२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
धनगढी – टीकापुर घटनाको मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीबाट सफाइ पाएका ‘निर्दाेष’विरुद्ध उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा पुनरावेदन भएको छ ।
सफाइ पाएका ३ जनासहित २७ जनाविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा पुनरावेदन गरेको हो ।
२०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले मुद्दामा विश्राम चौधरी, रामनरेश चौधरी र तहोबर अलि (नूरल अलि जागा) विरुद्धको मुद्दामा प्रहरीको दाबी पुुष्टि नभएको ठहर गर्दै कैदमुक्त गरेको थियो । तर तिनीहरूविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले फेरि उच्च अदालतमा रिट पुनरावेदन गरेको छ ।
मुद्दामै ३ वर्ष कैद भुक्तान गरी रिहा भएका थरुहट नेता लक्ष्मण थारुसहित १२ जना र जन्मकैद फैसला भएका सांसद रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनाविरुद्ध पनि रिट दायर भएको छ ।
यसैबीच, जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै २३ जना प्रतिवादीले पनि उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । प्रतिवादीतर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता गजेन्द्रबहादुर केसीका अनुसार दुवैतर्फबाट मुद्दा पुनरावेदन भएपछि सुनुवाइ पनि शुरू भएको जानकारी दिए ।
कात्तिक ३ गते तोकिएको पहिलो पेशीको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश थीरबहादुर कार्की र नसरुल्लाह अन्सारीको इजलाशले जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहरिएका नाबालक करण चौधरीको तर्फबाट रिट नपरेको हुनाले उनलाई म्याद पुगे/नपुगेको विषयमा बुझ्नका लागि सरकारी वकिललाई करण चौधरीको म्याद पुगे/नपुगेको विवरण पेश गर्न आदेश दिएको बताए । करणको विवरण पेश भएपछि मंसिर २ गते अर्को पेशी तोकिने भएको छ ।
जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले सजाय थोरै भएको भन्दै र सजाय पाएकाहरूले राजनीतिक घटना भएको र आफूहरूविरुद्ध झूटा मुद्दा लगाएको दाबी गर्दै आफूहरूलाई सफाइ दिनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गरेका छन् ।
थरुहट नेता लक्ष्मण थारुले भने, ‘टीकापुर घटना विशुद्ध राजनीतिक घटना हो । राजनीतिक ढंगले निकास खोजिनुपर्थ्यो । अर्को कुरा यो मुद्दामा भएको अति नै ढिलासुुस्तीले हामीमाथि अन्याय भएको छ । करन चौधरी अभिभावकविहीन बच्चा हो । उसको कोही नभएर उसको रिट नपरेको हुन सक्छ । त्यसैलाई आधार बनाएर मुद्दाको सुनुवाइ नै १ महिना पछाडि धकेलियो ।’
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा ८ प्रहरीसहित १ नाबालकको ज्यान गएको थियो ।
