प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नरहेकाले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतसमक्ष लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले सांसदहरूको समेत हस्ताक्षर समावेश गरी देखाएको बहुमतलाई संविधान अनुकूल मान्न नमिल्ने जिकिर प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।

‘विपक्षीले सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नु भएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका र सम्मानित अदालतमा पेश गर्नुभएको कागजात र ती कागजातहरूमा भएको हस्ताक्षर हेर्दा ती हस्ताक्षरहरू विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनको लागि गरिएको थिएन र हैन भन्ने स्पष्ट छ,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘उक्त कागजातमा नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षर पेश गर्दा कुन दलका सदस्य हुन् भन्ने नखुलाइ नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यको लहरमा नै नाम समावेश गरी पेश भएको छ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा लेखेका छन्, 'मैले प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सिफारिस गर्दा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको दलीय आबद्धता र समर्थनको आधारमा कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन । सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयमा नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद-६ का विषयहरु समेतलाई ध्यान दिँदै दाबी कर्ता दुवै माननीय सदस्यहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दुवै माननीय सदस्यहरुको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन" भन्ने उल्लेख भएको छ । र यसरी धारा ७६ को उपधारा (७) मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकाले सोही उपधाराले मलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्व बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको हुँ ।'

हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले बुझाएको जवाफको सार संक्षेप :