काठमाडौँ, ३० जेठ - सरकारले विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि विशेष कारबाही अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

आज गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनबीच भएको बैठकमा विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिने समझदारी भएको हो । 

विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विद्युत् प्राधिकरण शाखा कार्यालयबीच संयुक्त कार्ययोजना बनाइ अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । 

बैठकमा विद्युत् निर्माण आयोजना स्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न थप सुरक्षा आवश्यक भएमा गृह मन्त्रालयमार्फत सक्रियतापूर्वक कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै सडक निर्माणका सन्दर्भमा विद्युत्का पोल समस्याका रुपमा रहेकाले अन्तर निकाय समन्वय गरी अत्यावश्यक स्थानमा तत्काल बिजुलीका पोल सार्ने भएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको निर्माण कार्यमा लापर्बाही भई समयमा नै गुणस्तरीय काम नभए ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत अनुरोध भई आएमा गृह मन्त्रालयबाट कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । 

बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललगायतको उपस्थिति थियो ।