माघ २५, २०८०
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
ट्रंक र डेडिकेटेड महसुलबारे ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता मन्त्री युवराज खतिवडाले बताए ।
प्रतिवेदनमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल उठाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । समितिले साउन पहिलो साता मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग सचिव, ऊर्जाका सहसचिव प्रवीण अर्याल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्य थिए ।
‘लोडसेडिङ हुँदासम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल असुल गर्ने र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थाको महसुलबारे निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा दिने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । नियमन आयोगले भने यो विवाद आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने बताउँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा पनि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको साढे ६ अर्ब बक्यौता असुल गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेलामा उद्योग र संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रिमियम शुल्क लिएर दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । ०७२ साउनदेखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योग, अस्पताललगायत क्षेत्रलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउन थालेको थियो ।
यसबारे अध्ययन गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत प्राधिकरणलाई ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई छुट बिल भन्दै बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरू अदालत गएका थिए । उद्योगीहरूले दायर गरेको रिटमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग नै नगरेको र डेडिकेटेड लाइन भए पनि दैनिक २० घण्टाभन्दा कम विद्युत् उपभोग गरेको जस्ता तर्क गरिएको थियो । अदालतले महसुल विवाद प्राधिकरणमै रहेको पुनरावलोकन समितिमार्फत समाधान गर्न सुझाएको थियो ।
अहिले २ सय ३१ उद्योगले डेडिकेटेड प्रसारण लाइनमार्फत र ६७ वटा उद्योगले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका छन् । पुन संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार त्यसरी विद्युत् लिने २ सय ९८ मध्ये १ सय ८५ ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेकै महँगो शुल्क तिरिरहेका छन् । ५० वटा ग्राहक भने सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहक भएकाले प्रिमियम शुल्क लिनु नपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्राधिकरणको वितरण विनियमावली ०६९ मा प्राधिकरणले गरेको कामकारबाही तथा निर्णयउपर चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । ‘प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णयउपर पुनरावेदनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङबापतको सम्पूर्ण रकम धरौटीस्वरूप जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ विनियमावलीको नियम ४५ को उपनियम २ मा भनिएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गर्दै बक्यौता तिर्न किस्ताको सुविधा दिने निर्णयसमेत गरेको थियो । महसुल विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जा, अर्थ र उद्योगमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए ।
मन्त्रीहरूसँगको छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्ले केही महिनाअघि समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
विद्युत् नियमन आयोगले साउन १ गते लागू हुने गरी निर्धारण गरेको नयाँ विद्युत् महसुलमा भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अवधारणा हटाइएको छ । प्राधिकरणले नयाँ महसुल दरमा पनि डेडिकेटेड लाइनका लागि करिब १५ प्रतिशत महँगो शुल्क लिने गरी सिफारिस गरेको भए पनि सार्वजनिक सुनुवाइको क्रममा उद्योगीहरूबाट विरोध भएपछि आयोगले यो व्यवस्था हटाएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा - विजय तिमल्सिनाले खबर लेखेका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...