अर्थ मन्त्रालय र भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी असार मसान्तभित्रमा गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा बुधवार बसेको बैठकमा ‘गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्य चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मिलाउने र सो कार्यका लागि आवश्यक पर्ने थप स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने’ निर्णय भएको हो ।

बैठकले गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्न क्रियाकलाप सहितको समयबद्ध कार्यतालिका एक हप्ताभित्र भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पार्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरिब तथा विपन्न वर्गको तथ्यांक नहुँदा राज्यका तर्फबाट राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको र वितरण कार्य पनि उपलब्धिपूर्ण एवं प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

उनले गरिब घरपरिवार परिचय पत्रले लक्षित एवं विपन्न वर्गलाई राहत, सहुलियत, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा विशेष सहयोग पुर्याउने बताउँदै गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कृषि कर्जा, सहुलियतपूर्ण व्याज, कृषिका लागि अनुदान, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षामा सहुलियत लगायतका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गरिब घरपरिवार परिचय पत्रका आधारमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा स्रोतको सही सदुपयोग हुने र प्रभावकारी परिणाम निस्कने बताए ।

बैठकले घर परिवार सर्वेक्षणमा झुठ्ठा वा नक्कली तथ्यांक संकलन र प्रविष्ट हुन नसक्ने विधि सहित त्यस्ता तथ्यांकको सिफारिस गर्ने वा संकलन गर्ने वा प्रविष्ट गर्ने पदाधिकारी उपर कारवाही  गर्ने प्रणाली भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विकास गरी त्यसको नियमित रुपमा अुनगमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।