चालु आव २०७६/०७७ चालु खाता यही असार २० गते बन्द भइसकेको छ । पूँजीगत खाता बन्द हुन अब दुई दिन बाँकी छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम पाएका यहाँका ११६ कृषकले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत शतप्रतिशत काम गरे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । 

भुक्तानी लिन आउने कृषक दैनिक कृषि मन्त्रालय धाउँछन् तर निराश भएर घर फर्कने गरेका छन् । उनीहरुमा अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित र  एकल महिला गरी लक्षित वर्ग नै छन् । कृषि मन्त्रालयले गत मंसिर १९ गते कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्तावना मागको सूचना प्रकाशन ग-यो । त्यसमा पर्न आएका प्रस्तावनामध्ये गत चैत १० गते मन्त्रालयको प्रस्तावना मूल्याङ्कन तथा छनोट समितिको बैठकबाट ११६ प्रस्ताव स्वीकृत भएका थिए ।   

स्वीकृत सबै प्रस्तावानुसार किसानले तरकारी, फलपूmल खेती, पशु तथा पक्षीपालनका लागि वस्तुभाउसहित आवश्यक सामग्री किने र संरचना निर्माण गरे। पचास प्रतिशत लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेका उनीहरुले भुक्तानी लिन आउँदा भने रित्तो हात फर्कनुपरेको छ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका –८ सुर्खेतको सुष्मा एण्ड सरस्वती पोल्ट्री फर्मका प्रोपाइटर सुष्मा गिरी (अपांगता) ले रु दुई लाख ५० हजार आफ्नो लगानी भइसकेको र सोही बराबरको रकम भुक्तानी लिन आउँदा  मन्त्रालयले नदिएको पीडा व्यक्त गरिन्।

“मन्त्रालयले कार्यक्रमअन्तर्गत दिने रकमभन्दा दोब्बर लगानी लगाएर संरचना पोल्ट्री फर्म निर्माणका साथै २५० कुखुरा खरीद गरी कार्य सम्पन्न गरियो”, उनले भनिन्, “भुक्तानी लिन आउँदा कार्यक्रम रोक्का गरिएको भनेर सुनाउँछन् ।” किन यसो गरिएको हो भन्ने कुराको जवाफ राम्रोसँग नपाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । ‘प्राकृतिक विपत्ति जस्तै सरकार’ 

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका १ डोल्पा निवासी लामा फलफूल तथा तरकारी उद्योगका प्रोपाइटर अपाङ्गता भएका डल्ले लामाले काम सम्पन्न गरी कृषि विकास कार्यालय डोल्पाबाट दुई पटक अनुगमनसमेत गराईसकेपछि भुक्तानी नपाउने कुराले निकै पीडा भएको बताए।  उनले भने, “म अपांग मान्छे के गरुँ ? सुर्खेत आउन जान रु ५० हजार बढी खर्च हुन्छ । कार्यक्रम पाउँदा सरकारले न्याय गरेको अनुभूति सकिन नपाउँदै सम्पन्न कार्यक्रमको भुक्तानी रोक्दा झन् ठूलो अन्याय भएको छ ।”

उनले पीडा पोख्दै भने, “हाम्रा लागि सरकार प्राकृतिक विपत्ति जस्तै बन्यो । मुखमा आएको गाँस खोसेर लगेको छ । काम सम्पन्न ग-यौंँ, रकम पाउने बेला भुक्तानी दिन सकिँदैन भन्छ। यहाँ त साँढेको जुधाइमा हामी बाच्छाहरु मारिएका छौंँ । सुकिलामुकिला र शक्तिशालीहरुको कथा खोजेर लेख्ने पत्रकारहरु यतिबेला हाम्रा पीडाका आवाज नसुन्नेगरी कहाँ गए होलान् ?” कसैसँग लेनदेन नहुँदा नहुँदै आज सरकारले ऋणी बनाइदिएको दुखेसो लामाले पोखे।

कालीकोट खाँडाचक्र नगरपालिका निवासी सुशीला बाख्रापालन फर्मका प्रोपाइटर द्वन्द्वपीडित मटनकला मल्लले ज्यामी लगाएर काम सम्पन्न गरिसकेकाले भुक्तानी नपाए मजदूरले आपूmलाई बाँकी नराख्ने पीडा व्यक्त गरे। “बाख्रापालनका लागि दुई लाख कृषि मन्त्रालय र बाँकी आप्mनै लगानी गरेर बनाइयो,” उनले भने, “अहिले पैसा नपाउने भनेपछि किन नपाउने हो ? न्याय पाउन कानूनी ढोका घच्घच्याउनुपर्ने भयो ।”

भेरी नगरपालिका –३ जाजरकोट निवासी आकाश कृषि तथा पशुपक्षी फर्मका प्रोपाइटर सीता विकले बाख्रापालनका खोर निर्माण र बाख्रा खरीद गरिसकिएको बताउँदै भुक्तानी पाउने ठूलो आशा रहेको बताइन्। उनले भनिन्, “हाम्रो अवस्था हेरेर सरकारले सहयोग गरेको हो । सहयोग गरेर पनि असहयोग किन गर्ला ? जन्म दिने जो कोही अभिभावकले आफ्नो सन्तानको सबै समस्यामा ख्याल राख्छन्, त्यसैले पनि भुक्तानी पाउँछु भन्ने विश्वासमा छु ।”

ऋणी नबनाइदेऊ 
भेरी नगरपालिका –४ जाजरकोटकै एकल महिला तथा मिलन मेलिना कुखुरापालन समूहका प्रोपाइटर युगमाया कार्कीले काम सम्पन्न गर्दा भुक्तानी नपाइने हो भने हामी जस्ता पीडामा परेकाहरुलाई किन पीडा दिन यो कार्यक्रम गरिएको होला भनेर प्रश्न गरिन्। उनले भनिन्, “मैले ऋण निकालेर कार्यक्रम सम्पन्न गरेकी छु । काम सम्पन्न भएर पनि अन्तमा भुक्तानी रोकी हामी पीडित र गरीबहरुलाई ऋणको भारी बोकाउँछ भने सरकार कसका लागि काम गर्छ ?”

उनले अगाडि भनिन्, “यो समाजमा निकै पीडा बोकेर भएर पनि छोराछोरी हुर्काएर बसेकी छु । आफूसँग पैसा भएको भए सरकारसँग किन जान्थ्याैँ ? म चाहन्छु सरकारले हाम्रो समस्या बुझोस् । बेलैमा यो कुरा सम्बोधन गरिदेओस् तर कुनै पनि हालतमा ऋणी नबनाइदेओस् । ऋणी भएमा हामी जस्ताले कहाँबाट ल्याएर ऋण तिर्न सक्छौंँ र ?

कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सम्पन्न गरेर भुक्तानी नपाउने उनीहरु प्रतिनिधि कृषक मात्र हुन् । प्रस्ताव हालेर रु दुई लाखदेखि चार लाख ५० हजारसम्मको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गरेका यहाँका ११६  कृषकले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कृषि मन्त्रालयले ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने गरी लक्षित कृषकसँग रु दुई करोड ९५ लाखको कार्यक्रम सम्झौता गरेको थियो ।

छानबिनविना नै कार्यक्रम रोक 
गत जेठ ३२ कर्णाली प्रदेशसभा नेकपाको संसदीय दलको बैठक बस्यो । बैठकमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचार बहस बन्योः सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम । संसदीय दलको बैठकमा विपन्न र द्वन्द्वपीडितका नाममा आफन्तलाई कार्यक्रम दिएको, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा करीब रु तीन करोडको अनुदान हतारहतारमा वितरण गर्न थालिएको कुरामा छलफल भयो ।

कार्यक्रममा आफन्तको नाम सम्बद्ध भएका तथा मन्त्री तथा विभागीय केही त्रुटि भएकालाई हेरफेर गरेर अघि बढ्ने भनिएपछि संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कृषि मन्त्रालयका कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यो कुरा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पुग्यो र त्यहाँ पनि छलफल भयो ।

समितिको छलफलले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न तथा द्वन्द्वपीडित किसान केन्द्रित उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको विधायन समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायाले जानकारी दिए।

“किसानहरुले काम सम्पन्न गरिसकेका छन् । यसमा सरकारले उनीहरुको भुक्तानी रोकेर विपन्न तथा पीडित किसानहरुलाई थप पीडामा पार्नु हुन्न,” अध्यक्ष रोकायाले भने।

भूमि व्यवस्थामन्त्री विमला केसीले द्वन्द्वपीडित तथा विपन्न किसानको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने पवित्र सोचले कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागु गरिएको प्रतिक्रिया दिइन्। “हामीले थाहा नपाएर कार्यक्रममा समेटिन पुगेका मन्त्री निकट भनिएका कृषकै भए पनि उनीहरुलाई हटाइएको छ । कार्यक्रम प्राप्त गरेका अधिकांशले काम सम्पन्न गरिसकेका छन् । उनीहरुलाई भुक्तानी दिँदा न्याय नै हुन्थ्यो ।” 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम रोक्ने जस्तो पहिलो निर्देशन आएपछि पत्र लेखेर सोधेको र सामान्यतः विधायन समितिमा कुरा उठेको तथा मिडियामा समाचारका रुपमा आएको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमबाहेक अन्य कार्यक्रम अगाडि बढाइएको बताए। सचिव डा शर्माका अनुसार शुरुमा त मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कृषिका सबै कार्यक्रम रोक्ने निर्देशन आएको थियो तर पछि दोस्रो पत्रमा अलि संशोधन भएर आयो ।  

त्यसपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट यही असार ५ गते आएको निर्देशन पत्रबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएको विषयसँग सम्बन्धित र प्रचलित कानून विपरीत हुने त्यस्तै प्रकृृतिका अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्य रोक्न निर्देशन भएको भनिएको तर प्रचलित कानून विपरीत नहुने गरी आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य गर्नका लागि रोक्का नगरिएको निर्देशनले मन्त्रालयलाई के गर्न भनेको हो भन्ने कुराको अन्योलमा पारेको उनले जनाए। 

काम गरेका किसानका लागि भुक्तानीको विकल्प के हो त  भन्ने प्रश्नमा उनले अहिले तत्काल भुक्तानी दिन जटिलता भएको जनाउँदै उनीहरुलाई जतिसक्दो आगामी वर्षको कार्यक्रममा समेटेर लिने प्रयास गरिने जवाफ दिए।