बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले व्यवसायिकरूपमा भाडामा दिएका सटरहरू हटाउन बाटो खुलेको छ ।

अस्पतालका सटरमा व्यवसाय गरेकाहरूलाई तत्काल नहटाउन गएको मंसिर १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट जारी भएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश अदालतले खारेज गरिदिएपछि सटर हटाउने बाटो खुलेको हो ।

करार सम्झौताका शर्तहरू, विपक्षीहरूको लिखित जवाफलगायतलाई हेर्दा अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने ठहर जिल्ला अदालतको छ ।

प्रदेश ५ सरकारको अस्पतालका सटरहरू भत्काउने निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरू अदालत पुगेकोमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले गत मंसिर १३ गते प्रतिवादीहरूलाई सात दिनभित्र झिकाउने र प्रतिवादीहरू अदालतमा हाजिर भई छलफल नहुञ्जेलसम्मका लागि अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

व्यवसायीहरूले मुद्दाको पेशी टार्दै आएकोमा शुक्रबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश धनसिंह महराको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने ठहर गरेको हो ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५४१ बमोजिम करारको परिपालनाको माग गर्दै ३६ जना व्यवसायीले जिल्ला अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

गत कार्तिक १८ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो । सटर हटाएर आकर्षक पर्खाल बनाउने र विशिष्टिकृत सेवासहितको अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको बताउँदै आएको छ ।

उता लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई राज्यले अन्याय गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

अस्पतालका ७३ वटा व्यवसायिक सटरहरू छन् ।