२२ असार २०८३, सोमबार
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएका हस्ताक्षर फिर्ताका लागि एमालेले माधव नेपाल पक्षलाई दिएको निर्देशन सोमवार सकिदै छ ।
शुक्रवार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले आज साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
हस्ताक्षर फिर्ता गराउने प्रयास स्वरुप आइतवार संस्थापन पक्षका नेताहरुले नेता नेपालसहित नेपाल पक्षीय नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
हस्ताक्षर फिर्ता गराएर पार्टी एकताको सन्देश दिन उपमहासचिव विष्णु पौडेल लगायत नेताहरुले आइतवार बिहान माधव नेपालसँग छलफल गरेका थिए ।
आइतवार राति नेपालपक्षीय प्रभावशाली नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
हस्ताक्षर फिर्ता गराएर नेपाल पक्षलाई एकतामा ल्याउन अन्तिम सम्म पनि प्रयास जारी राख्ने वार्तामा सहभागी संस्थापन पक्षका एक नेताले लोकान्तरलाई बताए । ‘पार्टी एकताको एक सुत्रीय एजेण्डा बनाएर हामी निरन्तर संवाद र छलफलमा छौं, तर अहिलेसम्म सहमति जुटिसकेको छैन’ती नेताले भने । दिनभरीको समय रहेकोले हस्ताक्षर फिर्ता हुनेमा आफूहरुले आशा नमारेको उनले बताए ।
शनिवार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर कायम राख्नेहरू एमाले हुन नसक्ने चेतावनी दिएका थिए । आज साँझसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिए त्यसले सकारात्मक सन्देश जाने संस्थापन पक्षको भनाइ छ ।
हस्ताक्षर फिर्ता नलिएमा देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेतामाथि कारबाही गर्ने संस्थापन पक्षको तयारी छ ।
‘अदालतको आदेश आएको भोलिपल्ट केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भनेर पार्टी अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ, हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने अनुशासनको कारबाही हुन्छ,’ती नेताले भने ।
सहमतिका लागि निरन्तर छलफलमा रहेका एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले अध्यक्ष ओली र नेता नेपाललाई भेटेर संवाद गर्न आग्रह गरेका छन् । तर नेता नेपाल संवादका लागि तयार नभएको अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले आइतवार बताएका थिए ।
संस्थापन पक्षका उपमहासचिव पौडेल, नेता सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल तथा नेपाल पक्षका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टी एकताको पक्षमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न आइतवार सुझाव दिएका छन् । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता भंग गर्दै एमाले व्युताइदिएपछि पार्टी एकतापूर्व जेठ २ को अवस्थाबाट पार्टी संचालन गर्नुपर्ने भन्दै अन्तरसङ्घर्ष चलाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गरेको, बागमती प्रदेशमा पार्टी उम्मेदवार विरुद्ध बागी खडा गरेको तथा केन्द्रमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि एमाले भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
