निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दबाब झेल्न नसकेर निर्णय लिँदाको परिणाम कस्तो हुन्छ, अहिले नेकपाको सन्दर्भमा देखिएको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले एकीकरणपछिको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेका थिए । त्यही नामबाट जेठ ३ गते घोषणा सभा पनि गरेका थिए ।

भर्खर चुनावबाट करिब दुई तिहाइ मत ल्याएर सत्तामा रहेका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दै थिए । उनीहरूले आयोगमा पहिल्यै दर्ता रहेको पार्टीको नामसँग मिल्ने गरी नै आफ्नो दलको नाम राख्न खोजे । सुरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममुनि अन्डरलाइन थपेर दर्ताको प्रयास भएको थियो । त्यतिबेलै ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो दलको नाम अरूलाई नदिन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए । मिडियाले पनि त्यसबारे प्रश्न उठाएका थिए । संविधान र कानुनका जानकारले पनि सामान्य अन्डरलाइन, कमा, फुलस्टप वा कोस्ट मात्रै थपेर उस्तै नाम नदिन मिडियामार्फत सुझाएका थिए तर आयोगले सत्तारूढ दलको दबाबलाई इन्कार गर्न सकेन ।

त्यतिबेला उक्त निर्णयमा सहभागी एक जना आयुक्तका अनुसार एकतापछि उत्साहित दुवै पक्षका नेताहरूले नेकपा नामका लागि आयोगमा ठूलो दबाब बढाएको सम्झिन्छन् । ‘यो मिल्दैन, उही नाम भयो भन्दा पनि सुन्ने अवस्थामा उनीहरू थिएनन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछाडि नेपाल शब्द थपौं भन्दा पनि मानेनन्,’ ती आयुक्तले सुनाए, ‘प्रमुख आयुक्त नै ठूलो दबाबमा थिए । त्यही दबाबको परिणाम– फरक देखाउन कोस्ट मात्रै थपेर मिल्दोजुल्दो नाम दिनुपरेको थियो ।’ आयोगले त्यसबेला दबाबलाई व्यवस्थापन गरेर स्वतन्त्र हैसियतमा निर्णय गर्न नसकेको उनले स्विकारे । सहमतिमै निर्णय गर्ने चलनका कारण बहुमत आयुक्तले विचार राखेकै पक्षमा त्यतिबेला नेकपा नाम दिने निर्णयमा सबै आयुक्तले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

‘दुई ठूला दल एकीकरण हुँदै थिए, नामका विषयमा आयोगको आपत्ति थियो, त्यसलाई लिएर केही समय नरोकेको होइन,’ ती आयुक्तले भने, ‘आयोगले फरक नाम ल्याइदिनु भनेर आग्रहसमेत गरेको थियो तर उनीहरू मान्न तयार भएनन् । आयोगकै कारण एकीकरण प्रक्रिया बिथोलिनेसम्मका कुरा गर्न थालेका थिए । एकीकरणको ठूलो ह्वीम चलेको थियो । उनीहरूले नमानेपछि अदालतले जे गर्छ/गरोस् भन्ने निष्कर्षमै निर्णय भएको हो ।’

आयोगको निर्णयविरुद्ध कोही अदालत पुगेको यो पहिलो घटना नभएको जनाउँदै त्यतिबेलाकै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी अर्का आयुक्तले भने, ‘चित्त नबुझेको पक्ष अदालत जाने विषय स्वाभाविक हो । कुनै विषयमा आयोगले जित्छ, कुनैमा हार्छ । अदालतको आदेशबाट आयोगका धेरै निर्णय सदर भएका छन् । केही बदर पनि भए । बदर हुनासाथ आयोगमाथि प्रश्न उठेको रूपमा लिनु हुँदैन ।’ नेकपाको नाम दर्ता गर्दा अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए भने इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरी पौडेल र सुधीरकुमार शाह आयुक्त थिए । यादव, शर्मा र शाहले अवकाश पाइसकेका छन् ।

संवैधानिक रूपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र आयोगको कामकारबाही त्यही गरिमाअनुसार हुन नसक्नुको परिणाम अहिले देखिएको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ संवैधानिक निकायमा राजनीतिक दलको भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुनुको असर त्यस संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा देखिने गरेको बताउँछन् । ‘आयोगले त्यही बेला नाम मिलेको छ भनेर देख्दादेख्दै त्यस्तो निर्णय लिनु गलत थियो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक निकायले कसैको दबाबमा परेर निर्णय गर्नु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याएको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा ज्यादै ठूलो र लामो परिणाम ल्याउँदै छ । यसको दोष कतै न कतै आयोगलाई पुगेको छ ।’

नाम जुधेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलले आयोगमै विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएका थिए तर आयोगले त्यो अवसरलाई पनि गुमाएर आफ्नो पुरानो निर्णयलाई नै सही मानेको थियो । त्यसपछि मात्रै कट्टेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । आयोगले एकीकरणपछि एमाले र माओवादीलाई दिएको मूल नाम र संक्षिप्त नाम र कोस्टभित्र राखेको नामको पूरा उच्चारण गर्दा एउटै देखिएको ठहर सर्वोच्चले गरिदिएको छ ।

त्यो कुरा आयोगले नाम दिँदाकै बखतदेखि उठेको विषय थियो । सर्वोच्चले कानुनले स्पष्ट रूपमा कुनै काम गर्न मिल्दैन भनी प्रतिबन्ध लगाएको कुरामा अन्यथा हुने गरी निर्णय गर्न वा कुनै कामकारबाहीलाई अनुमति प्रदान गर्न मिल्दैन भनेको छ । ‘जुन कामकुरा कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ, सो कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा समेत गर्न पाइँदैन,’ अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । आयोगले कानुन छल्न मात्रै कोस्टभित्र (ने क पा) थपिदिएको कुराप्रति सर्वोच्चको उक्त सन्देश रहेको देखिन्छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी त्यो बेला आयोगले यति कमजोर प्रमाणमा टेकेर कसरी निर्णय दियो ? त्यो प्रश्नको विषय रहेको बताउँछन् । ‘सर्वोच्चको फैसला आयोगका लागि पाठ पनि हो, त्यसबेला आयोग आफैं जिम्मेवार भएर प्रामाणिकता खोजेर निर्णय गरेको भए अहिलेको परिस्थिति निम्तिँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘उस्तै नाम दिँदै गर्दा त्यही बेला प्रश्न उठिसकेको थियो तर निर्णय गर्दा आयोगले आधार पुर्‍याएको देखिएन ।’ उनका अनुसार नाम भनेको पहिचानको विषय भएकाले एउटा थोप्ला वा कोस्टले मात्रै नामको उच्चारण कति फरक पार्छ ? उस्तै नामका बीचमा हलन्त, कमा वा अन्य कुनै संकेत छ भन्दैमा त्यसलाई फरक नाम भनेर निर्णय लिनु आयोगको गल्ती नै थियो ।

निर्वाचन आयोगले एकपटक होइन, पटक–पटक राजनीतिक दबाब झेल्न नसकेर निर्णय लिँदै आएको छ । पछिल्लो समय पनि आयोग यस्तै विषयबाट आलोचित छ । पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले नै विज्ञप्ति निकालेर आयोगको कामकारबाहीप्रति असन्तोष व्यक्त गरिसकेका छन् । सत्तारूढ दलमा देखिएको विवादमा महिनौं गुजारेर आयोगले निर्णय दिन सकेन ।

विवाद बढेपछि आयोगले पहिल्यै कानुनअनुसार नेकपालाई दुई टुक्रामा विभाजन प्रक्रिया पूरा गरिदिएको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो तर आयोग नेकपाका विषयमा महिनौं अनिर्णयको बन्दी बनिरहेकै बेला सर्वोच्चबाट नयाँ खालको आदेश आएर विषयवस्तु अर्कैतर्फ मोडिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले खबर लेखेकी छन् ।