चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छी चर्चाको केन्द्रविन्दुमा छिन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटका सिलसिला साताभरि नै चालू राखेकी हाउलाई नेपाली प्रेसले नजिकबाट हेरिरहेको हो । भारतीय राजदूत सक्रीय भएका बखत चनाखो रहने बानी परेका यहाँका समाचारमाध्यम चीनका कूटनीतिक प्रतिनिधि क्रियाशील भएको बेला किन उदासिन रहन सक्थे र ? यो अभिरुचि अस्वाभाविक पनि होइन । आखिर नेपालको राजनीतिक भूगोलको उपेक्षा कसैले पनि गर्न सक्दैन ।

कोरोना विषाणुको प्रकोपले विश्व आक्रान्त छ । र, यसको उद्‌गमस्थल चीन भएको तथ्य चिनियाँ अधिकारीहरूले नै सकार गरिसकेको अवस्था छ । प्रकोपको नियन्त्रणमा पनि  चीनकै अनुभव उत्साहप्रद देखिएको छ । तिब्बत मार्फत साँध जोडिएको देश चीन, तसर्थ त्यहाँका राजदूतले यसबारे नेपाललाई जानकारी दिन र सहयोग प्रस्ताव गर्न माथिल्लो तहका पदाधिकारीहरूसित भेट्नु अनुचित वा आश्चर्यजनक विषय होइन । काठमाडौंस्थित् चिनियाँ दूतावासको नवीनतम् सूचनामा पनि कोभिड-१९ कै चर्चा भएको पाइन्छ ।

विग्रहको चिन्ता

जानिफकार र विश्लेषकहरू भने राजदूत हाउको सक्रियता कोरोनामा सीमित देख्दैनन् । ‘चासो’ र ‘सरोकार; जस्ता शब्दको उपयोग बिनाकारण भएको छैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सत्ताधारी दल ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ (नेकपा) का उपल्लो तहका नेताहरूलाई भेट्नमा उनले देखाएको तत्परता कोरोनासँग मात्र सम्बन्धित थियो वा हो भनेर कसैले पत्याउँदैन । आन्तरिक विग्रहमा फसेको नेकपा विभाजनमा नजाओस् भन्ने चाहना चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको होला नै, तसर्थ राजदूत हाउ सक्रीय भएको हुनुपर्छ । कोरोनाको त्रास नेपालभर छाएका बखत अध्यादेशको वितण्डा मच्चाइँदा नै राष्ट्रिय प्राथमिकता राजनीतितर्फ मोडिन पुगेको हो । माओवादी र एमालेको २०७५ सालमा भएको एकीकरण नै उल्टिने चरणमा प्रवेश गरेको देखियो । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा सक्रीय भएकी छिन् राजदूत हाउ । त्यसैले यो सक्रियता सरोकार र चासोको चरण पार गरेर नेपालको घरेलु राजनीतिमा हस्तक्षेपमा प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ । र, यस्तो हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन---भारतको तर्फबाट भएका यस्तै गतिविधि अस्वीकार्य भए झैं । नेपालको राजनीति यसै मुलुकका मतदाताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले सञ्चालन गर्ने हो । गर्नुपर्छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा राजदूत हाउका क्रियाकलाप आलोच्य छन् । सन्देह छैन । तर प्रश्न उठ्छ : के केपी ओली, प्रचण्ड, झलनाथ, माधव नेपालहरूले राजदूत हाउलाई आ-आफ्नो निवासमा स्वागत गर्न तत्पर नभएको भए उनबाट हस्तक्षेप स्तरको चासो प्रकट हुन सक्थ्यो त ? के राजदूत पहिले नै समय नमिलाईकन नेताका ढोका ढक्‌ढक्यउन पुग्ने थिइन् र ? के ती नेतामध्ये प्रत्येकले आन्तरिक राजनीति तरल भएको यस समयमा विदेशी दूतसँग भेट्नु उचित हुँदैन भनेर जवाफ दिन सक्दैनथे ? अवश्य सक्ने थिए दृढसंकल्प भएका नेपाली हुन सकेको भए ।

वास्तवमा हस्तक्षेपको निम्तो बुधवार प्रधानमन्त्री ओली र राजदूत हाउको भेटघाटअघि नै गईसकेको थियो---घटनाक्रमले यस्तै बताउँछन् । त्यसै दिनको लागि तय गरिएको माधवकुमार नेपालले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओसित तीन घण्टा लामो भिडिओ संवाद पनि चर्चित परिवेशबाहिर पर्दैन । तर यस पटक नेपाली राजनीति गिजोल्न निम्त्याउने काम १५ वैशाखको साँझ शुरू भएको देखिन्छ । त्यस दिन साँझ नेपालका आलंकारिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चीनका सर्वशक्तिमान् राष्ट्रपति सी चिनफिङ बीच ४० मिनेट टेलिफोन-वार्ता भयो । परराष्ट्र सचिव र चीन जान लागेका नेपालका नयाँ राजदूत समेतको रोहबरमा भएको त्यस फोन-वार्ताबारे बेलुकी परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा कोरोना नियन्त्रणका कुरा मात्र छैनन् । गतवर्ष असोजमा भएको राष्ट्रपति सीको नेपाल-भ्रमणदेखि लिएर प्रधानमन्त्री ओलीको यतिखेरको स्वास्थ्यस्थितिसम्मका विषय परेका छन् । 

उत्तरको पहल

घतलाग्दो (भनौं वा चिन्तालाग्दो) बुँदा के छ भने त्यो टेलिफोन-वार्ताको पहल चीनको तर्फबाट भएको थिएन, नेपालको तर्फबाट भएको थियो । परराष्ट्रको सूचनामा चीनका राष्ट्रपति सीले नेपाली समकक्षी भण्डारीलाई फोन गरेकोमा प्रशंसा जनाउनु भएको बुँदा उल्लेख भएको छ । हो, यसबारे समाचार दिँदा गोरखापत्रले भने उल्टो  बेहोरा छापेको देखिन्छ । चीनका राष्ट्रपतिले ‘सोमवार साँझ टेलिफोन गर्दै वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको’ भन्ने गोरखापत्रको वाक्य नै यसको प्रमाण हो । सर्वसाधारणको निमित्त   सरकारी सूचनाको आधिकारिक स्रोत मानिने गरेको गोरखापत्र आफैंले चाहिँ दुइटा स्रोत उद्धृत गरेको छ---परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालय । शङ्का गर्न सकिन्छ, यसरी उल्टो सूचना प्रवाह किन गराइयो होला ? अड्कलबाजी चल्नु स्वाभाविक हुन्छ । अर्को शब्दामा, हस्तक्षेप ‘आएको’ भन्दा पनि ‘निम्ताइएको’ हो । किन यसो गरियो त ? सहजै भन्न सकिन्छ, एउटा पार्टी विशेषको सत्तामा टिक्ने उद्देश्य पूरा गराउन । कोरोना एउटा देखावटी कारण मात्र हो ।

वर्तमानका घटना-विकास नियाल्ने पर्यवेक्षकहरूमध्ये केहीले यस हरफको लेखकलाई एक अर्को पाटोतिर पनि ध्यान दिन प्रेरित गरेका छन् : चीनका अनुशासित कम्युनिष्ट नेता र प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई नेपालका राष्ट्रपति केवल आलंकारिक राष्ट्राध्यक्ष भएको यथार्थको पूरा ज्ञान छ । र, उनीहरूलाई के पनि थाहा छ भने राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुबैसँग एउटै राजनीतिक पार्टीमा रहेर काम गरेको पृष्ठभूमि छ । कामको सिलसिला एक लयमा जाने गरेको छ जसको पुष्टि हालैको अध्यादेश तर्जुमा र खारेजीको घटनाले पनि गर्दछ ।

चिनियाँ पक्षले सोचेको हुनुपर्छ, नेपालका कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष पु-याउनु पर्ने सन्देशहरू राष्ट्राध्यक्ष मार्फत प्रवाह गर्न सकिहालिन्छ । बुझिने कुरो हो, चीनका राष्ट्रपतिले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई सिधा सम्पर्क गर्न नसकिने अवस्था थिएन, तर त्यसो गर्दा नेपालको दक्षिणी छिमेकी र अमेरिका समेतका पश्चिमी शक्तिहरू झस्किन सक्छन् । यस्तो सोच राखेर चिनियाँ पक्षले ‘शान्त कूटनीति’ को माध्यम अपनाएको हुन सक्छ । चलाखी गरेको हुन सक्छ ।

आखिर चीनका शासकले पहिले हेर्ने भनेको आफ्नै देशको हित हो । अमेरिकासित प्रतिस्पर्द्धा छ, भारतसित पनि कतिपय मामिलामा मत-मतान्तर छ । सबैले आ-आफ्नो राष्ट्रिय भलाइका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्छन् । दुर्भाग्य, नेपालमा भने सत्ताधारीहरूका लागि देशको सामूहिक सुरक्षा, समुन्नति र हितका विषय गौण हुने गरेका छन् । निजी र पार्टीगत स्वार्थका लागि बाहिरी हस्तक्षेप समेत निम्त्याउन अग्रसर हुन्छन् । चिनियाँ राजदूत हाउको सक्रियता अकारण बाक्लो भएको छैन यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मान्यता र मर्यादाले कुनै राजदूतलाई यस्तो राजनीतिक दौडधूपलाई स्वीकृति दिँदैन । र, सम्भवत: राजदूत हाउ पनि यसबारे जानकार छिन् ।