
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनलाई लिएर नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले १३ औं महाधिवेशनकै प्रतिनिधिबाट १४ औं महाधिवेशन गर्न सकिने मत ल्याएपछि कांग्रेस वृत्तमा यसले हलचल भएको हो ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत देखाएर केन्द्रीय समितिबाट एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि कांग्रेसभित्र विवादको श्रृङ्खला शुरू भएको हो । गत पुस ११ गते पौडेल पक्षको बहिष्कारका बावजुद पनि केन्द्रीय समिति बोलाएर २०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय देउवाले गराएका थिए ।
विधानविपरीत विभागको संख्या बढाउने, भ्रातृ संगठनमा अधिकार जमाउने, क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विधानका धाराहरू निलम्बन गर्ने र पार्टी नै कब्जा गर्ने नियतका साथ सभापति देउवा अघि बढेको आरोप सभापति देउवालाई लाग्ने गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा सभापति देउवालाई तोकिएको समयमा महाधिवेशन नगर्ने नियत राखेको भन्दै आलोचना हुने गरेको हो । केही दिनअघि लोकान्तरसँग कुरा गर्दै कृष्ण सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल लगायतका नेताहरूले महाधिवेशन नगर्ने डिजाइनमा नेतृत्व लागेको आरोप लगाएका थिए ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले पनि महाधिवेशन टारेर पार्टीलाई संकटतिर धकेल्ने खेल भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
यही सन्दर्भलाई लिएर आइतवार गणेशमान सिंहको स्मृति दिवसका अवसरमा प्राध्यापक बहस चौतारीले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा नेता पौडेलले पार्टीको संकट टार्न १३ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूमार्फत् विशेष अधिवेशन गर्न सकिने बताएका थिए ।
उनको यो भनाइको कांग्रेसवृत्तमै आलोचना भइरहेको छ ।
'पार्टी नेतृत्वमाथि निरन्तर खनिनु गलत हो,' देउवानिकट मानिने एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'सभापतिलाई विधानविपरीत गएको आरोप लगाउने वरिष्ठ नेता पौडेलले कुन विधानका आधारमा तेह्रौं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई ल्याएर १४ औं महाधिवेशन गराउने कुरा राख्नुभयो ? त्यो प्रस्ताव विधानसम्मत छ त ?'
तर वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूले बोलेको कुरालाई गलत आशयका साथ प्रचार गरिएको आरोप लगाए । 'कुन पक्षबाट यस्तो गलत नियतका साथ प्रचारबाजी गर्ने काम भइरहेको छ, त्यो मैले बुझेको छु,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।
महाधिवेशन नगर्ने र पार्टीलाई संकटमा पुर्याउने खेल भइरहेको भन्दै पौडेलले आरोप लगाएका हुन् ।
'मैले पार्टी संकट टार्न विशेष अधिवेशन भएपनि गर्नुपर्छ भनेको हुँ,' पौडेलले भने, 'त्यसलाई गलत आशयका रूपमा बुझियो ।'
विधानतः ४ वर्षका लागि चुनिने कार्यसमितिको म्याद गत सालको फागुनबाट समाप्त भइसकेको छ । त्यसलाई एक वर्ष थप्न सकिने गरी विधानमा रहेको विशेष व्यवस्थाको प्रयोग गरिएको हो ।
पौडेल भन्छन्, 'आलटाल गर्ने र थपिएको समयभित्र पनि महाधिवेशन नगर्ने हो भने कांग्रेसको वैधानिकता समाप्त हुन्छ । उस्तै परे विधान नै संशोधन पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । विधान संशोधन गर्न उही पुरानै प्रतिनिधि चाहिन्छ । या त महासमितिको बैठक बस्नुपर्यो या त विशेष अधिवेशन डाक्नुपर्यो ।'
पौडेलले एक महिनामा सम्पन्न हुन सक्ने समायोजन कार्य कतिपय ठाउँमा वर्ष दिन भन्दा बढी लागेको भन्दै त्यसलाई समयमा महाधिवेशन नगर्ने नियतका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
उनले फागुनमा कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर नेतृत्वको आलटालका कारण सम्भव हुन सकेन भने पुराना प्रतिनिधिहरूमार्फत विशेष अधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै चेतावनी दिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
ढिलो गरी महाधिवेशन बहसमा प्रवेश गरेको कांग्रेसलाई महाधिवेशन गर्न कोरोना महामारीले निकै चुनौती दिएको छ । कतिपय नेता कार्यकर्ता आफैं कोरोना संक्रमित भएका छन् । महामन्त्री डा. शशांक कोइराला पनि संक्रमणको चपेटामा छन् । अहिले उनी निको भएर डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।
देउवा पक्षले कोरोनाको जोखिमका कारण नै कतिपय ठाउँमा क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन नसकेको र यसमा नेतृत्वको कुनै दोष नभएको तर्क देउवा पक्षको छ भने कोरोनालाई देखाएर महाधिवेशन नगर्ने नियत राखेको पौडेल पक्षले आरोप लगाएको छ ।