काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको दोस्रो बैठकले सेफगार्ड, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सेफगार्ड, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक २०७५ र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा विचार गरियोस् भनी सदनसमक्ष राखेका प्रस्ताव स्वीकृत भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका राजकिशोर यादवको सट्टा लक्ष्मणलाल कर्ण तथा संघीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य योगेश भट्टराईको सट्टा देव गुरुङ रहने गरी सदस्यको नाम हेरफेरका सम्बन्धमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले राखेको प्रस्तावलाई सदनले सहमति जनाएको थियो ।

यसअघि बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या र वित्तीय उत्तरदायित्व कमजोर भएकै कारणले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक ल्याउनु परेको स्पष्ट पारे ।

उनले करीब १ दशकदेखिको यो प्रयास यस पटक भने सफल भएको बताउँदै विगतमा उत्तरदायित्व पालना गर्ने क्रममा देखिएका अनियमितताका विषय सम्बोधन हुने गरी विधेयक प्रस्तुत भएको र विधेयकको माध्यमबाट आर्थिक सुशासन कायम गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सबै कुराको समस्याको समाधान ऐन मात्र नभएको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘मुलुकको आर्थिक अनुशासन कायम गराउने धेरै कानून छन् । कानून कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्न सकियो भने आर्थिक विसंगति, कमी कमजोरी हल गरेर अघि बढ्न सक्छौं ।’ 

अर्थमन्त्रीसँग सांसद डा. मीनेन्द्र रिजाल र प्रेम सुवाल लगायतले प्रश्न राखेका थिए ।