प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त भएको ‘रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग नियमन सम्बन्धी विधेयक २०७६’ स्वीकृत गरेको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो विधेयकको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

यसअघि संशोधनमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले विकीरणबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्न अति जरुरी भएको र पारामाणिक पदार्थको नियमन तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षा, अनुसन्धान र नियमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई समेत ध्यान दिएर विधेयक ल्याइएको बताए ।

संशोधनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले सो विधेयक गम्भीर महत्त्वको भएकाले विस्तृत छलफलपछि मात्रै पास गर्न आग्रह गरे । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले कोरोना जोखिममा विश्व परिरहेको सन्दर्भमा हाल यस्ता विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने बताए ।

बैठकमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ‘कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७’ र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७६’ पेश गरेका थिए ।

प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति पोखरेलले जनतालाई शक्तिको स्रोत मान्ने प्रकारको शासकीय स्वरुप हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले समितिले दिएका सुझाव र निर्देशनले समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी संघीय संसद् सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्दे शसहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबुल गरे ।