कृषि कर्जाको ४ महिनाको ब्याज अनुदान बाँड्दै सरकार, यी हुन् शर्त र मापदण्ड

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

लकडाउनका कारण कृषकमा पर्न गएको प्रतिकूल प्रभाव न्यून गर्नका लागि प्रदेश २ सरकारले राहत तथा अनुदान दिने तयारी अगाडि बढाएको छ । संघ सरकारले किसानका लागि राहत कार्यक्रम घोषणा गर्न नसकेको बेला प्रदेश सरकारले ब्याज राहत वितरण अगाडि बढाएको छ ।

लकडाउनका कारण समस्यामा परेका किसानलाई कृषि ऋणमा ४ महिनाको ब्याज अनुदान दिने, कुखुरा र हाँसपालक किसानलाई क्षतिको अनुदान दिनेदेखि दूध उत्पादन वा संकलन गर्ने किसानदेखि तरकारी खेती गर्ने किसानसम्मलाई हुन गएको क्षति स्वरूप राहत दिने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।


Advertisement

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका राज्यमन्त्री योगेन्द्रराय यादवका अनुसार किसानलाई थोरै भएपनि राहत दिने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले राहत तथा अनुदान दिने कामलाई तत्काल अगाडि बढाएको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले कृषि क्षेत्र गम्भीर रुपले प्रभावित भएकाले प्रदेश सरकारले कृषकका लागि राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशिका पारित गरेको छ ।


Advertisement

‘मन्त्रालयले त्यसका लागि तत्काल ३६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा अख्तियारी समेत पठाइसकेको छ,’ राज्यमन्त्री यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘सम्भव भए चालू आर्थिक वर्ष जेठ महिनाभित्र नै, नभए असार भित्रमा जसरी पनि सबै किसानलाई राहत तथा अनुदान वितरण गरिसक्ने छौं ।’

प्रदेशका किसानले कृषि कार्यका लागि देशको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वा कुनै पनि प्रदेशबाट ऋण कर्जा लिएको भएपनि कर्जा प्रदेशको भूमिमा प्रयोग भएको हुनुपर्ने शर्त रहेको राज्यमन्त्री यादवले बताए । 

मुख्यमन्त्री किसान उत्थान, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कोष लगायत शीर्षकको रकम रकमान्तर गरिएको मन्त्रालयका योजना अधिकृत रजनीश मिश्रले बताए । रकमान्तर गर्नका लागि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएर स्वीकृत गरेर प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मिश्र बताउँछन् । एक जिल्लामा ३ करोड़ ७५ लाख रुपैयाँको दरले रकम निकासा गरिएको छ ।

किसानको ४ महिनाको कृषि ब्याज सरकारले बुझाउने

मन्त्रालयले पारित गरेको राहत तथा अनुदान प्रवाह निर्देशिका अनुसार कृषिका लागि प्रदेशका किसानले लिएको ऋणको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले २०७६ चैत्र देखि २०७७ असार महिनासम्म गरी ४ महिनाको ब्याज अनुदानमा दिनेछ । साना किसान तथा कृषि फर्मले कृषि प्रयोजनका लागि सहकारी, विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, लघुवित्त संस्थामार्फत लिएको ऋणको हकमा प्रदेश सरकारले ४ महिनाको ब्याज अनुदान स्वरुप दिन लागेको छ ।

कृषि कार्यमा संलग्न भई जीविकोपार्जन गर्दै आएका कृषि कार्यमा प्रयोग भएको, स्थानीय तहको सिफारिस र सम्बन्धित बैंकमार्फत प्रमाणीकरण गराएर कागज ल्याउनुपर्ने हुन्छ । मलखाद, बिउबीजन, भूरा, चल्ला, उत्पादन सामग्री सिँचाइ लगायतका प्रमुख उत्पादन सामग्री जुटाउन तथा उन्नत कृषि उत्पादन प्रविधि प्रयोग गरेका ऋणीलाई मन्त्रालयले ब्याज अनुदान बापतको रकम बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नेछ ।

प्रदेशमा कर्जा लिएका किसानको संख्या, मासिक ब्याज र ४ महिनाको कूल ब्याजको कुनै अनुमान नगरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सबै बैंकहरूमा कृषि कर्जाको सूची माग्ने कामका लागि बैंकहरूलाई पत्राचार गरिएको छ,’ मन्त्रालयका योजना अधिकृत मिश्रले भने, ‘सूची आए अनुसार मन्त्रालयले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट किसानको बैंक खाता तथा ब्याज अनुदान ऋण खातामार्फत भुक्तानी गरिदिने छ ।’

चालू र गत आर्थिक वर्षमा ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी नगद वा वस्तुगत अनुदान लिएका व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक फर्मले भने सुविधा पाउने छैनन् । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान लिएका सहकारी संस्थालाई पनि ब्याज अनुदान दिइने छैन । 

कति ऋणमा कति अनुदान ?

निर्देशिका अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण भएमा अधिकतम १२ प्रतिशत ब्याज दर भएको हकमा मात्र प्रदेश सरकारले ब्याज तिर्नेछ । अन्यथा १२ प्रतिशतभन्दा बढीको ब्याज ऋणी स्वयंले तिर्नुपर्ने हुन्छ । ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा प्रदेश सरकारले ब्याज दरको ५० प्रतिशत वा ब्याजदर ६ प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यहीँ भुक्तानी गर्नेछ ।

१५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा ब्याज दरको ४० प्रतिशत वा ब्याजदर ५ प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, प्रदेशले त्यही व्यहोर्नेछ । ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको ऋण भएको हकमा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम सरकारले तिर्नेछ । मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा यथार्थ विवरण आकलन गरी बढीमा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानको लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।  

कुखुरा वा हाँसपालकलाई राहत तथा अनुदान

मन्त्रालयले ब्रोइलर कुखुरा, हाँस फर्मका लागि क्षतिको विवरण प्रमाणित भइआएको हकमा १ हजार वटा कुखुरा वा हाँसको क्षति भएमा प्रतिगोटा १०० रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्योभन्दा बढी जतिसुकै ठूलो फर्म भएपनि ३ हजार वटासम्म कुखुरा वा हाँससम्मको अतिरिक्त क्षतिको लागि ५० रुपैयाँ प्रतिगोटाका दरले राहत दिइनेछ । 

चल्ला खरिदका लागि १ हजार वटासम्मको नयाँ स्टक राख्न प्रतिचल्ला १०० रुपैयाँको दरले तथा सोभन्दा माथि जतिसुकै ठूलो फर्म भएपनि ४ हजार वटासम्म कुखुरा वा हाँस पाल्ने फर्मका लागि अतिरिक्त चल्लाका लागि ५० रुपैयाँ प्रतिगोटाका दरले राहत दिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सरकारले १ हजार वटासम्म लेयर्स कुखुरा तथा हाँस पाल्ने फर्मका लागि दाना तथा अन्य व्यवस्थापन खर्च स्वरुप २५ रुपैयाँ प्रतिगोटाका दरले राहत दिँदैछ ।

कुखुरा वा हाँस चल्ला उत्पादन गर्ने स्रोत केन्द्रका हकमा क्षतिको विवरण प्रमाणित भई आएमा १ लटमा ३० हजार वटासम्म चल्ला उत्पादन गर्नेलाई ३ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा बढी उत्पादन गर्नेलाई एकमुष्ठ रुपमा ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म दाना औषधि लगायतका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँदैछ ।

दूध उत्पादकलाई समेत राहत

दूध उत्पादन गर्ने कृषकलाई लकडाउन अवधिमा संकलन हुन नसकेको दूधको परिमाणको आधारमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले प्रदेश सरकारले राहत दिने भएको छ । यसो गर्दा दूध संकलन गर्ने केन्द्र वा सहकारीले फागुन महिनामा गरेको औसत कारोबारको परिणाम र लकडाउन अवधिमा गरेको कारोबारको परिणाम बीचको फरक परिमाणको आधारमा दिनेछ । आधिकारिक रेकर्ड उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा सुविधा भने दिन नसकिने योजना अधिकृत मिश्र बताउँछन् । 

मौसमी तरकारी खेतीका लागि अनुदान 

मौसमी तरकारी, पुष्प लगायत अन्य मौसमी बालीको हकमा क्षतिको विवरण प्रमाणित भई आएमा आगामी सिजनको लागि उत्पादन सामग्रीका कार्ययोजनाका आधारमा ३० कट्ठासम्म प्रतिकट्ठा ७५० रुपैयाँको दरले प्रदेश सरकारले अनुदान दिनेछ । सबै क्षतिको विवरण किसानले स्थानीय तहमा वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको हुनुपर्छ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा अनुदान कार्यक्रम समिति गठन भएको छ । गठित समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रतिनिधिसहित विभिन्न अन्य सदस्य छन् । समितिले क्षतिको विवरणलाई मूल्यांकन गर्नेछ ।

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्