बीमासम्बन्धी कानूनलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सदस्यहरु अहिले पनि सक्रिय रहेका छन् ।

कोभिड–१९ को जोखिमका बीच भौतिक दूरी कायम राखेर समितिले दफावार छलफल चलाइरहेको छ । ‘बीमा समिति’लाई हटाएर ‘बीमा प्राधिकरण’ बनाउने योजनाका साथ संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमाथि सांसदहरूले सरोकारवालालाई समेत बोलाएर राय व्यक्त गरिरहेका छन् ।

बीमा व्यवसायलाई चुस्त, प्रतिस्पर्धी, नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिक बनाउन बीमासम्बन्धी कानूनको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो । ‘बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा बीमा समितिलाई खारेज गरेर बीमा प्राधिकरणको प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणलाई नियन्त्रणमा नराखी स्वायत्त पार्ने कुरामा सांसदहरूको जोड छ । परिच्छेद–२ को दफा ३ मा प्राधिकरणको स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ र यो नियमनकारी निकाय हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरणले काम गर्दा कतिपय प्रावधानमाथि सांसदहरुले फरक मत राखेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई प्राधिकरणलाई स्वायत्त नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । हाल बीमा ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा छ । त्यसलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन नै हो । बीमा क्षेत्रको नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउन पनि बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्नु जरुरी छ ।
 
विधेयकको परिच्छेद–२ को दफा ५ मा प्राधिकरण नेपाल सरकारको सल्लाहकारका रूपमा काम गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरु स्थापनाको स्वीकृति, नवीकरण, खारेजी, नियमन र सुपरीवेक्षणको काम प्राधिकरणको हुनेछ ।

डा भट्टराई अहिको आवश्यकतानुसारको विधि व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरण ल्याउन खोज्नु महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् । यद्यपि दफा ५ मा सरकारको सल्लाहकार मात्रै बनाइएकाले त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले दफा ७ को २ मा सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न सके थप क्षमतावान व्यक्ति आउनेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए।

हिजोको सार्वजनिक संस्थानको नियुक्त, गठन, अधिकार र कर्तव्यको विषयमा केही सुधार भए पनि गुणात्मक परिवर्तन हुन नसकेकोतर्फ जोड दिँदै सांसदहरुले कानून बनाउँदै गरेको अवस्थामा विशेष ध्यान राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाबाट विसं २०७५ असारमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयक दर्ता भएको आज दुई वर्ष बितिसकेको छ । यसको प्रस्तावनामा नै बीमा प्रणाली वा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित र प्रतिस्पर्धी बनाई गुणस्तरीय बीमा सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
  
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बीमा क्षेत्रमा धेरै बदमासी भएका र कतिपय अवस्थामा आफैँले सङ्कट उत्पन्न गराएको अवस्था रहेकाले नियमनको व्यवस्थालाई ठोसरूपमा राख्नुपर्ने अर्थ समितिको दफावार छलफलका क्रममा सुझाव प्रस्तुत गरे।
 
कतिपय क्षेत्रलाई नसमेटेको भन्ने प्रश्नमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले स्वास्थ्यसम्बन्धीको विषय सम्बोधनका लागि आवश्यक तयारी गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । सांसदहरुले उठाएको विषयलाई समेटेर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले स्वास्थ्य बीमाको ‘मोडालिटी’समेत तयार भइसकेको जानकारी दिए।
 
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल बीमा व्यवसाय हतोत्साही नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउने र नियमनलाई पनि चुस्त बनाउने गरी विधेयक पारित गर्नेतर्फ समिति अघि बढेको जानकारी दिए । बीमा र पूँजी बजार पनि बैंकिङ क्षेत्रजस्तै महत्वपूर्ण भएकाले त्यहीअनुसार ध्यान दिनुपर्नेमा सांसदहरुको मत छ । दफावार छलफल अझै केही दिन जारी रहनेछ ।