‘कबाडीमा समेत दोहोरो कर लिन थाले, हामीलाई त निकै गाह्रो भयो,’ कबाडी व्यवसायी निरज कुमार जयसवाल भन्दै थिए । रौतहट घर भएका जयसवाल लतितपुरको सानेपामा कोठा भाडामा लिएर बस्ने गरेका छन् । 

विगत १५ वर्षदेखि काठमाडौंमा कबाडी व्यवसाय गर्दै आएका उनलाई पछिल्लो समय चिन्ताको विषय बनेको छ, चन्द्रागिरि नगरपालिकाले उठाउन थालेको ‘कबाडी कर’ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले केही दिनअगाडिदेखि ‘कबाडी कर’ उठाउन थालेको छ । कबाडी सामान बोकेर जाँदै गरेका गाडीहरूलाई गुर्जुधारामा रोकेर कर असुली गर्न थालेका छन्, नगरपालिकाले खटाएका टोली । 

‘हामी दोहोरो करको मारमा पर्‍यौं, अब हाम्रो व्यवसाय धरापमा पर्छ,’ लोकान्तरसँग जयसवालले गुनासो पोखे । 

उनका अनुसार कबाडी कर नगरपालिकाले गत चैत २१ गतेदेखि असुल्न थालेको हो । 

‘एकातिर हामी सरकारलाई १३ प्रतिशत भ्याट तिर्छौं, अर्कातिर नगरपालिकाले करको नाममा दुःख दिन थालेपछि गाह्रो हुँदैछ,’ लोकान्तरसँग उनले भने ।

ललितपुरको सानेपामा बसेर विगत १५ वर्षअघि देखि कबाडी सामान उठाउँदै आएका रौतहटका जयसवाल जस्तै अन्य कबाडी व्यवसायीहरू पनि नगरपालिकाले कर उठाउन थालेकोमा चिन्तित छन् । 

दैनिक २८ देखि ३० हजारसम्म नगरपालिकाले कबाडी करको नाममा असुली गर्न थालेपछि जयसवाल चिन्तित छन् । 

उनले भने, ‘करैकरको भारी भयो, यसरी नै कर तिर्नुपर्ने हो भने त हामी सोत्तर हुन्छौं ।’

चन्द्रागिरिले कर असुली गर्न थालेपछि उनले कबाडी व्यवसायीहरूको संगठनमा न्यायको ढोका खोलिदिन आग्रह गरेका छन् । 

अर्का एक व्यवसायीले पनि यस्तै गुनासो गरे ।

‘हामीले फुटेका शिशा तपाईं (उपभोक्ता)हरूसँग २ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले किन्छौं, नगरपालिकाले यस्तो वस्तुमा ३ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले कर उठाउन थालेको छ ।’

उनले वस्तुको मूल्यभन्दा बढी कर तिर्नुपर्दा करैकरको भारी बोकेको महशुस भएको बताए । 

उनले दोहोरो करको मारमा परेपछि संगठनलाई गुहार्नुपरेको बताए । ‘हामी अहिले संगठनमा कुरा राख्न जान थालेका छौं, संगठनले वार्ता गरिरहेको र हल ननिस्किएको बताएको छ,’ उनले भने ।
....
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले २०७५ सालमा कबाडी कर लिन थालेको थियो । कबाडी व्यवसायीहरूले विरोध जनाउँदै आए पनि नगरपालिकाले नसुनेपछि अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका थिए ।

कबाडी व्यवसायी समाजका अध्यक्ष समेत रहेका ओम श्री सप्लायर्सका प्रोपाइटर रामकेवल साह रौनियारसहित २६ जना व्यवसायीले २०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

‘नगरपालिकाले करको भारी हामीमाथि थुपारेपछि हामी न्यायालयको ढोका ढकढकाउन पुगेका थियौं,’ लोकान्तरसँग अध्यक्ष रौनियारले भने । 

अध्यक्ष रौनियारले आफूहरूले सरकारलाई भ्याट बिल तिर्न आनाकानी नगरेको दाबी गर्दै चन्द्रागिरिलाई भने कर लिने आधार नभएको बताए । 

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै चन्द्रागिरिले व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ,’ उनले थपे, ‘सर्वोच्चको आदेशको साढे २ वर्षसम्म उनीहरूले कर लिएनन्, पछि लिन थाले ।’

आफूहरू कर तिर्नबाट नभागेको बताउँदै सर्वोच्चको आदेशअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

उनले भने, ‘चन्द्रागिरिले सर्वोच्चको आदेश त पर्खनुपर्छ नि, सर्वोच्चले जे भन्छ, त्यसैअनुरूप कर तिर्छौं ।’

मुद्दाको अर्को पेशी आगामी जेठ १६ गतेका लागि तोकिएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तो छ, सर्वोच्च अदालतको आदेश

कबाडी करको विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ ।

श्री सप्लायर्सका प्रोपाइटर रामकेवल साह रौनियारले चन्द्रागिरी नगरपालिकालाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७५ असोज २२ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले चन्द्रागिरि नगरपालिकाको बाटो प्रयोग गरेबापत लिइने कबाडी कर नलिनू, लिन नलगाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

साथै उक्त आदेशमा २०७५ कात्तिक ११ गते अर्को पेशी तोकी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो ।

कात्तिक ११ मा भएको सुनुवाइलाई त्यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिइयो भने उस्तै प्रकृतिको अर्को रिट पनि विचाराधीन रहेकाले दुवै रिटलाई एकसाथ राख्न आदेश भयो । 

उक्त अन्तरिम आदेश अहिले  पनि कायमै छ । सो मुद्दामा सर्वोच्चबाट फैसला हुन बाँकी नै छ ।

हेर्नुहोस्, असोज २२ र कात्तिक ११ का आदेश :
 
सर्वोच्चमा अहिले पनि मुद्दा चलिरहेको छ । 

कति छ कबाडी कर ?

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि नगर सभाबाट कबाडी कर स्वीकृत गराएको थियो ।  

नगर सभाबाट स्वीकृत यस्तो कर राजपत्रमा समेत प्रकाशित छ । 

के भन्छ चन्द्रागिरि नगरपालिका ? 

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले भने आफूले सबै नगरपालिकासँगको सहमतिमा कबाडी कर असुली गरिरहेको दाबी गरेको छ । 

पहिलेको र अहिलेको केस फरक रहेको भन्दै नगरपालिकाले कबाडी व्यवसायीहरूले करोडौं रकम कर छल्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाएको छ । 

नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले कबाडी व्यवसायीहरूले करोडौं रकम कर छलि गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । 

लोकान्तरसँग मेयर गिरीले भने, ‘प्रतिइकाइको दरले कबाडी कर उठाउँदा पनि उनीहरूले धेरै राजस्व छलेको देखिन्छ ।’

उनले थपे, ‘पहिले चन्द्रागिरिमा म एक्लै थिएँ, अहिले सबै नगरपालिकाको साथ छ । राजपत्रमा करको दर कायम गरिएको छ, त्यो दरमा उनीहरूले कर तिर्नै पर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा बाटोमा नै कर असुली गरेको भन्ने रहेको भन्दै उनले त्यो केस र अहिलेको केस फरक भएको बताए । 

‘पहिलेको केस र अहिलेको केस फरक हो, पहिले बाटोमा नउठाउने भनिएको थियो, अहिले नगरपालिकाहरूको सहमतिमा उठाइएको हो ।’