११ साउन २०८३, सोमबार
संस्थापन पक्षसँग द्वन्द्व बढेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताहरूले जिल्ला सभापतिको भेला बोलाएर पार्टीभित्र आफूहरू कमजोर नरहेको सन्देश दिन खोजे ।
७७ मध्ये ४६ जिल्ला सभापति सहभागी भएको भेला राजधानीमा ३ दिनसम्म चल्यो । त्यसअघि वरिष्ठ नेता पौडेलले जिल्ला सभापतिसँग परामर्श गरेर नयाँ रणनीति तय गर्ने बताएका थिए ।
अधिकांश जिल्ला सभापति भेला सकेर जिल्ला फर्किसकेका छन् । ३ दिनसम्म काठमाडौंको चिसो खाएका जिल्ला सभापतिहरू फर्किने बेलामा भने खाली हात फर्के ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापतिहरूसँगको भेलापछि तय गर्ने भनेको नयाँ रणनीति ५ बुँदे विरोधपत्रमा सीमित भएको छ ।
के थियो भेलाको निष्कर्ष ?
भेलाले निष्कर्षका रूपमा पाँच बुँदे विरोधपत्र तयार गर्यो । नयाँ रणनीति तय गर्नेभन्दा पनि पुस ११ गते बहुमत केन्द्रीय सदस्यले गरेको निर्णयको विरोध मात्र भयो ।
भेलाले महाधिवेशनमा सबै जना पार्टीको वडा तहबाट निर्वाचित हुनुपर्ने, समानुपातिक/आरक्षण कोटामा एक व्यक्ति एक अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
'पार्टीको महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णय पार्टी स्थापनाकालदेखिको स्थापित परम्परा अनुरूप पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्ण बैठकको सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्छ,' निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ, 'गत पुस ११ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेका निर्णयहरूले पार्टीभित्र सिर्जना गरेको विवाद तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ ।'
भेलाले पार्टीका विभाग, भ्रातृसंगठन र अन्य समितिहरू विधानसम्मत गठन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । महाधिवेशनको तिथि तोकिसकेपश्चात महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आवश्यक समितिहरूबाहेक अन्य मनोनयनहरू पार्टीको निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत रहेको भेलाले बताएको छ ।
भेलाले नेपाली कांग्रेसको सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता पार्टीको विधानले निर्दिष्ट गएको पार्टी संरचना अर्थात स्थानीय वडा तहबाट नै प्रदान र वितरणको व्यवस्था हुनुपर्ने र यससम्बन्धी पार्टी नियमावलीको नियम ४ को उपनियम ५,६,७ र ८ खारेज हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । भेलाले क्रियाशील सदस्यता छानबिन विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
देउवासँगको ब्रेकफास्ट मिटिङपछि जिल्ला सभापति खुसी !
भेला सकिएको भोलिपल्ट बिहीवार जिल्ला सभापतिहरूलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले ब्रेकफास्ट मिटिङमा आमन्त्रित गरे ।
तीन घण्टा पार्टी सभापतिसँग छलफल गरेका जिल्ला सभापतिहरूमध्ये अधिकांशले कांग्रेस एकजुट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
जिल्ला सभापतिहरूसँग कुरा गर्दा सभापति देउवा नरम देखिएका थिए ।
'उहाँले पार्टीलाई सच्याएर अघि लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो,' मिटिङमा सहभागी एक जिल्ला सभापतिले भने, 'मलाई बोलाएको भए म पनि आउँथें भनेर सबैको मन जित्न खोज्नुभएको थियो ।'
ब्रेकफास्ट मिटिङमा एकाध जिल्ला सभापतिहरू देउवाको दर्शन पाएपछि पुलकित भएका थिए । 'एक दुई जनाको दोहोरो चरित्र देखियो,' ती सभापतिले आरोप लगाए, 'कतिपय अवसरको खोजीमा पनि हुन्छन् ।
हामी पार्टी विधि र पद्धतिमा चलाउनुपर्यो भनेर भन्न गएका थियौं तर एकाधले सभापतिसँग अवसर माग्न खोजेको पनि देखियो ।'
४७ विभाग पौडेलपक्षीय नेतालाई लोभ्याउने हतियार !
गत सालको महासमिति बैठकले पास गरेको विधानमा महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र केन्द्रीय विभागहरू गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर पार्टी सभापति देउवाले कार्यकालको अन्तिम चरणमा आएर विभाग गठन गर्न लागेका हुन् । केन्द्रीय समितिले विधानले व्यवस्था गरेको २८ वटा विभागलाई ४७ वटा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
महाधिवेशनको मुखमा विभागको संख्या बढाएर देउवाले असन्तुष्ट पक्षलाई लोभ्याउने हतियार बनाएको आरोप लागेको छ ।
'महासमितिले भर्खरै विधान पारित गरेको छ,' कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले भने, 'विधानका धाराहरू खारेज गरिएको छ । फजुलमा १९ वटा विभाग थपियो । यो सबै महाधिवेशनमा भोटको चलखेल गर्ने नियतले गरिएको छ ।'
विभागको संख्या बढेपछि २३ सयभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन हुनेछ ।
'विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य लगायतका पदहरू उहाँले असन्तुष्ट नेताहरूलाई अफर गर्नुहुनेछ,' पौडेलपक्षीय एक नेताले भने, 'असन्तुष्ट पक्षलाई लोभ्याएर भोटको चलखेल गर्ने यो भन्दा अरू काइदा के होला र ?'
तय भएन नयाँ रणनीति
जिल्ला सभापतिको भेला सकिएपछि वरिष्ठ नेता पौडेल गृह जिल्ला पुगे । त्यहाँ भाषण गरेका पौडेलले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका बारेमा केही बोलेनन् ।
यसअघि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामै आफू पक्षीय नेताहरू डाकेर सभापतिलाई च्यालेन्ज गर्ने गरेका पौडेल भेलापछि मौन छन् ।
पौडेलपक्षीय नेता नविन्द्रराज जोशीले लोकान्तरसँग भने, 'जिल्ला सभापति भेलाले निकालेको निष्कर्ष हामीले सभापतिलाई बुझाएका छौं । अब उहाँले त्यसमा कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त्यही पर्खिरहेका छौं ।'
पुस ११ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरू फिर्ता हुनुपर्ने पौडेल पक्षको अडान छ, तर सभापति देउवा टसको मस गर्न तयार देखिएका छैनन् ।
'के फिर्ता गर्ने भन्नुहुन्छ ?' नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने, 'महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर हुन सक्दैन, विभागको संख्या बढाउन सकिने व्यवस्था विधानमै छ । रह्यो तरुण दल र नेविसंघको विषय, त्यसमा केही तलमाथि गर्न सकिन्छ ।'
