३१ असार २०८३, बुधबार
सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदमा हिन्दी भाषा बोलिएको भन्दै परेको रिटमा लिखित जवाफ मागेको छ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसहितले नेपालको संविधानअनुसार सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनेर प्रष्ट लेखिएको अवस्थामा हिन्दी भाषा संसदमा बोलिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
सांसद सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले संसदमा हिन्दी भाषामा बोलेका थिए । तर, उक्त भाषणको अभिलेख नेपालको संसदको अभिलेखालयबाट हटाउन माग पनि रिटमा गरिएको छ।
