०३ असार २०८३, बुधबार
अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न आवश्यक प्रक्रियागत परामर्शका लागि विभिन्न देशका ९ कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् ।
स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी, आर्थिक र सञ्चालन ‘मोडालिटी’मा समेत परामर्श उपलब्ध गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको आह्वानमा ती कम्पनीको आवेदन परेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार आवेदन दिनेमा चीन, फ्रान्स, बेलायत, भारत, दुबई, सिंगापुर, जर्मनीका विभिन्न कम्पनी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू)ले अन्तरिक्षमा स्याटेलाइट राख्न सक्ने गरी नेपाललाई २ वटा ‘अर्बिटल स्लट’ उपलब्ध गराएको छ । त्यही स्लटमध्ये उपयुक्त छनोट गर्ने, सहकार्यमा स्याटेलाइट सञ्चालन गर्न सक्ने, नेटवर्क क्षमता र स्याटेलाइट प्रविधिमा भएका पछिल्ला परिवर्तनको जानकारी राख्ने, स्याटेलाइट निर्माताबीच तुलनात्मक अध्ययन गर्ने, स्याटेलाइट स्थापनाको खर्च तथा त्यसबाट भविष्यमा हुने आम्दानीको आकलन गरेर प्राधिकरणलाई परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार आवेदन दिनेमा चीनको बेइजिङ स्पेस की टेक्नोलोजी, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक्स र किस्पे टिम (जेभी), भारतको केपीएमजी एर्गो (जेभी), संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनल, दुबईको एस थ्री टेलइंक, सिंगापुरको सेलेस्टियल कन्सल्टिङ सर्भिसेज र जर्मनीको स्पेस टेक पार्टनर्स रहेका छन् ।
आवेदन दिएकामध्ये ३ वा ६ वटाको संक्षिप्त सूची बढीमा १५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
सूचीमा परेका कम्पनीबाट आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेर त्यसको मूल्यांकनपछि परामर्श लिने कम्पनी टुंगो लगाइने उनले बताए । यसका लागि बढीमा २ महिनासम्म लाग्न सक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।
प्राधिकरणले यसअघि २०७३ सालमै नेपालको स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै परामर्शका लागि संक्षिप्त सूची समेत तयार गरिसकेको थियो । तर उक्त प्रक्रिया गत मंसिसरको तेस्रो हप्ता रद्द गर्दै परामर्शका लागि पुस ५ गते दोस्रो प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सोही आह्वानका आधारमा तोकिएको समय (पुस १६) भित्र यी कम्पनीको आवेदन परेको हो ।
नेपालले अहिले टेलिभिजन प्रसारणका लागि स्याटेलाइट सेवा लिएबापत विदेशी स्याटेलाइट कम्पनीलाई ठूलो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाहेक ब्यान्डविथ आयातमा पनि नेपालबाट २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिने गर्छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
