काठमाडौँ, १४ वैशाख - पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका नागरिक समाजका प्रतिनिधिले एक महिनाको अन्तरालमा हुने दुई चरणको निर्वाचनबीच नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने विषयमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वय नीलकण्ठ उप्रेती र सूर्यप्रसाद श्रेष्ठसहितको टोलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर बजेटअघि नै दुवै चरणको निर्वाचनको चाँजोपाँजोका लागि सुझाव दिनुभयो । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगबाट भइरहेको तयारी निकै राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भन्नुभयो, “कसैलाई घाटा र फाइदा हुन्छ भन्ने हेतुले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने, नामावली थप्नेजस्ता कार्य गर्न पाइँदैन ।”
निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित गर्ने ढङ्गबाट बीचमा बजेट प्रस्तुत गर्न नहुने जिकिर गर्दै उहाँले निर्वाचनको वैधता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नेगरी जो कसैबाट पनि काम कारबाही हुनुहँुदैन भन्नुभयो ।
उहाँहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण र पूर्वघोषित मितिमै समग्र रुपमा गर्न अनुरोध गर्नुभयो । मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने प्रस्ट व्यवस्था हँुदाहँुदै संविधान संशोधन जस्तो नीतिगत निर्णयसमेत गर्न लागिएकोप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको जनाउँदै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले आचारसंहिता पालना गराउने निर्वाचन आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सो अवसरमा प्रस्तुत गरिएको अनुरोधपत्रमा भनिएको छ, “अघिल्लो निर्वाचन(पहिलो चरणको निर्वाचन)का नयाँ मतदातालाई नामावलीमा सामेल हुने अवसर नदिने तर बाँकी प्रदेश(दोस्रो चरणको निर्वाचन) मा यस्तो अवसर दिने कुरा समान मताधिकारको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ, दोहोरो मापदण्ड अपनाउने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन, हामी प्रस्ताव भएअनुसारको दुई चरणको निर्वाचनका पक्षमा छैनौँ ।” रासस
