बजेट कार्यान्वयनको प्रश्न : यी हुन् सतहमा देखिएका कठिनाइहरू

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) अनुसार आगामी आ.व.२०७८।७९ का लागि गत जेठ १५ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्ण आकारको बजेट जारी गर्नुभएको छ । कुल रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट अनेक विवादका बीच जारी भएको छ । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको बहस आरम्भ भएको छ । 


Advertisement

विवादको चुरो :


Advertisement

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारणबाट उत्पन्न राजनैतिक तरलका कारण यस कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन मिल्दैन भन्ने तर्क सतहमा आएको थियो ।

साथै, बजेट ल्याउनै परे पनि एक तिहाइ आकारको ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्क गरिएको थियो । यसैगरी, जेठ १५ गतेको सट्टा असार मसान्तको दिन वा साउन १ गते बजेट ल्याए पनि आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउन बाधा नपर्ने सुझाइएको थियो । केहीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्धा अदालतमा विचाराधीन भएकाले असार मसान्तसम्म फैसला कुर्नुपर्ने हुँदा बजेट ल्याउनुहुँदैन भनी विरोध गरेका थिए । तर, यी सबै विरोधका बावजुद बजेट जारी भयो ।


Advertisement

सरकारी स्पष्टीकरण :

आगामी आ.व. को बजेटका सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट संविधानमा जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने दिन तोकिएकाले सरकार बाध्यात्मक स्थितिमा रहेको तर्क गरियो ।  साथै, संविधानमा पहिलाजस्तो एक तृतीयांश बजेटको प्रावधान नहुँदा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनै पर्‍यो भन्ने स्पष्टीकरण दिइयो । यसैगरी, जेठ १५ गते संघीय सरकारको पूर्ण आकारको बजेट नआएमा असार १ गते प्रदेश सरकारको र असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको बजेट प्रभावित हुन्छ भन्ने तर्क अघि सारियो । यस अतिरिक्त, संविधानमा कानूनबमोजिम मात्रै कर लगाउन पाइने व्यवस्था छ । अध्यादेश पनि कानूनसरह नै भएकाले कर लगाउन नमिल्ने कुरै भएन भन्ने तर्कसहित आगामी आ.व. का लागि बजेट जारी भएको सरकारी कथन रह्यो ।  

कार्यान्वयनको बहस :

अब बिस्तारै, बजेट ल्याएर मात्रै हुँदैन यसको सफल कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ भन्ने आवाज सुनिन थालेको । यस को जवाफमा अर्थ मन्त्रालय कार्ययोजना नै निर्माण गरेर बजेट कार्यान्वयन गरिन्छ, भन्दैछ । तथापि राजनैतिक भुमरीमा जारी भएको यो बजेटको कार्यान्वयनमा आशंका विद्यमान छ । 

साँच्चै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने आयोजना व्यवस्थापन कानून जारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगले पूँजीगत बजेट खर्चका ८ अवरोध देखाएको छ ।  जसमा जग्गा अधिग्रहण, बन क्षेत्रको अनुमति, आयोजनामा बजेटको कमी, आयोजना संचालन कार्यविधि, ठेक्का व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीको असहयोग, निर्माण सामाग्री आपूर्तिमा कठिनाइ र मानव जनशक्तिको अभावलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । 

किन कार्यान्वयनमा कठिन :

आगामी आ. व. को बजेटको आकार चालू आ.व को रु १४ खर्ब ७५ अर्बभन्दा ठूलो मात्रै होइन कि कोभिडको प्रकोपपूर्वको  गत आ. व. को रु १५ खर्ब ३३ अर्बको तुलनामा पनि ठूलो आकार लिई रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको जारी भएको छ । जसका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको छ ।

अर्को कुरा यस बजेटको स्रोत जुटाउन प्रस्तावित बाह्य ऋण रु ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण रु २ खर्ब ५० अर्बमाथि भएकाले स्रोतको अभाव हुने आशंका छ । 

स्वास्थ्य बजेटमा आशंका :

आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्यतर्फको समग्र बजेटको आकार रु १ खर्ब ४१ अर्ब ५५ करोडको रहेको छ । यसमा ४० वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, ग्लुकोज, महिलाको स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वार्षिक निःशुल्क परीक्षण गरिने कार्यक्रम समावेश भए को छ । जुन मुलुकको दूरदराजका जनताले अस्पताल र डाक्टरको अनुहारसम्म देख्न पाएका छैनन्, तिनले यस्तो परीक्षणको सुविधा कसरी हासिल गर्न सक्लान् ?

यसैगरी, केन्द्रमा ३ सय शय्याको र प्रदेशहरूमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न रु १ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम चालू वर्षकै हो ? यो वर्ष नभएको काम अर्को वर्ष हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? 

बजेटमा एकसय शय्याका सबै अस्पतालमा अनिवार्यरूपमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिने कुरा परेको छ, तर स्वास्थ्य क्षेत्रका पदाधिकारीले यो बजेट विनियोजन नभएको बताएका छन् । यस्ता आशंकाको समयमै निदान नगरी बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्न । 

अपत्यारिलो कार्यक्रम :

आगामी बजेटमा विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिदमा ८० हजारसम्म ऋण दिने र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर रु २५ लाखसम्म ऋण दिने जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । 

यसैगरी, संविधानबमोजिम एक सय दिनको रोजगारीबापत रु १२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । तर, मुलुकमा २७ लाख नागरिक बेरोजगार रहेकाले यो रकम निकै कम हुनेछ । अर्को कुरा, नेपालमा आजसम्म बेरोजगार भत्ता आरम्भ गरिएको छैन । यसको माहोल निर्माण भए जस्तो लाग्दैन । 

अर्कोकुरा कर्मचारीलाई १० दिनको पर्यटन बिदा दिने र पूर्व खेलाडीहरूलाई स्वरोजगारका लागि बिउ पूँजी उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमहरू पनि कोरोना संक्रमणको कोपभाजनमा नपर्लान् भन्न सकिन्न ।

यसैगरी, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने, काठमाडौंभित्र एकसय वटा विद्युतीय ठूला बस सञ्चालन गर्ने, तीनकुने कोटेश्वर मनोहरामा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने, युवा उद्यमीलाई १ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता बजेटका प्रतिबद्धता पनि जति उत्साहजनक छन्, त्यत्तिनै कार्यान्वयनमा आउन अपत्यारिला छन् । 

मौका गुम्दै :

नेपालमा बढ्दो राजनैतिक तरलताका कारण वार्षिक बजेट नै अस्थिर हुन थालेकाले संविधानमै जेठ १५ गते बजेट जारी हुने प्रबन्ध गरियो । यस अनुसार आगामी वर्षको बजेट अध्यादेशका माध्यमबाट जारी भएकाले डेढ महिना संसद्मा बहसमा बिताउनु पर्ने समय सफल कार्यान्वयनको तयारीमा खर्चिने अवसर रहेको छ ।  तर, यो अवसर पनि राजनैतिक किचलोले नै खाइरहेको छ । यसरी प्राप्त अवसर पनि गुम्दैछ ।

कार्ययोजना निर्माण :

आगामी आ.व.को बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयगत कार्यान्वयन कार्ययोजना (एक्सन प्लान) निर्माण गर्नुपर्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री कहाँ मासिक समीक्षा बैठक गर्नुपर्छ । सबै मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरू मन, वचन र कर्मले बजेट कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनु पर्छ । 

यसरी आगामी आर्थिक वर्षको १२ महिनाको कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा कुन कामका लागि कुन पदाधिकारी जिम्मेवार हुने, निजलाई कुन–कुन पदाधिकारीले सघाउने, कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवधि, बजेट रकम, कार्यान्वयन प्रक्रिया, तत् पदाधिकाको अधिकार र अख्तियारी, कार्यसम्पादनको सूचक र अनुगमन प्रणाली तयार गरी यस म्याट्रिक्सलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

यस क्रममा विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट कार्यान्वयनमा डु अर डाई अर्थात् गर वा मरको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ । रु पाँच करोडभन्दा माथिका सबै आयोजनामा अनिवार्य रूपमा जिम्मेवार पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ । यसै आधारमा दण्ड र पुरस्कारको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

आगामी गन्तव्य :

सबै मन्त्रालयका सचिव र महानिर्देशकहरूले समयमै मातहत पदाधिकारीहरूलाई अख्तियारी दिनुपर्छ । अबण्डामा कुनै पनि रकम राख्नु हुँदैन । हरेक मन्त्रालयले मेघा आयोजनाको साउन महिनाभित्रै साइट अफिस खोल्नुपर्छ । ती आयोजना कार्यालयमा तत्कालै कर्मचारी खटाउनु पर्छ । यसरी खटाइएका आयोजना प्रमुख र कर्मचारीलाई आयोजना अवधिभरि सरुवा गर्नु हुँदैन । 

सबै मन्त्रालय र मातहत निकायले ढिलोमा असोजभित्र ठेक्का लगाउने काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । साथै, ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन दिएपछि निजले साइटमा उपकरण र निर्माण सामाग्री झार्नुका साथै अनिवार्य रूपमा काम थालनी गरेको हुनुपर्छ । यसमा कडाइ गर्न जिम्मेवार पदाधिकारी चुक्नु हुँदैन ।  

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना व्यवस्थापन कानूनको मस्यौदा तयार भएको छ । यसलाई अध्यादेशकै रूपमा भएपनि जारी गर्नुपर्छ । प्रत्येक मन्त्रालयले चौमासिक विभाजन अनुसार काम गर्नुपर्छ ।

यसमा पर्खिने, हेर्ने, मनन् गर्ने वा आफ्नो सरुवाको टुंगो लागेपछि काम थालनी गर्ने वा निज पदाधिकारी अवकाश भएपछि अर्को पदाधिकारी आएपछि काम गर्ने गरी आयोजनालाई होल्डमा राख्ने जो कोहीलाई दण्डित गर्नुपर्छ । यत्ति गर्न सकिएमा बजेट कार्यान्वयनले सुनिश्चितता पाउने हुन्छ ।
 

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्