कर संकलन गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी अन्तरिम आदेशलाई आंशिक बदर गरेको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले विगतको अन्तरिम आदेशलाई परिमार्जन गर्दै आदेश जारी गरेको हो ।

निषेधाज्ञा खुलेको तीन महिनाभित्र कर बुझाउनु पर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध नेपाल सरकारले पुनरवलोकन गरेको थियो ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई आंशिक बदर गरिएको छ ।

आर्थिक ऐनको दफा १९(२)अनुसार सूचना जारी गरेर मात्र कर संकलन गर्नू भनेर आदेशमा उल्लेख गरिएको उनले बताए।

यसअघि निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र कर दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरेको थियो।

अब ऐनअनुसार सूचना जारी गरेर कर संकलन गर्न बाटो खुलेको छ ।

हेर्नुहोस्, आदेश :