिनिधि डीभी परेर परिवारसहित विदेशमा रही काम गरिरहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गराउन निर्वाचन कार्यालय लाग्नुपर्ने निवेदक स्थानीयको दाबी छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
