भदौ १०, २०७९
नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेश सरकारमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सहभागी दुई जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको छ । कार्यकाल सकिन केही महिनामात्र बाँकी रहेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोला...
भदौ ८, २०७९
फोहरलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले प्राविधि जडान गर्न लागेको छ । मन्त्रालयले चालू आव २०७९/०८० बजेट विनियोजन गरिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले ज...
भदौ ३, २०७९
कर्णाली प्रदेश सरकारले लेकबेसी नगरपालिका १० सुर्खेतका ५९ वर्षीय धनिराम लामिछानेको मृत्युको सत्यतथ्य ल्याउन छानबिन समिति गठन गरेको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा...
साउन २९, २०७९
उच्च अदालत सुर्खेतको आदेशविपरीत कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री वीरबहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । आइतवार बिहान प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।&nb...
साउन २७, २०७९
कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री वीरबहादुर शाहीको शपथ रोकिएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बिहीवार नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्...
साउन २६, २०७९
‘प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बिहीवार उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर...
साउन २१, २०७९
भौगोलिक रूपमा विकटताका साथै जथाभावी योजना छनोट हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी अभावका कारण तीन स...
साउन १८, २०७९
प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णालीले यही साउन ४ गते लिएको स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका परीक्षार्थीलाई दुई वर्ष उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । आयोगबाट साउन ७ गते सञ्चालन भएको वि...
साउन ९, २०७९
कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा दुईवटा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले ‘मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक&rs...
असार ३१, २०७९
‘कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको २५औँ बैठकमा उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।...
असार ३०, २०७९
महालेखापरीक्षकको चौथो प्रतिवेदन–२०७९ ले कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा बर्सेनि बेरुजु बढ्दै गएको देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु दुई अर्ब ७९ करोड ८७ ...
असार २७, २०७९
कर्णाली प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट ४० प्रतिशत अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताएको छ । मन्त्रालयले कर्णालीका ठूला जलविद्युत् आयोजना साथै खानेपानी, सिँचाइक...
असार २६, २०७९
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु आव रु ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजारमध्ये २३ अर्ब ९९ करोड ७० लाख ५...