नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठले मंगलवारदेखि अवकाश पाएका छन् । यससँगै राष्ट्र बैंकमा नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको गृहकार्य शुरू भएको छ ।

शिवाकोटी र श्रेष्ठको ५ वर्षे कार्यकाल मंगलवारदेखि सकिएको हो ।

गभर्नरको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गभर्नरले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् । त्यसमध्ये सरकारले २ जनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ ।

गभर्नर कार्यालयका अनुसार बुधवारदेखि सिफारिस प्रक्रिया शुरू हुनेछ । राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत (कार्यकारी निर्देशक) मध्ये गभर्नरले रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

‘यसका लागि राष्ट्र बैंकमा बहालवाला १७ जना कार्यकारी निर्देशकको बायोडाटा संकलन भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

सामान्यतया योग्यताका आधारमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त नहुने भएकाले गभर्नरले बायोडाटा माग्नुलाई कर्मकाण्डी रूपमा लिएका छन् । ‘सरकारले नामै तोकेर ती ४ जनाको नाम सिफारिस गरेर पठाउनू भन्यो भने गभर्नरले के गर्नु ? त्यही बेलामा उनीहरूको बायोडाटा माग्नुको साटो शुरूमै मागिएको होला,’ स्रोतले भन्यो, ‘गभर्नरले त सिफारिस गर्ने मात्र न हो, माथिबाटै नाम तोकेर आएको अवस्थामा उनको केही चल्दैन ।’

सरकारबाट नाम नतोकिएको अवस्थामा मात्र गभर्नरले आफूलाई मन परेको व्यक्ति सिफारिस गर्ने सम्भावना रहन्छ । तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण गभर्नरले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गरेर नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

डेपुटी गभर्नरका विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसैसाता गभर्नरसँग छलफल गर्ने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गभर्नरले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्छ ।

ऐनको दफा १६ उपदफा १ बमोजिम गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुिक्तका लागि सिफारिस गर्दा बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्ये कार्यक्षमताका आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत सबै कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नरका लागि योग्य हुनेछन् ।

राष्ट्र बैंकका १७ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये २ जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुनेछन् । त्यसैले यतिबेला कार्यकारी निर्देशकहरूको दौडधुप तीव्र बनेको हो । विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्ये योग्यताका आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा छैन । त्यसैले कार्यकारी निर्देशकहरूको राजनीतिक आस्था, पार्टी र सरकारमा पहुँच लगायतमा जो अघि हुन्छ उसैले डेपुटी गभर्नर पद हात पार्ने निश्चितप्रायः छ ।

राष्ट्र बैंकमा २ जना डेपुटी गभर्नर हुने भएकाले विगतमा सरकारमा रहेका पार्टीहरूबीच भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुँदै आएका थिए । अहिले अवकाश पाएकामध्ये शिवाकोटी तत्कालिन नेकपा र श्रेष्ठ कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको छ । फैसला भएको मितिले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन डाक्न पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ । सोहीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही फागुन २३ साँझ ४ बजेका लागि संसद् अधिवेशन बोलाएकी छन् । अधिवेशनपछि राजनीतिक घटनाक्रमले कस्तो रूप लिन्छ भन्नेमा विभिन्न अड्कलबाजी भएका छन् । यसकारण प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार अधिवेशनअघि नै डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउने चलखेलमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागमध्ये गभर्नरको कार्यालय, वित्तीय जानकारी इकाइ, आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग र कानून महाशाखाबाहेक सबै विभाग डेपुटी गभर्नरले नै सम्हाल्नुपर्छ । यसकारण पनि राष्ट्र बैंकको क्षमता अभिवृद्धिका साथै प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा डेपुटी गभर्नरको भूमिका रहन्छ ।

डेपुटी गभर्नरमा नियुक्ति हुन आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनका क्षेत्रमा कार्य अनभुव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

अवकाश पाएका डेपुटी गभर्नरद्वयमध्ये शिवाकोटीले कार्यकाल सामान्य रूपमा नै पूरा गरे । तर श्रेष्ठलाई विभिन्न आरोप लगाएर निलम्बन गरियो । यद्यपि पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै पनि सरकारले कारबाहीबाट उन्मुक्ति दियो । अख्तियार स्रोतका अनुसार डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा कारबाही गर्न’ सिफारिस गरिएको थियो ।

छानबिन समितिले श्रेष्ठविरुद्धका ४ आरोपमाथि छानबिन गरेको थियो । बैंक र मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने काम गरेको प्रमुख आरोप थियो । वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा फर्जी कागजात तयार पारेको उजुरी पनि थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलाप ट्र्याक गर्ने गो–एएमएल सफ्टवेयर लागू गराउन ढिलाइ गरेको र गैरकानुनी रूपमा एनसेलको पुँजीगत लाभकर विदेश पठाउन भूमिका खेलेको आरोप पनि श्रेष्ठमाथि लागेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायमा उनीविरुद्ध दर्जनौं उजुरी थिए । तर सरकारले सबै आरोप खारेज गरी काममा फर्काएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।