३० जेठ २०८३, शनिबार
सर्वोच्च अदालतले यति समूहले सञ्चालन गरिरहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज प्रकरणमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालनको ६ वर्ष म्याद बाँकी रहेकै बेला सरकारले थप २५ वर्ष लिज अवधि थपेपछि सर्वाेच्चले म्याद थप्ने निर्णयको आधार र कारण खोल्न भनेको हो ।
अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न उपस्थित हुन नेपाल ट्रस्ट र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई माघ १२ गते डाकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएको भन्दै रेग्मी पुस २५ गते सर्वाेच्च पुगेका थिए ।
कर्मचारीको उमेरहद ५८ कि ६० ?
निजामती कर्मचारीले अवकाश पाउने उमेरहद ५८ नै कायम राख्ने कि ६० बनाउने भन्ने विषयमा अझै अन्योल देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ९ महिनादेखि छलफल भइरहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उमेरहद ५८ कि ६० वर्ष भन्ने विषय विचाराधीन छ ।
समिति सदस्यहरूबीच सहमति नहुँदा सो विषय विचाराधीन भएको हो । उक्त विधेयकको धारा ५४ को अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा ५८ वर्ष उमेर पूरा भएको निजामती कर्मचारीले निजामती सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउने उल्लेख छ ।
सोही ऐनको दफा ५५ अनुसार कर्मचारीले पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, निजको नागरिकतामा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर र निजले व्यक्तिगत विवरणमा लेखिदिएको जन्मलाई आधार मानी उमेर गणना गरिने छ ।
विधेयकमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकता र निजले लेखेको विवरणमा जन्ममिति फरक परेमा जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ, सोही मिति कायम गरी उमेरको गणना गरिने उल्लेख छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू भने उमेरहद बढाउन नहुने पक्षमा छन् ।
निजामती सेवा ऐन–२०४९ मा अवकाश उमेर ६० बाट घटाएर ५८ वर्ष बनाइएको थियो । यसअघि निजामती सेवा ऐन–२०१३ र निजामती सेवा ऐन–२०२१ मा ६० वर्ष नै थियो ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार छँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै बनाएको विधेयकमा उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो ।
विधेयक पुनरावलोकनका क्रममा उक्त प्रस्ताव हटाएर पुनः ५८ वर्ष राखिएकोे थियो । बहालवाला अधिकाशं सचिव र सहसचिवहरू भने उमेर हद बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । नेपालको उमेरको औसत बढेकाले ६० वर्ष पुर्याउनुपर्नेे कतिपयको तर्क छ ।
यसबारे उक्त मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले फरक मत राख्दै भने, ‘अवकाश पाउने उमेर हद बढाउने हो भने दुई वर्षसम्म लोकसेवा आयोगले नयाँ भर्ना लिनुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन । युवा जनशक्ति पलायन भई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नसक्ने देखिन्छ ।’
५८ वर्ष नै राख्दा पुराना कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने र नयाँ प्रविधिमा पोख्त कर्मचारी आउने भएकाले प्रविधिमैत्री, उर्जा र उत्साहवान जनशक्ति थपिने हुँदा सरकारी सेवामा छिटोछरितोपना आउने सचिव कोइरालाले बताए ।
‘पुराना कर्मचारीले कम्प्युटर चलाउन नजान्दा सहयोगी राख्नुपर्ने अवस्था छ, उनीहरूलाई कसरी दिन कटाउने भन्ने मात्रै चिन्ता देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले भने, ‘पुरानालाई अवकाश दिएर नयाँ भित्र्याउँदा देशलाई नै फाइदा हुन्छ ।’ आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
कतिपय सचिवहरूले दुई वर्ष उमेर बढाउँदा पेन्सन रकम बचत हुने भएकाले फाइदा हुने बताएका छन् । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले उमेर हद बढाउनु अनुपयुक्त नभए पनि स्वार्थ समूहको दबाबमा पर्न नहुने धारणा राखे ।
‘तर्कको आधारमा त ६० वर्ष बढाउने कुनै कारण नै छैन तर विश्वका अधिकांश देशले कर्मचारीको उमेर ६० देखिमाथि नै बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘अबउप्रान्त भर्ना हुने कर्मचारीमा लागू गर्दा केही फरक पर्दैन ।’ आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले भने कसैको स्वार्थ नहेरी उमेरहद बढाउनुपर्ने बताए ।
कामचोर कर्मचारीलाई कारबाही
कर्मचारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले काममा ढिलासुस्ती गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीलाई कानुन नै बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
कर्मचारी जवाफदेही हुन नसकेको, काममा बहानाबाजी गरेर ढिलासुस्ती गर्दै जाने प्रचलन बढेको भन्दै समितिले कानुन नै बनाएर कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो ।
निजामती सेवाबाट प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने प्रावधान भएपनि सेवाबाट हटाउनेसम्मको कानुनको अभाव रहेको छ । समितिले मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ पेश गरेका थिए । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी प्रशासन नतिजामुखी र परिणाममुखी हुन राष्ट्रसेवकको आचरणमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
परिणाममा देखिने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले कर्मचारीले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विगतका गलत नीतिका कारण उद्योगहरू रुग्ण हुन पुगेकाले विना काम कर्मचारीलाई पाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो कानुन बनाउनेतर्फ सरकार लाग्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’ समितिका अध्यक्ष दाहालले दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्ध नेपालको अभियानमा जनमुखी कर्मचारीको आवश्यकता भएको विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरेको बताए ।
‘देशलाई समृद्ध बनाउन चुस्तदुरुस्त र जनमुखी कर्मचारीको आवश्यकता छ, यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गन्तव्य एउटै हुनुपर्छ,’ उनले भने । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिवेदनमा मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै गठन भएका तीन तहका सरकारको गन्तव्य एउटै बनाउन, प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्न, अनुचित काम गर्ने कर्मचारीलाई कडा कारवाहीको कानुनी व्यवस्था गर्न तथा सरकारी अनुदानको दुरूपयोग भएमा अनुदान रोक्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाब दिइएको दाहालले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए ।
उनले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णयलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्ने पद्धतिको विकास गर्न तथा तीनै तहका सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यबाट मात्रै संघीयता कार्यान्वयन हुनेजस्ता सुझाब प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए ।
काम नगर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारवारी बोध गराउन र कामचोर कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाएर कारबाही गर्न सुझाब दिएको बताउँदै दाहालले प्रशासनिक खर्च घटनाउने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको बताए ।
कृषि विकास बैंकबाट ४ करोड ४२ लाख हिनामिना : बैंककै ७ कर्मचारीसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
कृषि विकास बैंकबाट ४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ झिकी हिनामिना गरेको प्रकरणमा बैंकको न्यूरोड शाखाका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक प्रेमहरि ढुंगेलसहित ८ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा गरेको छ ।
ढुंगेलका अलावा कृषि विकास बैंकका कर्मचारीहरू दिपिका रेग्मी, गोपाल गिरी, महेश्वर मरहट्ठा, सलिल रेग्मी, तारानाथ पाण्डे र रमेशराज विष्ट तथा दुर्गा ज्वेलर्सका सञ्चालक प्रकाश घतानीविरुद्ध अधिकतम ४ करोड २४ लाखदेखि न्यूनतम् ६७ लाखसम्म फरक-फरक बिगो कायम गरि आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
गृहजिल्ला पुगेर प्रचण्डले भने – केन्द्रीय राजनीतिमा जटिलता र दबाब देखापर्यो
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सभामुख चयनको विषयतर्फ संकेत गर्दै केन्द्रीय राजनीतिमा जटिलता र दबाब देखा परेको बताएका छन् ।
गृहजिल्ला चितवनमा आयोजित प्रथम माडी खिचरा महोत्सव २०७६ लाई सम्बोधन गर्दै मंगलवार प्रचण्डले केन्द्रीय राजनीतिमा दबाब हुँदाहुँदै पनि आफू समय निकालेर माडी आएको बताए ।
प्रतिनिधिसभा सभामुख रिक्त रहेको अवस्थामा नेकपाभित्र देखिएको विवादलाई छाडेर प्रचण्ड गृहजिल्ला पुगेका छन् । सभामुख चयनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा माग्ने भनेर नेकपा सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको निर्देशनलाई समेत चुनौती दिइरहेकी छन् । उनले सभामुखको नामबारे निर्णय नहुँदासम्म राजीनामा नदिने अडान लिएकी छन् ।
सभामुख चयनको सकसबीच माडी पुगेका प्रचण्डले राजनीतिमा जटिलता देखिएको बताए । ‘मलाई निकै दबाब थियो, साथीहरूले नजा भन्दै थिए,’ प्रचण्डले भने, ‘काठमाडौंमा केन्द्रीय राजनीतिमा जटिलता जस्ता घटना देखा पर्न खोज्छन् । ती समाधान गर्न लगातार छलफल गर्नुपर्ने थियो । यस्तो बेला बाहिर नजान साथीहरूले भनिराख्नुभएको थियो । मैले माडी जाने नै भए, २ घण्टाका लागि भनेर आएँ । बेलुका काठमाडौं फर्केर थुप्रै मिटिङ गर्नुछ ।’
माडीको विकास र सुधारका लागि आफूले निरन्तर संघर्ष गरिरहेको प्रचण्डले बताए । राष्ट्रियसभा उम्मेदवार छनोटको विषयलाई समेत प्रचण्डले माडीसँग जोडे । ‘माडीको सम्मान होस् भनेर राष्ट्रियसभा उम्मेदवार निर्धारण गर्दा स्व. डीआर पौडेलकी पत्नी माडीकै चेली गंगा बेलबासेलाई जनताको पीडा कम गर्ने उद्देश्यका साथ उम्मेदवार बनाउन मेहनत गरें,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियसभामा पनि माडीका जनताका आवाज घन्किउन् भन्ने उद्देश्यको साथ निर्णय गरिएको छ ।’
