अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध भएको स्पष्ट पारेको छ ।

बजेट वक्तव्यमा नदीजन्य निर्माण सामाग्री उत्खनन् गर्न पाउने व्यबस्था गरिएकोमा विरोध भएपछि अर्थले मापदण्ड विपरित उत्खनन् नहुने स्पष्ट गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बुधवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सरकार नदिन सचेत रहेको बताएका हुन् । 

बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे र भावर सिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । 

चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।  

‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरण विद्,  विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत सबैलाई अनुरोध छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा उल्लेखित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ।

निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको  सम्बन्धमा व्यक्त विचारप्रति यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।