शुरूवाती समयदेखि नै सुस्त रहेको देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने (सूचना महामार्ग) परियोजना कोभिड–१९ का कारण थप सुस्त बनेको छ । सूचना मार्गका तीनवटा परियोजनामध्ये दुईको काम सुरु भएको छैन । एउटा परियोजनाको काम सुरु भएको १६ महिनासम्म पनि प्रगति १४ प्रतिशत मात्रै छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तीन प्याकेजटमा वर्गीकरण गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन तीनवटा सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवारी दिए पनि दुईवटा प्याकेजको काम सुरु भएको छैन । एउटा प्याकेजको काम निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ ।

सूचना महामार्गको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत नेपाल टेलिकमले प्रदेश १ देखि ३ सम्मका जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मा पाएको थियो । टेलिकमले विभिन्न कम्पनीलाई यो कामको जिम्मा दिए पनि १६ महिना बित्दासमेत परियोजनाको प्रगति १४ प्रतिशत मात्रै छ । टेलिकमले दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएको भए पनि परियोजना समयमै सकिन असम्भवजस्तै बनेको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी टेलिकमले २ हजार १ सय किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने भए पनि साउन मसान्तसम्म जम्मा २ सय ९८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर मात्रै बिछ्याइएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । टेलिकमले असार मसान्तसम्म २ सय ७३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याएको प्राधिकरणको तथ्यांक थियो । जेठसम्म टेलिकमले २ सय ५९ किलोमिटर अप्किटल फाइबर बिछ्याएको थियो ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण सामान आयात नभएको र कामदारको अभावका कारण काम झन् सुस्त भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल स्विकार्छन् । ‘टेलिकमले आफूले गरिरहेको काम कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित भएको भनेर हामीलाई जानकारी गराइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दुई वर्षमा सकिनुपर्ने परियोजना समयमै सकियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर सकिएन भने के गर्ने भनेर प्राधिकरणले निर्णय गर्न बाँकी छ ।’

प्राधिकरणले दुई वर्षसम्म काम सक्ने गरी ०७३ असोज १२ गते टेलिकमलाई यो प्याकेजको ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा दिएको थियो । टेलिकमले साढे दुई वर्ष लगाएर ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी ०७६ जेठ पहिलो सातादेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरेको थियो । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन, सामान खरिद गर्न टेलिकमले ५ वटा कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । प्राधिकरणले प्याकेज ३ अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन टेलिकमलाई नै जिम्मा दिएको छ । यसअघि स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई जिम्मा दिइएको भए पनि २ वर्षसम्म काम नै सुरु नगरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्टबाट परियोजना खासेर टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेको हो । यो निर्णय भएको करिब एक वर्ष हुन लाग्दा पनि परियोजनाको ठेक्का लाग्न बाँकी छ । प्याकेज तीनअन्तर्गत १ हजार ९ सय ९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार टेलिकमले प्याकेज नम्बर ३ का लागि माइक्रोवेब ट्रान्समिसन नेटवर्क र एडीएसएस अप्टिकल फाइबर नेटवर्कका लागि बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । प्याकेज २ अन्तर्गत कर्णाली र प्रदेश ५ का सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई कामको जिम्मा दिएको भए पनि यसको प्रगति शून्य छ ।

यो प्याकेजअन्तर्गत २ हजार १ सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने भए पनि यो परियोजनामा हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । 

परियोजनाको ठेक्का पाएको दुई वर्षसम्म पनि कुनै काम नगरी बसेको युनाइटेडबाट प्राधिकरणले परियोजना खोस्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारण यो परियोजनाका विषयमा प्राधिकरणले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । यो परियोजनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्राधिकरणले सूचना महामार्गका लागि कुल ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँमा तीनवटा प्याकेजको सम्झौता गरेको छ ।

अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कम्पनीले नै त्यसको मर्मत सम्भार गर्ने र अन्य सेवा प्रदायकलाई भाडामा दिने गरी प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन जिम्मा दिएको हो । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोग गरी सञ्चालित सूचना महामार्ग परियोजनामा यो कोषमा रकम जम्मा गर्ने सेवा प्रदायकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । नेपाल टेलिकमलाई प्याकेज १ को जिम्मा दिँदा भने प्रतिस्पर्धा गराइएको थिएन । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको विकास गर्ने उद्देश्यसहित यो कोष स्थापना गरिएको हो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यही कोषको रकम प्रयोग गरी सञ्चालित ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट परियोजनामा भने ६६ प्रतिशत प्रगति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत सबै जिल्लाका ग्रामीण भेगमा रहेका सार्वजनिक स्थल र सरकारी कार्यालयमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट जडान गर्ने योजना छ । यो परियोजनाअन्तर्गत १६ हजार ६ सय सार्वजनिक स्थल र सरकारी कार्यालयमा इन्टरनेट जडान गर्ने योजना छ ।

साउन मसान्तसम्म १० हजार ३ सय ६८ स्थानमा इन्टरनेट जडान गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । ५ अर्ब २६ करोडको यो परियोजनालाई १८ वटा प्याकेजमा बाँडेर प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर कामको जिम्मा दिइरहेको छ । यो परियोजनाका लागि हालसम्म २ अर्ब ४६ करोड ४६ लाख खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले खबर लेखेका छन् ।