कात्तिक १३, २०८०
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
‘प्रधानमन्त्री सम्मानित’। यस जानकारीले नेपाली गौरवान्वित हुनुपर्ने हो । तर सोमवार गोरखापत्रमा छापिएको यस समाचार-शीर्षकले यस देशका अधिकांश बासिन्दालाई प्रसन्नता दिन सकेन । उल्टो, चिन्तित र शङ्कालु बनाइदिएको छ । यसो हुनुका कारण छन्, कारक पनि होलान् ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई ‘नेतृत्व र असल शासन अवार्ड’ बाट सम्मानित गर्ने व्यक्ति, संस्था र सन्दर्भ विवादग्रस्त भैदिए । त्यसैले पारितोषिकका साथ उहाँलाई प्राप्त एकलाख डलरको थैली पनि आलोचनामुक्त रहेन । किनभने ‘युनिफिकेसन चर्च’ इसाई (कृष्टियन) धर्मको एक विवादास्पद सम्प्रदाय हो । तसर्थ त्यस्तो चर्चसँग गाँसिएको संस्थाबाट पुरस्कृत भएकोमा स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई सन्तोषको अनुभूति नहोला ।
त्यसैगरी, नेतृत्व र सुशासन बापत प्रशंसनीय काम विगत ८/९ महिनाको अवधिमा हुन सकेको छैन : एकातिर पार्टी एकीकरणको क्रममा कार्यकर्ताबीच नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि पोखिएर सार्वजनिक भएको छ भने अर्कोतिर अकासिएको महँगी र जिउधनको असुरक्षाबारेको जनचासोले सरकारको कार्यशैलीलाई आक्रोशको निशाना बनाएको छ । यो यस्तो नाङ्गो यथार्थ हो जसप्रति कसैले आँखा चिम्लिन सक्दैन ।
जग-जाहेर कुरो हो, वर्तमान संविधानबारे समाजका विभिन्न पक्षबाट विरोधका स्वरहरू सुनिँदै आएका छन् । वैदिक सनातन (हिन्दू) धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य भएको वास्तविकताप्रति गरिएको उपेक्षा एक प्रमुख कारण हो । संविधानत: नेपाल विश्वकै एकमात्र हिन्दू चिनारीयुक्त मुलुक थियो, र त्यो मान्यता कायमै राखिदिन सकिन्थ्यो । नयाँ संविधान निर्माताहरूले यान्त्रिक बहुमतको आडमा नेपाललाई ‘हिन्दूराष्ट्र’ को चिनारीबाट वञ्चित गरिदिए । त्यस कदमले जनसाधारणमा असन्तोष उत्पन्न गरायो । मुसलमान र अन्य कतिपय अल्पसंख्यक समुदायले समेत ‘हिन्दूराष्ट्र’को पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । किनभने सहिष्णु र उदार हिन्दू पद्धतिले साविकमा दिएको जत्तिको सुरक्षा पनि २०६२/६३ को परिवर्तनपछि पाउन सकिएन भन्ने ती समुदायका अगुवाहरूको भनाइ छ । डा. केबी रोकायाले हालैका वर्षमा वक्तव्य र अन्तर्वार्ताहरू मार्फत् यसबारे प्रकट गरेका विचार यस प्रसङ्गको दृष्टान्त हो । मूलप्रवाहको इसाई मतमा स्वेच्छाले प्रवेश गरेका डा. रोकायाको आफू कृष्टियन भए तापनि मुलुक ‘हिन्दूराष्ट्र’ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी पश्चिमी जगत्का मान्यता नेपालको लागि उपयुक्त छैनन् भन्ने निजको ठम्याइ छ ।
‘युनिफिकेसन चर्च’ धर्मपरिवर्तन गर्ने, गराउने अभियान हो जसको पुष्टि आइतवारको समापन समारोहमा ‘जिससकी छोरी’ भनिएकी हाक जा हान मूनको भाषणले गरिसकेको छ । धर्मान्तरण युनिभर्सल पिस फेडरेसनको कार्यसूचीमा भएकोमा सन्देह छैन । भन्नु परोइन, यो सर्वथा अनुचित र अवैध कार्य हो ।
शनिवार सकिएको ‘एसिया-प्रशान्त शिखर सम्मेलन’ मा सरकारको संलग्नताबारे जनस्तरबाट प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि आगन्तुकमध्ये बर्मा (म्यान्मार) र कम्बोडियाका सहभागीहरूलाई सरकारी पाहुनाको स्तर दिइयो । ती दुवै व्यक्ति मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण नगर्ने शासक हुन् भनेर विश्वभर निन्दित छन् । के नेपालको परराष्ट्रनीतिको प्राथमिकतामा यस्तै कुराहरू पर्छन् ?
सप्ताहान्तको विवादास्पद भेलाले राजधानी शहरका बासिन्दालाई हुनसम्मको सास्ती दियो । जोर बिजोर नम्बरसम्बन्धी हचुवा आदेशले यात्री र यातायात मजदूर दुबैथरीलाई असर प-यो । विशिष्ट कहलिएकाहरूको सुरक्षामा प्रहरी, सैनिक र गुप्तचरहरू खटाउँदा राज्यकोषमाथि भार थपियो । करदाता नागरिक प्रभावित भए ।
विविध कारणहरूले गर्दा यहाँ नहुनु पर्ने सम्मेलनको आयोजनामा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनगयो भनेर सरकारले गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ । र, यस्तो राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्नसक्ने कार्य भविष्यमा गरिनेछैन भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जतिसकेको चाँडो आउनुपर्छ । सत्ताधारी दल र सरकार दुवैको विश्वसनीयतामा थप ह्रास नआओस् भन्ने हो भने जनसमक्ष माफी माग्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...