२२ असार २०८३, सोमबार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध राजनीतिक अभियान र कानूनी उपचार खोज्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएको कदम संविधानविरुद्ध गरिएको ‘कू’ भएको दावी गर्दै यसविरुद्ध राजनीतिक अभियान र कानूनी उपचारका लागि सर्वोच्च जाने उनले बताए ।
‘हामीले संसदीय दलको बैठक गर्यौं । अनौठो परिस्थितिमा आयोजना भएको छ । नयाँ संविधान बमोजिम गठन भएको ३ वर्षमै प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न मिल्दैन । आजको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिएको छैन । नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन सिफारिस गर्नुभयो, केही घण्टा नबित्दै राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नुभयो । यो जनादेश विपरीतको कुरा हो,’ नेकपा संघीय संसदीय दलको बैठकपछि खनालले भने ।
