कात्तिक २४, २०८०
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
जेठ ३, २०७६
काठमाडौं – सरकारले थप ५ ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न ५ ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सर्लाहीमा मूर्तियार औद्योगिक क्षेत्र, तनहुँमा सिन्टुटार औद्योगिक क्षेत्र, दाङमा लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको छ ।
प्रस्तावमा कैलालीको लम्की र दैलेखको डुङ्गेश्वर औद्योगिक क्षेत्र पनि समावेश छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएपछि उद्योगीहरूले ती क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएपछि लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउने र सर्वसाधारणले रोजगार पाउने आपेक्षा सरकारले लिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा ती औद्योगिक क्षेत्रहरूको विस्तृत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल मुलुकभर १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, मकवानपुरमा हेटौंडा, ललितपुरको पाटन, बाँकेको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।
त्यस्तै धरान, पोखरा, बुटवल, भक्तपुर, विरेन्द्रनगर, धनकुटा र सप्तरीमा पनि औद्योगिक क्षेत्र छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार हाल आधादर्जन औद्योगिक क्षेत्र विस्तृत अध्ययनको क्रममा रहेका छन् । झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्र, रुपन्देहीको मोतिपुर, मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र घोषणापछि विस्तृत अध्ययनको क्रममा रहेका हुन् । त्यस्तै चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौवस्ता र कञ्चनपुरको दैजी औद्यागिक क्षेत्र घोषणा भएर विस्तृत अध्ययनको क्रममा रहेका छन् ।
८ अर्बको बजेट सिलिङ
सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई तिव्रता दिएको छ । बजेट निर्माणको क्रममा रहेको सरकारलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम निर्माण गर्न भन्दै निश्चितको मापदण्ड तोकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ ।
बजेट सिलिङ तोकिएसँगै मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरू निर्माण थालेको र योजना आयोगले दिएको सिलिङभित्रै रहेर कार्यक्रम निर्माण गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘नीति तथा कार्यक्रम प्राप्त भएको छ,’ प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयागले पनि सिलिङ पठाएको छ, र त्यसको आधारमा कार्यक्रम बनाइरहेका छौं ।’
चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट करीब ७ अर्ब रुपैयाँ छ ।
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...