काठमाडौं – पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै नेपाल आयल निगमको मासिक घाटा १ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।

भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले सोमबार बढाएर पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा घाटा खेप्नुपरेको हो । निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ दशमलव ४५ रूपैयाँ घाटा भएको छ भने डिजेलमा प्रतिलिटर ४ दशमलव ४३ रूपैयाँ घाटा छ । यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा ४ सय ४ रुपैयाँ ७३ पैसा घाटा भएको छ ।

मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा केही नाफा रहेको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए । पेट्रोल, डिजेल र ग्यासमा हुने घाटाले १५ दिनको अवधिमा ६४ करोड ५७ लाख रूपैयाँ बराबरको भार थपिने भट्टराईले जानकारी दिए । भारतले हरेक १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाउँदा समेत सीमा नाका रक्सौल भन्दा नेपालमा पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ३१ दशमलव ७५ रूपैयाँ सस्तो रहेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । 

यस्तै डिजेल पनि ३० दशमलव १६ रूपैयाँ सस्तो छ । अहिलेको मौजुदा मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय १४ रूपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर १ सय १ रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । यस्तै, प्रतिलिसिन्डर ग्यासको मूल्य १४ सय रूपैयाँ छ निगमले पछिल्लो पटक २ साता अघि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको थियो ।  

निरन्तर घाटा

गत चैत १९ देखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दै गएको छ । नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गरिरहे पनि आयात गर्दा लाग्ने खर्च कटाउँदा निरन्तर घाटामा रहेको जनाएको छ । 

आईओसीले हरेक १५ दिनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य विश्लेषणपश्चात नयाँ मूल्यसूची नेपाल आयल निगमलाई पठाउँछ । यसमा उसले सम्बन्धित देशबाट ल्याउँदाको भाडा, प्रशोधन खर्च, नेपालको सीमा नजिकको डिपोसम्म ल्याउँदाको भाडा र सम्बन्धित राज्यले उठाएको कर जोडिएको हुन्छ ।

अहिलेको मूल्य अनुरूप निगमले रक्सौल/बरौनीको डिपोबाट पेट्रोल खरिद गर्दा ६८ दशमल ५५ रूपैयाँ आईओसीलाई प्रति लिटर तिर्छ । त्यसपछि सो मूल्यमा भन्सार शूल्कबापत १५.२३ रूपैयाँ, सडक मर्मत सम्भार करबापत ४, पूर्वाधार करबापत ५, प्रदूषण शुल्कबापत ०.५०, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १.१४, मूल्य अभिवृद्धि करबापत १३.१२ जोडेर ३८ रूपैयाँ ९८ पैसा नेपाल सरकारले उठाउँछ ।

यसरी सरकारले उठाउने रकमसँगै निगमले रक्सौल/बरौनीबाट काठमाडौंसम्म ल्याउँदाको ढुवानी भाडा खर्च ३.५६ रुपैयाँ, बीमा खर्च ४ पैसा, निगमको प्रशासनिक एवं बिक्री खर्चबापत ६० पैसा, प्राविधिक नोक्सानीबापत ८३ पैसा र पेट्रोल बिक्रेताको खर्चबापत दिनुपर्ने ४ रूपैयाँ ३६ पैसा जोडिन्छ ।

यी उल्लेखित सबै शुल्क जोड्दा प्रतिलिटर पेट्रोलको लागत ११६ रूपैंयाँ ९५ पैसा पर्न आउँछ । हाल निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य ११४ रूपैैयाँ तोकेको छ जसको आधारमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा २ रूपैंयाँ ९२ पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ ।

आर्थिक कि राजनीतिक !

नेपालमा इन्धनको प्रमुख साधनको रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरिन्छ । जसका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा सामान्य तलमाथि हुँदा समेत कलकारखाना, उद्योगधन्दादेखि लिएर उपभोक्तको चुलोसम्म त्यसको असर देखिन्छ ।

निगमले निरनतर घाटा रहेको भनिरहेपनि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुँदा जनता आक्रोशित भइहाल्छन् । स्वचालित रूपमा हुने मूल्य वृद्धि खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यको आधारमा समायोजन हुनेगर्छ । 

कच्चा तेलको मूल्यको आधारमा आईओसीले १५­ १५ दिनको अन्तरमा तेलको मूल्य समायोजन गर्नेगर्छ । नेपाल पनि पूर्णरूपमा भारतसँग निर्भर भएको हुँदा नेपाल आयल निगमले पनि पछिल्लो समय हरेक १५­/१५ दिनको अन्तरमा तेलको भाउ समायोजन गर्दै आएको छ ।

भाउ घट्दा घट्ने र बढ्दा बढ्ने भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ निरन्तर बढिरहेको र डलरको भाउ पनि उकालो लागिरहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव देखिरहेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

२०७१ असोज १३ गतेदेखि नेपालमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि कयौंपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोज भएको छ । यो स्वचालित भएकाले राजनीतिको कुनै सम्बन्ध नरहेको निगमका प्रवक्ता गोइतको दाबी छ । प्रवक्ता गोइत इन्धनको मूल्य घट्नु वा बढ्नुका पछाडि सरकार वा निगमको कुनै भूमिका नभएको दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएकाले भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले जस्तो विवरण पठाउँछ त्यसकै आधारमा यहाँ मूल्य समायोजन हुने गर्छ । यसमा सरकार वा निगमको कुनै हात हुँदैन । त्यसकारण त हामी घाटामा हुँदा पनि तेलको मूल्य बढाउन सक्दैनौं ।’

गोइतले भने, ‘आईओसी आफैंले तेल उत्पादक राष्ट्रबाट कच्चा तेल किनेर ल्याउँछ र त्यसलाई प्रशोधन गर्छ । प्रशोधन गरिएको तेल हाम्रो सीमानजिकको डिपोसम्म आइपुगेपछि हामी हाम्रा डिपोसम्म ल्याउँछौँ । हामी घाटामा हुँदा पनि केही तलमाथि गर्दैनौं ।’ 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको प्रत्यक्ष असर पर्ने कुरा स्वभाविक भएपनि जनतासामु स्पष्ट नपार्ने निगमको व्यवहारले जहिले पनि घाटामा रहनुपरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विश्व बजारमा मूल्य बढ्ने वा घट्ने भएपनि आईओसीले पठाउने मूल्य विवरण निगमले पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक नगर्ने भएकाले समस्या आउने गरेको नेपाल पेट्रोलियम व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान बताउँछन् ।

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिले भाउ बढेको छ, यो स्वभाविक पनि हो । त्यसमाथि इन्धनको खरिद डलरमा गरिने भएकाले त्यसको असर यहाँसम्म परेको छ । तर निगमले कहिल्यै पनि जनताले बुझ्ने गरी आफ्नो मुल्यहरू पठाएको छैन । पारदर्शीरूपमा बढेको बेला बढाउने र घटेको बेला घटाएर सार्वजनिक गर्दैन । यसको असर जनताले बुझ्दैनन् ।’

उनले निगमले अंग्रेजी १ र १५ तारिखमा मूल्य समयोजन भएको तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा राजनीतिक सिफारिस लिएर मात्रै ढिला गरी सार्वजनिक गर्दा समेत जनताको विश्वास बचाउन नसकेको बताए । 

सरकारले आईओसीले पठाउने गरेको विवरण र यहाँसम्म ल्याउँदाको लागतबारे स्पष्टरूपमा जनतासामु सार्वजनिक गर्नसके मात्रै निगमप्रतिको विश्वास बढ्ने प्रधान बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु वा घट्नुका पछाडि माग, आपूर्ति तथा भूराजनीतिले प्रमूख भूमिका खेलेजस्तै नेपालमा पनि राजनीतिक कारण निगम घाटामा पनि जाने जनविश्वास पनि गुमाउने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । अहिले तेल निर्यातकर्ता राष्ट्रहरूको संगठन ओपेक र रुसले कच्चा तेलको उत्पादनमा कटौती गर्दै आएका छन् । तेल उत्पादक गैर­ओपक राष्ट्र भेनेजुयलाले खेपिरहेको आर्थिक संकटका कारण तेल उत्पादनमा भारी कटौती भएको छ । 

अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्ध पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य लगातार बढ्नुको अर्को कारण मानिन्छ । इरानसँग अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, संयुक्त राज्य लगायतका शक्तिले सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौता एकलौटी भएको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त सम्झौताबाट बाहिरिने चेतावनी दिएसँगै इरानले पनि तेल उत्पादनमा कटौती गरेको देखिन्छ ।

दुई क्षेत्रीय राष्ट्र साउदी अरब र इरानबीचको तनाव, लिबिया, इराक लगायतका अन्य तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संकटले समेत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।