सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक मोर्चा ब्यूँताउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

नयाँ सत्ता गठबन्धनको आयुबारे सकारात्मक चर्चा नभइरहेका बेला गठबन्धनमा विग्रह पर्खेको कांग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने बहस चल्न थालेको हो ।

सके अहिलेकै गठबन्धनमा फाटो ल्याएर फेरि बहुमतका लागि फ्लोर ओपन गर्ने, नभए वैकल्पिक गठबन्धनसम्म पुग्नेगरी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकजुट बनाउनुपर्ने आवाज उठेको हो ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी सबै कम्युनिस्ट र यसै पृष्ठभूमिका हुन् । यीबाहेक गत निर्वाचनबाट उदाएको चौथो ठूलो दल रास्वपा निर्णायक भएकाले नै यो गठबन्धनमा समेटिएको छ । 

कांग्रेसले पनि आफूसहित राप्रपा, लोसपा, जनमत पार्टीलाई लिएर वैकल्पिक लोकतान्त्रिक मोर्चाको कसरत आवश्यक ठानेको नेताहरू बताउँछन् । एकातिर कम्युनिस्ट दलको मोर्चा बन्दै गर्दा सत्ताबाहेकका दलसँग एकाकार भएर थप दबाब बढाउन सकिने बुझाइ कांग्रेस नेताहरूको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत लोकतान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्य मात्रै होइन, धेरै कुराको आवश्यकता भएको बताउँछन् ।

‘हामी गठबन्धनप्रति इमान्दार हुँदाहुँदै फेरिएको समीकरणपछि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छौं । तत्काल कुनै मार्चाबन्दीकै तयारी त छैन, तर विचार मिल्नेसँग अगाडि  बढ्नुपर्छ भन्ने पाठ हामीलाई भएको छ । यस्तो आवश्यकता महसूस भएको विषय उठेका छन्,’ महतले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रारम्भिक अवस्थामा केही छलफल र संवाद भएका छन् । परिस्थितिलाई मूल्यांकन गरेर समयानुकूल निर्णय गर्दै कांग्रेस अगाडि बढ्छ ।’

पार्टीको आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूको भावना सुनेपछि मोर्चाबन्दीबारे कांग्रेसले एउटा निर्णय लिने उनले बताए ।

माओवादीले धोका दिएर समीकरण फेरिएलगत्तैदेखि कांग्रेसले राप्रपा, नेकपा एस, लोसपा, जनमतदेखि नागरिक उन्मुक्तिसहितका दलसँग छलफल गरेको थियो । त्यसपछि पनि कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले प्रजातन्त्रवादीलाई समेट्न सभापतिलाई सुझाव नै दिएको थियो । 

२०७९ को चुनावदेखिको सहकार्यलाई प्रचण्डले गत वर्षको पुस १० गते तोडेको आरोप कांग्रेसको छ । तर, फेरि परिस्थितिलाई फर्काएर माओवादीसँग मिलेर अघि बढे पनि एक वर्षमा धोका दिएको बुझाइ कांग्रेसको रहेको छ । 

एक वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डले आलोपालोमा १० महिनापछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रचण्डले कांग्रेस छाडेर एमालेसँग २१ फागुनमा मोर्चा कसेपछि कांग्रेस चिढिएको छ । 

यसैले उसले शुरूदेखि गठबन्धनमा फाटो र तनाव ल्याउने कार्ड एकैपटक फ्याँकेको छ । एमाले अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, सहकारी प्रकरणमा रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध आक्रामक रणनीतिलाई कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ । अकस्मात् गठबन्धन टुटेपछि सरकारविरुद्धका मोर्चामा कांग्रेसका संस्थापन र इतर गुट एक भएर प्रतिवाद गरिरहेका छन् । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा स्वार्थ बाझिएको गृहमन्त्रालयमा रवि जोडिएलगत्तैदेखि कांग्रेसले राजीनामाको दबाब बढाएको छ । यो दबाब र छानबिनले दोषी देखाए रवि सरकारबाट बाहिरिन सक्ने र नयाँ समीकरण बन्ने बाटो पनि कांग्रेसले हेरेको नेताहरू दाबी गर्छन् । 

कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार कांग्रेसले विभिन्न कालखण्डमा सबै शक्तिसँग सहकार्य गरेर आएकाले हरेक परिस्थितिका लागि खुला हुनुपर्ने बताए ।

‘माओवादीबाट अप्रत्याशित धोका पाएपछि केही साथीहरूले तत्काल नै लोकतान्त्रिक शक्तिबीच मोर्चाबन्दी गरेर जानुपर्छ भनेको मैले पनि सुनें । तर, कांग्रेसले नेपालमा समय–समयमा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिसँग पनि मिलेर सरकार बनाएको अनुभव छ,’ परियार भन्छन्, ‘यसैले हामी अहिले नै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग मात्रै सहकार्य हुनुपर्छ, वामपन्थीसँग हुँदैन भन्ने अवस्थामा छैनौं । सबै विकल्पका लागि खुला छौं । समय र परिस्थितिले कुन दलसँग मिलेर सहकार्य गर्दा फाइदा पुग्छ, त्यही धारमा जाने हो ।’ 

अहिलेको सरकारको जग बलियो नरहेको कांग्रेसकै अर्का एक नेताले बताए ।

‘हामी बाहिरिएपछि एमाले सरकारमा भित्रियो । तर, बनेदेखि अहिलेसम्मको गतिविधिले सरकारको जग बलियो छैन भन्नेमा एमाले र माओवादीकै नेता देखिन्छन्,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘यसैले हामी सबै विकल्पमा पनि तयार हुने, वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्य पनि गर्ने गरी खुला रहनुपर्छ ।’

पुग्ला वैकल्पिक गठबन्धनका लागि दबाब ? 

यी दलको सरकार फेर्न सक्ने गरी बहुमत पुग्दैन । कांग्रेसको ८७, राप्रपाको १४, जनमतको ६ र लोसपाको ४ गरी १११ मत मात्रै पुग्छ । जबकि बहुमतका लागि १३८ सीट आवश्यक पर्छ । अहिलेको समीकरणमा लागेको रास्वपाले कुनै अप्रिय निर्णय नलिएसम्म गठबन्धनले बहुमत गुमाउने अवस्था देखिएको छैन । 

तर, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका महासचिव सुरेन्द्र झाले अहिलेको गठबन्धनमा सिद्धान्तविहीन, अवसरवादी र विवादितहरू एक ठाउँमा रहेको भन्दै गठबन्धन आफ्नै कारणले ढल्ने दाबी गरे । 

‘नयाँ शक्तिका नाममा चरित्रहीनलाई ल्याउन जरुरी छैन । कांग्रेससहित हामी साना लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको सहकार्य आवश्यक छ । यसको पहल कांग्रेसले गर्नुपर्छ । पुरानो र ठूलो शक्तिको हिसाबले कांग्रेस अघि बढे हामी साथ दिन तयार छौं,’ झाले भने, ‘विवादित र भ्रष्ट अर्थमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई सरकारमा बस्ने नैतिक बल छैन । यो सरकार आफ्नै कारणले ढल्छ । यसैले अरू विचार मिल्ने पार्टीहरूबीच सहकार्य जरुरी र आवश्यक भइसक्यो ।’

कम्युनिस्टहरूले अर्को चुनावको समेत तयारी गर्दै एउटा मोर्चालाई अगाडि बढाइरहेका बेला कांग्रेसमा पनि प्रजातान्त्रिक जनमत आकर्षित गर्ने योजना हुनुपर्ने बहस भइरहेको छ । 

कांग्रेस नेता गुरु घिमिरेले नयाँ प्रजातान्त्रिक जनमतका लागि कांग्रेस अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।

‘कांग्रेसलाई धोका दिएर नयाँ समीकरण बनाएदेखि नै वैकल्पिक समीकरणबारे चर्चा हुनुले यो अहिलेको सरकार कति धराशायी छ भन्ने प्रस्ट्याएको छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘गठबन्धन टुटाउनुलाई क्रान्ति र छलाङ भन्नेहरूविरुद्ध विचार तथा सिद्धान्त मिल्नेहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । प्रचण्डले धोका दिएर कांग्रेसलाई मौका दिनुभएको छ । यसैले ठूलो पार्टीको रूपमा प्रजातान्त्रिक जनमत बटुल्न र आकर्षित गर्न कांग्रेस योजनासहित अगाडि आउनुपर्छ ।’

के भन्छन् साना दल ? 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका महासचिव सुरेन्द्र झा विश्वास गर्न नसकिने कम्युनिस्ट र अवसरवादी रास्वपाको विकल्पमा प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक भइसकेको बताउँछन् । 

‘नेपालमा १० औं वर्षदेखि सिद्धान्त नमिल्ने प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमालेबीच नै सरकार बन्ने, टाउकोको मूल्य तोक्ने र तोकिने दलका नेताको सरकार बन्ने विडम्बना स्थिति बन्यो । पछिल्ला दुई चुनाव त माओवादी कहिले एमाले र कहिले कांग्रेससँग मिलेर लड्यो,’ झा भन्छन्, ‘यसरी एक हुनुको उद्देश्य नेतृत्वमा रहेका नेता पार्टीभित्र बलियो हुनु हो । राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने, अकुत सम्पत्ति हडप्नेबाहेक केही भएन । सिद्धान्त नमिल्नेसँग गठबजोडले जनता आजित भएका छन् । प्रचण्डको उतारचढावको छलाङको भाषा र अभ्यासले कांग्रेसले पनि अहिले धोका खाएको छ । सत्तामा विश्वास नभएका कम्युनिस्ट र अवसरवादी सिद्धान्तहीन रास्वपा छन् । यसैले यिनीहरूको विकल्पमा प्रजातान्त्रिक शक्तिको सहकार्य जरुरी छ ।’

ठूलो दल कांग्रेसले वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक धारको सहकार्यको पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

लोकतन्त्रवादी, देशलाई माया गर्ने शक्ति ढिलै भए पनि एक ठाउँमा आउँदा संविधानको कार्यान्वयन, जनतालाई डेलिभरी, पारदर्शी र उत्तरदायी सरकार गठन गर्न सकिने उनी बताउँछन् । 

नयाँ मोर्चामा आबद्ध हुनेबारे पार्टीको दोस्रो तहका नेताबीच संवाद भइरहेको दाबी पनि उनले गरे । 

‘अहिले नै आकार लिइसकेको छैन । तर लोकतान्त्रिक शक्ति मिल्नुपर्छ भन्ने विषय सुषुप्त अवस्थामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘दोस्रो तहका नेताबीच कुराकानी भइरहेको छ । कांग्रेसमा त झन् बढी माग छ । यसैले नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नैपर्छ ।’

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत सत्ता र शक्ति यता र उता हुने परिस्थितिभन्दा माथि उठ्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘गठबन्धन यता र उता बन्ने विषय सामान्य घटना जस्तो भइसक्यो । यसमा हामीलाई त्यत्ति चासो छैन । यसको ठोस विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने मत हामीले अगाडि सार्दै आएको छौं,’ राउतले लोकान्तरसँग भने, ‘पटक–पटक स्वार्थपूर्ण सत्तास्वार्थ कसैले पनि पूरा नगरोस् भन्ने भएर हामीले दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थाको माग  गरेका छौं ।’ 

दलहरूले भन्ने गरेजस्तो बहुदलीय प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्था खारेज गरे पनि दल विशेषको बहुमत आउने ग्यारेन्टी नभएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाँदा राजीतिक विकृति अन्त्य हुने दाबी राउतको छ ।