के नेपालमा निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने समय आएको हो ?

  • लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई

नेपालमा निर्वाचनको माध्यमबाट प्रजातान्त्रिक अभ्यासको थालनी भएको ६ दशकभन्दा बढी भैसकेको छ । तर पनि भरोसायोग्य राजनैतिक संस्कार भने विकास हुन सकेको छैन । मुलुकमा स्थापित भनिएका सबैजसो दलप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा भएको अवस्था छ ।


Advertisement

देशमा स्थिरता र प्रजातान्त्रिक विकासमा समस्या देखिनुमा निर्वाचन प्रणालीभन्दा पनि दलभित्रका गतिविधि, क्रियाकलाप र आन्तरिक रूपमा विकास हुन नसकेको प्रजातान्त्रिक अभ्यास मुख्य हो । दलगत स्वार्थ तथा दलहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण राष्ट्रिय मुद्दामा समेत सहमति कायम हुन नसक्दा देश र जनताले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ, तापनि राष्ट्रिय राजनीति गर्नेहरूमा कुनै चेत आएको महशुस गर्न पाइएको छैन । यहाँसम्म कि एउटै दलभित्र पनि नेतृत्व तहबीच अहं प्रवृत्ति, व्यक्तिको सोच, आचरण र घमण्डले गर्दा गुटपरस्त राजनीति हावी भएको छ ।

यसो किन भैरहेकोछ भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने आफ्नो दलभित्र आफू र आफ्नो गुट बलियो होस् आफू नै चीरकालसम्म दलको नेतृत्वमा रहन सकुँ, आफ्ना प्रतिस्पर्धी सधैँ अस्तित्वका लागि नै दबाबमा रहुन् नेतृत्वका लागि चुनौती नै दिन नसक्ने गरी पाखा लागुन् भन्ने रहेको पाउँछौ । यस्ता व्यक्तिमा म मात्र जान्ने र मैले मात्र राम्रो गर्न सक्छु भन्ने आत्मकेन्द्रित अहंकारी विचारले जरा गाडेको हुन्छ, जसका कारण आफ्नो भन्दा भिन्न विचारमा दोष देख्नु र त्यस्तो विचार सुन्न र महशुस गर्न नसक्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।

कुन दल कस्तो, कुन उमेदवार कस्तो र उसले समाजमा के कस्तो योगदान दिन सक्छ भन्ने जानकारी र विश्लेषण गरी विवेक प्रयोग गर्न सक्ने मतदाता संख्यात्मक हिसाबले ज्यादै कम छ । फलस्वरूप चुनावताका मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न डर, त्रास र आशाको साथै धनको अत्यधिक प्रयोग हुने गरेको छ । भोज भतेर, लत्ता कपडा, पैसा बाँडेकै भरमा भोट प्रभावित गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ ।

राजनीति गर्नेहरूमा आफ्नो आम्दानीको स्रोत अर्थात् पेशा वा व्यवसाय नै राजनीति हो, यो नै आफू र आफ्ना परिवारको भरण पोषण र सम्पत्ति आर्नजको माध्यम हो तसर्थ मैले आम्दानीको कुनै पनि वैकल्पिक पेशा/व्यवसाय गर्न जरुरी छैन भन्ने दृढ विश्वास रहेको प्रतित हुन्छ ।

राजनीति गर्नेहरूको आर्थिक हैसियत वृद्धि भएर जानु तथा सांसद खरिद बिक्री हुने गरेको भनी समाजिक सञ्जालमा आएका कुरामा जनतामा विश्वास बढ्दो छ । यसैबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने चुनावजति सुकै खर्च गरेर आवश्यक परे सबै खालका हत्कण्डा प्रयोग गरेर पनि जित्नुपर्छ, भन्ने मानसिकता व्याप्त छ । चुनाव जित्नेमा स्थापित दल र पहिले चुनाव जितेका नै बढी छन् । दुर्भाग्य जनता र देशका लागि काम गर्ने नयाँ दल र नयाँ अनुहारको खडेरी नै परेको जस्तो अनुभव हुन्छ ।

यी आदि कारणले एकातिर चुनाव खर्चिलो र बोझिलो बन्दै गएको छ भने अर्कातिर चुनावताका उम्मेदवार बन्नदेखि प्रचार प्रसार र मतदातालाई प्रभाव पार्न खर्च भएको धनराशी परिपूर्ति गर्ने कुरा चुनाव जितेपछिको प्राथमिकतामा पर्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । 

चुनावमा बहुमत ल्याउँदैमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने होइन रहेछ । नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको मुड र सोचमा राजनीतिक स्थिरता भनौँ मुलुककै स्थिरता निर्भर रहने हाम्रा अनुभवले देखाएका छन् । नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको इच्छामा मुलुकलाई स्थिरता दिनेतर्फ भन्दा अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रवृत्तिको पटक–पटक पुनरावृत्ति भएको तीतो यथार्थले हामीलाई पच्छ्याइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

अझ चाख लाग्दो कुरा त प्रतिपक्षी दलहरूको कारणले नभई आफ्नै दल भित्रका आन्तरिक सवालहरूको सम्बोधन नगर्ने वा अनदेखा गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा विभिन्न गुट उपगुटको सिर्जना हुने र सकेसम्म पाखा लगाउनेमा नै नेतृत्व केन्द्रित रहने परिपाटीले गर्दा सुविधाजनक बहुमतको सरकार ढल्ने अवस्था आउने गरेको अनुभव ताजै छ । यस्तो अवस्था आउन थाल्दा आफ्नो दलभित्रको आन्तरिक खिचातानीलाई सम्बोधन गरेर निकास दिनेतिर भन्दा प्रतिनिधि सभा नै बीचैमा विघटन गरी गरीब मुलुकलाई खर्चिलो मध्यावधि निर्वाचनतर्फ पटक–पटक धकेल्ने प्रवृत्ति सामान्य जस्तै हुन गएको छ, जुन देश र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छन् ।

यस्तो प्रवृत्ति २०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै दलका केही सदस्यले मत नदिई फेल गराएपछि संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपाली  कांग्रेसलाई जनताले दोस्रो दलको स्थानमा पुर्‍याए । ने.क.पा.(एमाले) लाई सबैभन्दा ठूलो दलको स्थानमा त पुर्‍याए तर बहुमत भने दिएनन् । जनताले प्रस्ट रूपमा मिलिजुली सरकारको जनादेश दिए । त्यसपछि २०५२ सालमा ने.क.पा.(एमाले)का तर्फबाट मनमोहन अधिकारी अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बने ।

प्रधानमन्त्री बनेको छोटो समयमा नै उनले संसद् विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरे । तर सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनःस्थापना भयो र बाँकी अवधिमा विभिन्न मिलिजुली सरकार गठन भए । सन् २००२ मे मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरे । त्यसबेला माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको बेला थियो । निर्वाचन हुन सकेन । त्यसपछि सन् २००२ को अक्टोबरमा राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषित गरी प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर शासनभार आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछिका घटनाक्रम सबैका सामु छर्लङ्ग छन् ।  

मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भयो । संघीयता सहितको गणतन्त्र आयो । नयाँ परिवेश र नयाँ व्यवस्थामा संघीय संसद्, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) र ने.क.पा.(एमाले) को गठबन्धनलाई दुईतिहाइ नजिकको बहुमत सहित स्थायी सरकार चलाउने जनादेश प्राप्त भयो । पछि ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) र ने.क.पा.(एमाले) ले दल एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भयो ।

दलभित्रको आन्तरिक खिचातानीले विभिन्न गुटबीच शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा आफ्नै सत्तारुढ दलका केही सदस्यको असहयोगका कारण २०७७ पुस ५ गते वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा सोही दिन राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन भयो ।  संसद् पुनः स्थापनाका लागि परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ फागुन ११ गते संसद् विघटनलाई बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापन भयो ।

यसैगरी आफ्नै दलका केही सदस्यले विपक्षी दलका नेतालाई सरकार गठन गर्न साथ दिएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले तीन महिनाको बीचमा दोस्रोपटक २०७८ जेठ ८ गते संसद् विघटनको सिफारिश गर्न पुगे । साथै सोही राति राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भयो ।  

यसरी संसद् विघटनको विगत २७ वर्षदेखिको प्रपञ्च र प्रवृत्ति राष्ट्र र जनताले भोग्न बाध्य छन् । जुनसुकै दल वा नेता होस् सबैलाई यो मनोदशाले छाडेको पाइएन । प्रतिनिधि सभा नै बीचैमा विघटन गरी खर्चिलो मध्यावधि निर्वाचनमा मुलुकलाई धकेल्दै गरे । यस्तो अवस्थामा जनता के कुरामा दृढ निश्चय रहे भने यी सबै प्रपञ्च जनतालाई देखाएर व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तालिप्सा सिद्ध गर्ने माध्यमबाहेक अरू केही होइन । यसको मूल्य उनीहरूले पनि चुकाउनु पर्छ  । यसको प्रस्ट संकेत यस्ता मध्यावधि चुनावमा उनीहरूलाई भोट नदिएर दोस्रो, तेस्रो दलको हैसियतमा पुर्‍याइदिएको यथार्थबाट प्रस्ट हुन्छ, तथापि विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिन कसैले चाहेका छैनन् ।

यी अभ्यास र विगतका निर्वाचन र निर्वाचनको परिणामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने के निचोडमा पुग्न सकिन्छ भने देशको विकास र राजनैतिक स्थिरता कुनै एक दल विशेषले बहुमतको सरकार बनाउँदैमा हुने रहेनछ, यसको विकल्पमा विधायिकामा समग्र राष्ट्रको दर्पण झल्कने अर्थात् पूरै मुलुकको प्रतिनिधित्व महिला, पुरुष, युवा, धनी गरीब, धार्मिक आस्था, भाषिक समुदाय, जातजातिलगायत समाजका विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने विधायिका र दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउने कुरालाई पृष्ठपोषण हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु मुलुक र जनताका लागि हितकर रहेछ ।

नेपालमा प्रतिनिधी सभा निर्वाचनका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको समानान्तर प्रणाली  (Mixed Parallel ) अपनाइएको छ । विगतको अनुभवबाट के स्पष्ट भयो भने नेपालमा एउटै दलको बहुमत भए पनि सरकारमा स्थायित्व हुँदैन बरु गठबन्धन/मिलिजुली सरकार नै जबरजस्त विकल्पको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । यो प्रणालीबाट भन्दा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने र गठबन्धन सरकार बन्न प्रेरित गर्ने भनेको मिश्रित प्रणाली अन्तर्गतको अर्को महत्त्वपूर्ण मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Mixed Member Proportional Representation – MMPR)  हो ।

यस प्रणालीमा बढी मत/बहुमत प्रणाली तथा समानुपातिक प्रणाली साथसाथै प्रयोग गरिएको हुन्छ र एक अर्काको परिणाममा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । मतदानबाट बढी मत / बहुमत प्रणालीले सिर्जना गरेको अमिल्दो भिन्नता समानुपातिक प्रतिनिधित्व तर्फबाट क्षतिपूर्ति गरिन्छ । यसमा प्रत्येक मतदाताको अभिमतको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने साथै प्रत्येक मतदाताको आफ्नो मतको प्रतिविम्ब आफूले मत दिएको प्रतिनिधिमा देख्न सक्छन् । तसर्थ मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई अपनाउने समय आयो कि ? यो प्रश्न प्रबुद्ध पाठक वर्ग र सरोकारवालाहरूलाई ।

(भट्टराई हाल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा कार्यालय प्रबन्धक छन् । उनी पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको प्रवक्ता थिए ।)

कमेन्ट गर्नुहोस्