कर्णाली प्रदेशमा कृषि उपज उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन राष्ट्रिय खाद्य बैंक स्थापना हुने भएको छ । बैंकले कर्णालीसहित सातै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी दिगो कृषि उत्पादनमा जोड दिएको हो ।

अर्गानिक उत्पादनदेखि घरदैलामै पुगेर उचित मूल्यमा किन्ने बैंकको उद्देश्य छ । केही महिनाअघि मात्रै २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी जम्मा गरी काठमाडौंमा स्थापना भएको बैंकले प्रदेश, जिल्ला तथा आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा पनि कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यकारी अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार बैंकले सबैभन्दा पहिला कुन ठाउँमा कस्ता बाली उत्पादन हुन्छन् भनी विज्ञहरूमार्फत पहिचान गर्नेछ । सम्बन्धित ठाउँमा रहेका कृषि समूह तथा संस्थासँगको समन्वयमा काम गर्ने बैंकले किसानलाई बीउबिजन पनि आफैंले उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए ।

‘बीउको चिन्ता किसानले लिनुपर्नेछैन,’ उनले भने, ‘जुन ठाउँमा जे फल्छ, त्यही फलाउनेछौं, हामीले उपलब्ध गराएको बीउले राम्रो उत्पादन नदिएमा त्यसको जिम्मा पनि बैंकले लिनेछ ।’ बर्सेनि खाद्यान्न अभाव झेलिरहने कर्णालीमा बैंकले विशेष योजना बनाएर काम गर्ने बैंकका सचिवालय सदस्य हरिहर न्यौपानेले बताए । ‘सरकारी बाँझो, सामुदायिक वनका खाली जग्गा र गुठीका जग्गा भाडामा लिएर पनि उत्पादन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा कृषि पेसामा आबद्ध हुने जनसंख्या बढी भएकाले यो कार्यक्रम यहाँ प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ ।’ कर्णालीका किसानलाई लगानी र बजारीकरणको मुख्य समस्या रहेको भन्दै उनले लगानीका लागि अन्य बैंकसँग सहकार्य गर्ने जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने अभियान अघि सारेपछि बैंकलाई सहकार्य गर्न सजिलो भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले यसरी काम गर्दा युवाहरूले रोजगारी पनि पाउँछन्,’ उनले भने, ‘किसानलाई उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री, प्रविधि र सीपसमेत हामी नै प्रदान गर्छौं ।’ किसानलाई उत्पादनमा मात्रै सहभागी गराई अन्य जिम्मेवारी बैंकले लिने न्यौपानेले बताए । तीनै तहको सरकारसँग सहकार्य गर्दै काम गरी धेरैभन्दा धेरै युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने बैंकको उद्देश्य छ ।

केही वर्षमा आफूहरूले लाखौं युवालाई रोजगारी दिने बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेतीको दाबी छ । उनका अनुसार बैंकले खाद्यान्न, दलहन, हरियो तरकारी, फलफूल, दही, दूध, माछा, मासु, अन्डा, जडीबुटी, चिया, कफी, कागती, बेसार, अदुवा, लसुन, प्याज, उखुलगायतमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारेको छ । ‘वातावरणको संरक्षण गर्दै गुणस्तरीय अर्गानिक खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिनेछौं,’ उनले भने, ‘किसानले उत्पादन गरेका कृषि सामग्री सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित ठाउँमै बिक्रीवितरण गरिनेछ ।’ कर्णालीमा २५ लाख २५ हजार २ सय ७५ हेक्टर जमिनमध्ये २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर जमिन मात्र खेतीयोग्य छ । कान्तिपुर दैनिकमा चाँदनी कठायतले खबर लेखेकी छन् ।