०७ साउन २०८३, बिहीबार
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अन्तर्राष्ट्रिय तनाव र द्वन्द्व रोकथामका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यको बैठक आह्वान गरेका छन् ।
यो एकदमै राम्रो अवधारणा हो र समयसान्दर्भिक पनि किनकि सुरक्षा परिषद्का तीन सदस्य देश––एकातिर अमेरिका अनि अर्कातिर चीन र रुस––बीच तनाव छ ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बैठकमा भाग लिन इच्छा देखाएका छन् अनि अन्य सदस्यले पनि ।
यी नेताहरूबीचको छलफल रमाइलो हुने अपेक्षा गरौं । तर बैठकको मूल प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ : तनाव तथा सम्भावित द्वन्द्व घटाउन सबै देशले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालन गर्छन् त ?
यसमा कुनै दुविधाको कुरै छैन । राष्ट्रसंघको बडापत्रमा निर्धारण गरिएबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रतिको निःशर्त सम्मान आधारभूत आवश्यकता हो । बडापत्रले आक्रामकतालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ र सबै देशको सार्वभौमसत्ताप्रति सम्मान गर्न लगाएको छ ।
त्यस आधारभूत मापदण्डलाई अपनाउने हो भने अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कैयौंपटक उल्लंघन गरेको दाबी गर्न सकिन्छ ।
गत साताकै घटनाले स्पष्ट प्रमाण दिन्छ । अमेरिकाले भेनेजुएलातर्फ गइरहेका इरानी तेल ट्यांकरहरूमा नियन्त्रण गरेको खबर आयो । ट्रम्पले टेक्ससको ह्युस्टनमा तेल नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरे । यसलाई आधुनिक समयको समुद्री डकैती भने हुन्छ ।
वाशिङटनले इरान र भेनेजुएला दुवैमाथि प्रतिबन्ध लगाएकाले यो कदम चालेको भन्ला । तर ती प्रतिबन्धहरू आफैंमा अवैध छन् र राष्ट्रसंघको बडापत्रको बर्खिलाप समेत छन् । अर्काको देशमा प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको आक्रामकताको एक रूप हो र अन्य मुलुकको सार्वभौमसत्ताको उल्लंघन हो ।
रुस र चीन जस्ता अन्य कैयौं मुलुकलाई अमेरिकाले एकपक्षीय तथा अवैध रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसलाई जायज ठहर्याउनका लागि वाशिङटनले जस्तो दाबी गरे पनि अर्थ छैन । राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार राख्छ ।
त्यसैले भेनेजुएला गइरहेको इरानको तेललाई नियन्त्रणमा लिनु भनेको अमेरिकाले गरेको चोरी नै हो ।
यो कुन नौलो कुरा भयो र ? पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासन जस्तै ट्रम्प प्रशासन पनि सिरियाको पूर्वी क्षेत्रमा अवैध तरिकाले सैन्य कब्जा गर्दै तेल चोर्नमा व्यस्त छ । अनि उल्टै सिरियालाई अमेरिका (र युरोपेली संघ) ले अवैध रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
अमेरिकाले सैन्य कब्जाका लागि दिएको तर्क (इस्लामिक स्टेटविरुद्धको लडाइँ) को कुनै अर्थ छैन । सुरक्षा परिषद् वा सिरिया सरकारको स्वीकृति विना अमेरिकाले सिरियामा कब्जा गरेको सत्थतथ्य हो । संक्षेपमा भन्दा अमेरिकाले सिरियाविरुद्ध आक्रामकता तथा युद्धअपराध गरेको छ ।
तेस्रो उदाहरण दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकाले युद्ध भड्काउनका लागि देखाएको तुजुक हो । अघिल्लो साता त्यहाँ अमेरिकाले गरेको अभ्यास पहिलेपहिलेको भन्दा बढी कठोर थियो र चीनसँग युद्ध चर्काउने उद्देश्यले गरिएको थियो । चीनसँगको तनाव त ट्रम्प प्रशासनले पहिलेदेखि नै चर्काउँदै आएको छ । बेइजिङलाई उसको आन्तरिक विषयका रूपमा रहेको हङकङ र सिनजियाङका सम्बन्धमा विभिन्न आरोप लगाउँदै व्यापार प्रतिबन्ध लगाउने अनि अमेरिकामा चीनको टेलिकम व्यापार बेच्नका लागि बाध्य बनाउने काम वाशिङटनले गरिरहेको छ । यसरी जबर्जस्ती कारोबार बेच्न बाध्य बनाउनु पनि अमेरिकी डकैतीको अर्को नमूना हो ।
यसमा अझै थप्दै जान सकिन्छ । अमेरिकाले युरोप र रुसलाई नोर्ड स्ट्रीम २ ग्यास परियोजनाका लागि प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको डकैतीको अर्को उदाहरण हो । यसमा आर्थिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको धज्जी उडाइएको छ ।
अनि क्युबा समाजवादी देश भएकैले उसविरुद्ध सात दशकसम्म निर्मम प्रतिबन्ध लगाइएकोलाई के भन्ने ? राष्ट्रसंघको साधारणसभामा अमेरिकाको यस कदमलाई अवैध भनी कैयौंपटक मतदान गरिसकिएको छ ।
स्पष्टै छ : सुरक्षा परिषद्का सदस्यबीचको बैठकले भूराजनीतिक तनाव र द्वन्द्व रोकथाम घटाउन खासै सिर्जनशील काम गर्ने छैन किनकि संसारको सबभन्दा ठूलो जोधाहा मुलुक अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालन गर्दै गर्दैन ।
अमेरिकाले मात्र राष्ट्रसंघको बडापत्र अनुकूलको वैध काम गर्ने हो भने संसारका थुप्रै तनाव हट्ने थिए ।
अघिल्लो साता अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावका उम्मेदवारको नाम स्पष्ट भयो । अमेरिकी मतदाताले कि त ट्रम्प र पेन्स कि त बाइडन र ह्यारिसलाई छान्नुपर्नेछ । सबभन्दा खतरनाक कुरा त, यी दुवै विकल्पले अमेरिकालाई कानून पालन गर्ने मुलुक बनाउँदैनन् । त्यसमा परिवर्तन आउनका लागि अमेरिकी राजनीतिमा निकै गहन घटना हुनुपर्नेछ ।
स्पुतनिक न्युजमा प्रकाशित फिनियन कनिङघमको विश्लेषण
