२२ असार २०८३, सोमबार
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले लक-डाउनमा घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढ्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै त्यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न केही उपायहरू आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
कुँवरले आइतवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा घरेलु हिंसाका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न १८ वटा सुझावहरू दिएका छन् ।
उनले लक-डाउनका बेलामा पारिवारिक सहकार्यलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् ।
हेरौं उनले दिएका सुझावहरू -
लकडाउनको समयमा घरेलु हिंसाका घटनाहरु बढ्न सक्ने जोखिम रहेको छ । यो हिंसा मुख्यतः महिला तथा बालबालिकाप्रति लक्षित रहेको पाइन्छ ।
यस्तो बेलामा पीडितले न्याय नपाउने र हिंसालई भित्र भित्रै सहेर बस्नुपर्ने स्थिति आइपर्दछ । चाहे जतिसुकै अप्ठेरो अवस्था किन नहोस कुनै पनि पीडितले हिंसामा दबेर वा सहेर बस्नु हुँदैन । तर भनेजस्तो सजिलो अवस्था भने अवश्य छैन ।
हिंसा नियन्त्रणका लागि सम्बद्द सरकारी निकायले पनि अरु सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी चनाखो र सक्रिय भई कार्य गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।
अतः बन्दाबन्दीको यस विषम परिस्थितिमा महिला तथा बालबालिका उपर हुने सबै प्रकारका हिंसालाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न निम्नलिखित उपायहरु अबलम्बन गर्न आवश्यक छः
१.घर परिवारमा बस्दा जतिसुकै सानोभन्दा सानो काममा पनि सहकार्य गर्ने । एकले अर्कोलाई सघाउने । पुस्तक पढ्ने । लेख लेख्ने। सामाजिक चलचित्र हेर्ने । जीवन र संसार बारेका प्रवचनहरु सुन्ने । करेसा बारी बगैंचा गमला जे छ साथसाथमा रमाएर काम गर्ने ।
२.योगा ध्यान पूजापाठ गर्ने । परस्पर समन्वय माया ममता सदभाव र सहकार्य गर्ने । जाँड रक्सी लागु पदार्थ सेवन नगर्ने ।
३.बन्दाबन्दीलाई सुमधुर पारिवारिक वातावरण निर्माण गर्ने अवसरको रुपमा लिने।
४.मानिसहरु बिच तनाव सिर्जना गर्ने खालका भिडियो समाचार र हिंसात्मक विषयवस्तु पस्कने यु ट्युब आदि नहेर्ने ।
५.कसैले हिंसा गरेमा त्यसको शसक्त प्रतिकार गर्ने ।
६.आफू हिंसामा परेको कुरा लुकाएर नबस्ने ।
७.हिंसा पीडित भएमा नजिकको प्रहरीमा फोनबाटै उजुरी गर्ने ।
८.स्थानीय निकाय,महिला आयोग वा मानव अधिकार आयोगमा फोनबाट उजुरी गर्ने ।
९.आफूलाई संरक्षण दिन्छ भन्ने विश्वास भएका कुनै नातेदार,छिमेकी,समाजसेवी वा संघ संस्थालाई आफ्नो पीडाको बारेमा कुनै माध्यमबाट जानकारी गराई सहयोग लिने ।
१०.गम्भीर अवस्था उत्पन्न भैसकेको छ भने संरक्षणको लागि प्रहरीको सहायता र सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने ।
११.निःशुल्क कानूनी सहायताको लागि नेपाल बार तथा जिल्ला अदालतमा सम्पर्क गरेर वैतनिक कानून व्यवसायीको कानूनी राय लिने ।
१२.बन्दको अवस्थामा हिंड्न प्रहरीलाई खबर गरी सिधै जिल्ला अदालतमा गएर सहायता कक्ष मार्फत निवेदन दिई अन्तरिम संरक्षणको माग गर्ने ।
१३.आफै उजुर गर्न नसक्ने पीडितहरुको हिंसाबारे जानकारी राख्ने छिमेकीहरु भएमा पीडितको न्यायका लागि सहयोग गरिदिने ।
१४.लक डाउनको समयमा कोही कसैले घरेलु हिंसाबाट पीडित हुनु परेको छ भने प्रहरी इकाइहरुले आफूकहाँ तत्काल फोनबाटै उजुरी गर्नुहोला भनी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सर्वसाधारण नागरिक समक्ष सूचनामूलक जानकारीहरु बेलाबेलामा गराइरहने ।
१५.घरेलु हिंसा पीडितका लागि कानूनी उपचारको जिम्मेवारी तोकिएका निकायहरु,स्थानीय निकाय,प्रहरी,महिला अयोग,मानवअधिकार आयोग तथा जिल्ला आदालतहरुले हिंसापीडितले पाउने कानूनी उपचारका प्रकृयाबारे सञ्चार माध्यमबाट सुसूचित गराउने पद्धतिको शुरुआत अहिले नै गर्ने ।
१६.लकडाउन अवधिभरी प्रत्येक हप्ताको एक पटक आफ्नो एरियाको प्रहरीले त्यहाँको स्थानीय निकाय र वडासंग समन्वय गरी टोल टोलमा हिंसा पीडितको न्याय र संरक्षण बारे सबैले बुझ्ने भाषामा सूचना प्रवाह गरी सचेतना फैलाउने ।
१७.कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा यसप्रकारको जानकारी प्राप्त हुनासाथ यथासक्य छिटो विषयको गम्भीरता बुझी बन्दाबन्दीको नियम पालनाको साथसाथै विवादित विषयमा निरन्तर सुनुवाईको माध्यमबाट पीडितको संरक्षण,कानूनी उपचार र न्याय प्रदान गरी दोषिलाई कारवाही गर्ने ।
१८.अहिले लकडाउनको विषम परिस्थिति रहेको अवस्थामा पीडितलाई सामान्य अवस्थामा जस्तो प्रहरी,वकिल,अड्डा,अदालत धाउन निकै गाह्रो हुने हुँदा र मुलुकी संहिताले अड्डाबाट पीडितको घरमै कर्मचारी खटाएर भिडियो कन्फरेन्स लगायतका प्रकृया अपनाइ न्यायिक मार्ग सहज पार्न सकिने बाटो समेत खुला गरेको हुँदा सम्बद्द निकायहरुले यस पद्दतिको अबलम्बन गरेर प्रभावकारी न्याय दिनु पर्दछ ।
