मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच छलफल तीव्र बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रवार दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको छ ।

यसअघि बिहीवार पनि करीब ३ घण्टा दुई अध्यक्षले छलफल गरेका थिए ।

सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन भन्दै गत भदौ २६ गते सम्पन्न नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसयता सम्पन्न भएका २ सचिवालय बैठकमा पनि यही विषयमा चर्चा भयो ।

स्रोतको दाबीअनुसार केही दिनमै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने गरी काम अघि बढेको छ ।

आधा कार्यकाल पूरा गरिसकेको ओली सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो आम जनताबाट मात्र आएको छैन, पार्टीमै पनि यसबारेमा धेरै छलफल भएको छ । सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेको भन्दै पार्टीकै प्रभावशाली नेताहरू असन्तुष्ट छन् ।

मापदण्डको प्रश्न !

मापदण्ड बनाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग नेकपामा धेरै पहिलेदेखि उठेको माग हो । तर यसबारेमा नेताहरू नै प्रष्ट छैनन् ।

चरम शक्तिसंघर्षका कारण फूटनजिक पुगेको नेकपाको विवाद मिलाउन गठित महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले विवाद समाधानको एउटा कडीका रूपमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयलाई अघि सारेको थियो ।

नेकपाका नेताहरूले बाहिर विधि, पद्धति र मापदण्डका कुरा गर्ने गरेका भए पनि अन्तर्यमा नेकपाभित्रको आन्तरिक शक्तिसन्तुलन र गुटगत भागबण्डा मिलाउन मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको माग गरिएकोमा कुनै दुईमत छैन ।

गत मंसिर ४ गते पनि केही पुराना अनुहारलाई बिदाइ गरिएको थियो र नयाँ अनुहार ल्याइएको थियो, त्यसले सरकारको प्रभावकारितामा कुनै सकारात्मक असर गरेन, बरू कार्यप्रगतिका आधारमा सबैभन्दा माथि रहेका केही मन्त्रीहरूलाई बिदाइ गरिएपछि आमजनतामा थप असन्तुष्टि पैदा भएको थियो ।

श्रम मन्त्रालय सम्हालेका गोकर्ण विष्ट र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेका लालबाबु पण्डित दुवैको कार्यप्रगति अन्यको भन्दा माथि थियो । त्यतिबेला पनि आन्तरिक गुट र भागबण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरिएको थियो । ती दुई मन्त्रीका ठाउँमा आएका नयाँ मन्त्री अहिले गुमनाम छन् ।

यतिबेला पनि मापदण्ड बनाउने भनेर ठूलो गृहकार्य गरेको प्रचार गरिएको छ । तर चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न चाहने इमान्दारहरू अझै पनि पछि छुट्ने सम्भावना रहेको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूको मत छ । सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आ-आफ्नो गुटबाट कसलाई लैजाने हिसाबकिताब गरिरहेका देखिन्छन् ।

पुनर्गठनका सैद्धान्तिक मापदण्ड के–के हुनुपर्ला ?

संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिमण्डल प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहन्छ । कुनै मन्त्रीले राम्रो काम गर्न नसके प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । मन्त्री हटाउने र राख्ने तजबिजी अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हो । तर कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली नै असक्षम रहेकाले जसलाई मन्त्री बनाएपनि फरक नपर्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने योगेश भट्टराई, समाजवादी अध्येता घनश्याम भुसालमाथि जनताले बढी नै अपेक्षा गरेका थिए । तर दुवै मन्त्रीहरू अहिले विवादित बनेका छन् । यसैले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन कुनै व्यक्ति नभएर प्रणाली र नेतृत्व जिम्मेवार रहेको तर्क पनि उठ्ने गरेको छ ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तजबिजी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहे पनि पार्टीले सरकार चलाउने सैद्धान्तिक अवधारणामा चलेको नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीमाथि नै पार्टीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग उठिरहेका छन् । त्यसैले केही दिनयता अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत अन्य नेताहरू मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयलाई लिएर निरन्तर छलफलमा देखिन्छन् । योग्यलाई ल्याउने भन्दा पनि भागबण्डाको प्रणालीलाई स्थापित गर्ने र पार्टीको आन्तरिक शक्तिसन्तुलन मिलाउन मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न लागिएको हो भन्ने तथ्य नेताहरूको भाषामै प्रकट हुने गरेको छ ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको सैद्धान्तिक मापदण्ड के हुनुपर्ला भनेर हामीले केही राजनीतिशास्त्री, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका व्यक्तित्व र अन्य विज्ञहरूसँग कुराकानी गरेका थियौं ।

गुमेको कार्यसम्पादन वैधता फिर्ता ल्याउने मन्त्री चाहियो - दमननाथ ढुंगाना, पूर्वसभामुख

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको एउटा आफ्नो सीमा छ । मापदण्ड पनि त्यही सीमाभित्र रहेर बनाउनुपर्‍यो  संघीय संसदमा नेकपाको जति स्ट्रेन्थ छ त्यहीअनुसार मन्त्रीहरू बनाउने हो । कांग्रेस या अन्य दलका नेताहरू जति योग्य भए पनि पर्दैनन् । त्यो एउटा सीमा हो ।

दोस्रो संघीय संसदको सदस्य नभएपनि छ महिनासम्म कसैलाई मन्त्री बनाउन पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छ तर त्यो विशेष परिस्थितिमा मात्र लागू हुने हो ।

तेस्रो समावेशिताको सीमा पनि छ । जातजाति, भाषा, लिंग, भूगोल पनि समेट्नुपर्‍यो । त्यसलाई समेट्दा मापदण्डको सीमा अझ संकुचित हुन्छ ।

अर्को कुरा निर्वाचनमा संसद बनेर आएको, पार्टीको स्वार्थभन्दा बढी राष्ट्रिय स्वार्थ बोकेको, दलीय संकृणताभन्दा बाहिर रहेको, जनताले अधिक विश्वास गर्ने पात्र खोज्न अलि बढी नै मेहनत गर्नुपर्ला, त्यही हो प्रमुख मापदण्ड भनेको ।

अनि प्रधानमन्त्री पनि गुटको सीमा नाघेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । गुटभित्र खराबमध्ये कम खराब व्यक्तिलाई ल्याउन सक्नुपर्‍यो । मन्त्रिमण्डल मात्र नभएर अन्य संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि संवेदनशील छ । नियुक्तिहरूमा पनि लोकमतलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यतिबेला संविधान संस्थागत गर्नुपर्ने काम पनि छ । अहिले जसरी आमूल परिवर्तन भएको छ र यो सरकारले फेरि पनि जनताको विश्वास जित्न सकेको छैन, त्यो विडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।

सरकारको आधाभन्दा बढी कार्यकाल सकियो । क्याबिनेटको इमेज राम्रो हुँदै गइरहेको छैन । अझै पनि जनताले अविश्वास गरिरहने हो भने परिवर्तनमै धक्का लाग्नसक्ने स्थिति देखिएको छ ।

पहिला पनि तारिफ गरिएका योग्य व्यक्तिहरूलाई हटाइएको हो । गत मङ्सिरमा गरिएको हेरफेरले सरकारको इमेज राम्रो गराउन सकेन । प्रधानमन्त्री आफैं अनियमिततामा मुछिएका खबरहरू आइरहेका छन् । पार्टीमा पनि आफ्नो गुटमात्र बनाउन लागिपरेको आरोप प्रधानमन्त्रीलाई लाग्ने गर्छ ।

सरकारसँग चुनावी वैधता त छ तर कार्यसम्पादन वैधता भने सरकारले गुमाउँदै गइरहेको छ । कार्यसम्पादन वैधता पुनर्स्थापित गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याउनु नै सबैभन्दा ठूलो मापदण्ड हो ।

अन्तर्मन्त्रालय समन्वय कमजोर हुँदा जतिसुकै विज्ञ मन्त्री पनि असफल हुन सक्छ - प्रा.डा भीमदेव भट्ट, प्रशासनविद

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न जाति, क्षेत्र, लिंग, भूगोललाई आधार बनाइने गरेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ हुनुपर्ने मापदण्ड पनि छ ।

यतिबेला कुन मन्त्रीले कति काम गर्‍यो, कसलाई ल्याउनुपर्छ र कसलाई हटाउनुपर्छ भनेर भन्न अप्ठ्यारो छ । व्यक्तिमा नजाऊँ हामी । जस्तै पछिल्लो समय किसानका लागि मल नै किन आएन, कसरी आएन ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसमा कृषिमन्त्री, आपूर्तिमन्त्री, भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्री सबै जिम्मेवार होलान् ।

मैले भन्न खोजेको अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय हुन सकेको छैन । एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई गर्ने सहयोग राम्रोसँग गरेको छैन कि भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ ।

जस्तै विकासका कामहरू गर्दा वन, सडक, पानी, बिजुली सबै क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको जिम्मा सम्बन्धित क्षेत्रका मन्त्रीहरूले लिनुपर्छ । मन्त्री जतिसुकै विषय विज्ञ भएपनि अर्को मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सकेन भने उसको कार्यक्षमता कमजोर नै देखिने हुन्छ ।

मन्त्रीले आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुकूलको काम पायो कि पाएन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । अर्को कुरा प्रेसर कत्तिको छ त्यसमा पनि भर पर्छ । मेरो विचारमा कुनै पनि मन्त्री सही या गलत हुँदैन, उसको कामलाई प्रभाव पार्ने आन्तरिक र बाह्य तत्वहरूले सबै कुरा निर्धारण गर्ने गर्छ ।

यसमा अर्को कुरा पनि छ, जुन  पार्टीले सरकार चलाइरहेको छ त्यो पार्टीको राजनीतिक दिशाबोध के हो ? यसको जवाफका आधारमा कोही मन्त्री सही या गलत भन्न मिल्छ, मुख्य कुरा प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्तिमा धेरै कुरा भर पर्छ ।

कुनै कुराको जिम्मा दिएर मलाई यस्तो रिजल्ट चाहियो भन्ने र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकालाई तत्काल हटाउन सक्ने इच्छाशक्ति प्रधानमन्त्रीको भयो भने धेरै कुरा समाधान हुन सक्छ ।

यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो भने समाजवादी मान्यताप्रति विश्वास राख्नेलाई मात्र मन्त्री बनाइनुपर्छ - डा. युवराज संग्रौला, वरिष्ठ  अधिवक्ता/विश्लेषक

यदि यो कम्युनिस्ट पार्टी हो भने यसको मन्त्री बनाउने पहिलो मापदण्ड समाजवादी मान्यताप्रति विश्वास गर्नेलाई ल्याउने हुनुपर्छ ।

जसले विकास र समृद्धिमा समाजवादको प्रयोग गर्न सकोस्, त्यसलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ । समाजवादी कुरा गर्ने तर नवउदारवादी चिन्तन भएकालाई मन्त्री बनाइयो भने अहिले जे परिणाम देखिएको छ, त्यो पछि पनि देखिन्छ ।

दोस्रो ५ वर्षका लागि घोषणा पत्र जारी गरिएको थियो । ३ वर्ष हुन लागिसक्यो तर घोषणापत्रमा भएका के-कति कुराहरू पूरा भए त ? यसको समीक्षा गरेर बाँकी रहेको समयमा द्रुत गतिमा त्यही घोषणापत्र अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित नयाँ मन्त्रीहरू छान्नु पर्छ ।

जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने, भ्रष्टाचारको आरोप नलागेका, मन्त्री हुन मात्र राजनीति नगरेका बरू मूल्य र मान्यताका आधारमा राजनीति गरेका मान्छे चाहियो ।

एउटा चिनियाँ उखान छ - सफा कुकुरमा उपियाँ हुँदैनन् । यो सन्दर्भमा त्यो उखान स्मरणीय छ । अब बन्ने नयाँ मन्त्रीहरू सफा हुनुपपर्‍यो। गलत नियतको हुनुभएन । आफू सफा भए आफ्नो शरीरमा उपियाँ हुँदैनन् भन्ने जान्नुपर्‍यो । सडकमा लडिबुडी खेलेको मान्छे मन्त्री हुनुभएन ।

अघिल्लोपटक पनि सरकारको प्रभावकारिता बढाउनकै लागि भनेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको थियो तर त्यसले कुनै प्रभाव पार्न सकेन ।

कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवादी कार्यक्रम इमान्दारीपूर्वक लागू गर्न सक्ने अर्थमन्त्री भएको भए जनताको असन्तुष्टि अलिकति भएपनि कम हुन्थ्यो । त्यसलाई मुख्य ख्याल गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको तजबिजी अधिकार हो, हामीले के सुझाव दिनु ? - प्रदीप नेपाल, नेता नेकपा

यो सबै प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कुरा हो, यसमा मैले सुझाव दिनुपर्ने खासै कुरा छैन । केही विषयलाई भने प्रधानमन्त्रीले पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

पहिलो कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयको काम कर्तव्य र अधिकार बुझेको विषयविज्ञ अत्यन्त जरुरी हुन्छ ।

दोस्रो गुटका आधारमा भागबण्डा गर्दा असल मान्छे छोडिन सक्छन्, त्यो ख्याल गर्नुपर्छ । तेस्रो कुरा अनुहार हेरेर होइन, मान्छेको काम हेरेर भइरहेका मन्त्रीहरूलाई बिदा गर्नुपर्छ ।

यति भयो भने जनतालाई सरकारमाथि अलि भरोसा पनि बढ्छ ।