प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको छ। विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गरिदिएको छ।

अदालतले यस अर्थमा व्याख्या गरेको छ कि पुस ५ गते गरिएको विघटन, विघटन नै भएको थिएन, पहिलेको अवस्थामा पुगेको छ। कानूनी शब्दमा भन्ने हो भने यसलाई ' स्ट्याटस को एन्टे' (पहिलेकै स्थितिमा फर्किएको) को रूपमा लिन सकिन्छ। विगतमा विघटन नै भएको थिएन जस्तो गरेर अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको छ।  त्यस अर्थमा पनि यो फैसला धेरै महत्त्वपूर्ण छ।

विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार छैन

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने संसद् विघटन गर्ने संसदीय व्यवस्थामा विशेष अधिकार हुन्छ भनेर जसरी भ्रम छर्ने वा दृष्टिकोण राख्ने गरिएको थियो, त्यस विषयमा समेत अदालतले प्रस्टरूपमा व्याख्या गरेको छ । २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विशेषाधिकार थियो । त्यसका लागि संविधानको धारा ५३(४)मा प्रावधान राखिएको थियो। तर अहिलेको संविधानमा त्यो कुरा राखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थका लागि संसद् विघटन गरिरहेको विश्लेषण भएपछि त्यो प्रावधान हटाएर  अहिलेको संविधानको धारा ७६ (७) को व्यवस्था गरिएको हो ।

संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार इंग्ल्याण्डमा पनि छ भनेर कतिपयले भ्रम छरेका छन्। तर, त्यहाँ पनि हालसालै गरिएको संसद विघटनलाई त्यहाँको अदालतले बदर गरिदियो। अब इंग्ल्याण्डमा पनि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार छैन भनेर त्यहाँको अदालतले भनेको छ ।

हाम्रो देशमा त अहिलेको संविधानमा त्यो कुरा छँदै छैन । अहिले अदालतले जहाँ के व्याख्या गरिदियो भने संसद्मा सरकार बन्ने विकल्प रहिरहँदासम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन । विघटनको सिफारिश समेत गर्न पाउँदैन । प्रतिनिधि सभामा ठूलो दलको, एउटा दलको, बहुमतको, तेस्रो दलको वा कुनै व्यक्ति (सांसद)ले समेत बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा वा ती सबै प्रयास विफल भएको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइने भनेर व्याख्या गरेको छ।

तसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई खेलौना बनाएर जसरी फाल्ने प्रयास गर्नु भएको थियो, संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाएर फाल्ने काम गर्नुभएको थियो, त्यसलाई अदालतले विफल बनाइदिएको छ। जानप्रतिनिधिहरू मिलेर संविधान सभाबाट बनाएको संविधानलाई जसरी उहाँले खेलबाड गरेर मास्ने काम गर्नु भएको थियो, अदालतले आफ्नो फैसलाबाट त्यसको रक्षा गरेको छ ।

हो, संविधानमा केही असन्तुष्टिहरू छन्, र ती असन्तुष्टिका कारणहरू पनि छन्। संशोधन, परिमार्जनद्वारा ती असन्तुष्टिलाई मेट्ने हो। त्यो संशोधन पनि हाम्रो एकता, अखण्डताका लागि जरुरी छ।  हाम्रो राजनेताहरूले नै त्यसको आवश्यकता महशुस गरेर संशोधन गर्ने हो।

तर, अहिले संविधान सभाबाट जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको जसरी जगेर्ना गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेर ओलीले एउटा कागजको खोस्टो पारेर फाल्ने प्रयास जसरी गर्नुभएको थियो, त्यसलाई अदालतले विफल पारिदिएको छ।

अदालतले स्थिरता ल्यायो,दलहरूलाई मौका 

अब देशको राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्ने हो त्यो पनि राजनीति गर्ने नेताहरूमा नै निर्भर हुन्छ। अदालतको फैसलाका कारण अब देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने भयो । फेरि पनि विगतकै जस्तो सांसदको किनबेच हुने जस्ता विकृतिहरू दोहोरिने भयो भनेर जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले भनिरहनुभएको छ त्यो गलत कुरा हो । संविधानमाथि उहाँले गर्नुभएको बलजफ्तीका कारण भने अस्थिरता आउँथ्यो । त्यसलाई अदालतले फैसला गरेर एक किसिमको स्थिरता ल्याइदिएको छ । अदालतको फैसला दोषी हुन सक्दैन । उहाँहरूमा आफ्नै दोष छ ।

यहाँ नेताहरू देश र जनताको हित, स्वार्थभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ, नातावाद, कृपावाद आदिमा लागेका कारण समस्या समाधान भएको छैन । त्योभन्दा पनि कसरी पैसा कमाउने व्यक्तिगत स्वार्थ, दलको  आफ्नै स्वार्थबाट माथि उठ्न नसकेकै कारण अहिलेसम्म जनताका समस्या समाधान भएको छैन। अदालतले फैसला गरेर अहिले फेरि समस्या समाधान गर्नका लागि राजनीतिक दल र नेताहरूलाई एउटा ठूलो मौका दिएको छ।

देशका समस्या समाधान गर्नका लागि विगतका दिनहरूमा पनि अदालतले फैसला गरेर मौका दिएकै हो। तर, कहिल्यै पनि नेताहरू समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर भएनन्।

समस्या समाधान गर्नका लागि त अदालत जहिल्यै पनि ठूलो सहयोगी हात बनेर आएको छ। हो, विगतमा केही फैसलामा कसैको चित्त नबुझेको हुन सक्छ । त्यसलाई अलग दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने हुन्छ। फैसला परिमार्जन गराउने उपाय पनि छन्। पुनरावेदन गराएर वा त्यसमा पनि भएन भने अन्तिममा कानून संशोधन गराएर परिमार्जन गराउन सकिने ठाउँ हुन्छ।​

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु वेश   

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जतिसक्दो छिटो प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गरे त्यही नै उहाँका लागि राम्रो हुनेछ। उहाँले छिटोभन्दा छिटो राजीनामा गरे त्यति नै छिटो देशको गति अगाडि बढ्नेछ। अहिले देखिएका विवाद निष्कर्षमा पुग्न त्यति नै सहज हुनेछ । तर, उहाँको विगतको क्रियाकलाप हेर्दा उहाँले छिटो राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन।

उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने राजनीतिक दलहरूबाट दबाब आउने, बाह्य दबाब आउने हुन्छ। अन्तिममा ती सबै दबाबका सामु उहाँले राजीनामा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यतिबेला राजीनामा गर्दा जे समय व्यतित हुन्छ वा व्यर्थ जान्छ त्यसलाई बचाएर समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्छ।

एउटा राजनेताको कर्तव्य पनि के हुन्छ भने आवश्यक परेको बेला पद ग्रहण गर्ने र राजीनामा गर्ने। उहाँको सल्लाहकारहरूले के सल्लाह दिनु भएको छ त्यो मलाई थाहा भएन। उहाँलाई सल्लाहको आवश्यकता पनि पर्छ भन्ने कुरा मैले महशुस गरेको छैन किनभने उहाँले आफैं सबै निर्णय गर्नुहुन्छ । उहाँ आफैं सक्षम हुनुहुन्छ । उहाँले राजीनामा गरे उहाँकै इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ ।  

(सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालसँग लोकान्तरकर्मी अजय अनुरागीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)