०३ असार २०८३, बुधबार
काठमाडौं – गत वर्ष असोज २७ गते प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित गर्यो । प्रदेश सभाको निर्णयमाथि विभिन्न दृष्टिकोणबाट धारणा पनि बने ।
संघीय सरकारले समयमा संघीय प्रहरी ऐन नल्याएकाले विधेयक ल्याइएको भन्दै प्रदेश सरकारले प्रतिरक्षा गर्यो ।
केन्द्रीय सरकारले औपचारिक रूपमा कुनै टिप्पणी नगरे पनि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले नै प्रदेशले ‘ओभरटेक’ गरे दुर्घटना हुने चेतावनी दिए । कतिपयले संवैधानिक व्यवस्था पालना नभएको टिप्पणी गरे । संविधान जारी भएको ४ वर्ष पूरा हुन लागे पनि साझा अधिकार सूचीका कतिपय कानून हालसम्म केन्द्र सरकारले नै बनाइसकेको छैन ।
गोरखापत्र दैनिक लेख्छ – केन्द्रले कानून नबनाउँदा प्रदेशले कानुन बनाउन सकिरहेका छैनन् । प्रदेशको कानूनसँग आधारित भई स्थानीय तहले बनाउने कानुन पनि रोकिएका छन् । साझा अधिकार सूचीका कानुनमा प्रदेश र स्थानीय तह कतिपय विषयमा अझै पनि केन्द्रको बाटो कुरेर बसेका छन् । यसको असर स्थानीय तहसम्मै परिरहेको छ ।
सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि संविधानसँग बाँझिने गरी कानून बन्दैनन् । संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानून बनाउन पाउँदैन । प्रदेशसँग बाँझिने हदसम्म स्थानीय तहले बनाएका कानुन बदर नै हुन्छन् । संवैधानिक सीमा भने तीनै तहका सरकारका लागि बाध्यकारी रहन्छन् ।
संघीय संसद्ले पछिल्लो समय मौलिक हक कार्यान्वयन तथा संविधानसँग बाझिएका कानुन निर्माण भने सकेको छ । संवैधानिक समयसीमा तोकिएका उक्त कानुन निर्माण सकिए पनि साझा अधिकार सूचीका कानून भने संघीय संसद्का विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् ।
कतिपय विधेयक दर्ता भएपछि विभिन्न कारणले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणको समयसीमा भने संविधानमा तोकिएको छैन । संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची उल्लिखित छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेख छ ।
साझा अधिकार सूचीका विषय एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले संघीय कानून मागदर्शक बन्छन् । संघले कानून नबनाउँदा प्रदेशले बनाइएका कानून बदरयोग्य हुनसक्ने अवस्था रहन्छ । साझा अधिकार सूचीमध्ये प्रदेशले सबैभन्दा बढी केन्द्रलाई दबाब दिएको प्रदेश लोक सेवासम्बन्धी विधेयक भने पारित भइसकेको छ ।
संघीय प्रहरी तथा निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक केन्द्रमा पारित हुन सकेका छैनन् । विधेयक पारित नहुँदा प्रदेशमा पनि प्रहरी सेवा र कर्मचारी सेवा गठनका काम रोकिएका छन् । संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । सञ्चार माध्यमसम्बन्धी कतिपय कानून पनि बन्न सकेका छैनन् ।
संघमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानून बनेपनि सेवासम्बन्धी कानून बनेका छैनन् । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसक्दा प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण रोकिएको छ । प्रहरीको सयोजन, सुपरीवेक्षण र सेवा गठनसम्बन्धी ऐन संघले बनाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेशमा काम रोकिएका छन् ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले साझा अधिकारका कानून निर्माणमा विभागीय मन्त्रालयहरू नै बढी जिम्मेवार हुने बताए । कसूर र कैदको अवस्थाबाहेक अन्य साझा अधिकार सूचीका कानून प्रदेशले समेत बनाउँदै लैजान सक्ने ज्ञवालीले बताए ।
‘कतिपय विषयमा ढिलाइ भएका छन् । जसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानून बनाउन पाएका छैनन् । साझा अधिकारका कानूनलाई कति शीघ्रता दिने सम्बन्धित मन्त्रालय नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । कानूनले समन्वय र स्वीकृति दिनेमात्र हो,’ उनले भने ।
प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलबहादुर थापाले केन्द्रले समयमा कानून नबनाउँदा केही विषयमा प्रदेशलाई समस्या परेको बताए । साझा अधिकार सूचीमा रहेका केही विषयमा संविधानसँग नबाँझिने गरी प्रदेशले पनि कानून बनाइरहेको थापाले बताए तर प्रदेश प्रहरी तथा निजामती सेवा गठन लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा अझै कानून बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘महत्त्वपूर्ण केही विषयमा केन्द्रले समयमा कानून नबनाउँदा हामीलाई अवश्य पनि समस्या परेको छ । लोक सेवा गठनको विधेयक केन्द्रले पारित गरेपछि सोहीअनुसार हामीले पनि विधेयक अगाडि बढाएका छौं तर प्रदेश निजामती सेवा गठन, प्रहरी सेवा गठन लगायतका विषयमा केन्द्रले कानून नबनाउँदा हामीले अघि बढाएका छैनौं । साझा अधिकार सूचीका अन्य कानून भने चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइरहेका छौं,’ उनले भने । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
