निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगमा दर्ता गरिएको निवेदन नै खारेज गरिदिएको छ । आयोगको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले संवैधानिक र कानुनी दुवै नजरबाट माओवादी केन्द्र वैध रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

माओवादी केन्द्रबाट कारबाही भोगेर निकालिएका नेताहरूले आयोगलाई सो दल अवैधानिक रूपमा रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए । माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै पूर्वमाओवादी नेताका तर्फबाट अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले आयोगमा निवेदन नै दर्ता गराएका थिए । सो निवेदनमा २०६९ यता माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन नगरेको र वैधता सकिएको जिकिर गरिएको थियो ।

आयोग पदाधिकारी बैठकले दल खारेज गर्नु संविधानभन्दा बाहिरको व्यवस्था भन्दै खारेजीका लागि दिएको निवेदनमाथि कुनै छलफल गर्न आवश्यक नै नभएको निष्कर्षसहित माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय गरेको हो ।

आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक र कानुनी सर्त पूरा गरेर दर्ता भएको दलको दर्ता खारेज नहुने निर्णय आयोगको पदाधिकारी बैठकले गरेको जानकारी दिए । ‘पदाधिकारी बैठकले माओवादी केन्द्र संवैधानिक र कानुनी सर्तसहित दर्ता भएकाले वैध रहेको निष्कर्ष निकालेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले राजधानीसँग भने ।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नामक राजनीतिक दल नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४, ले व्यवस्था गरेका संवैधानिक र कानुनी सर्तहरू पूरा गरी यस आयोगमा दर्ता कायम रहेको देखिएकाले त्यस पार्टी माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाई आयोगमा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले दिएको निवेदनउपर केही गरिरहनुपरेन’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

आयोगले सो दल वैधानिक रहेको पुष्टि गर्न विभिन्न उदाहरण पनि दिएको छ । आयोगले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), नेपाल गौरवशाली पार्टी र अन्य राजनीतिक दल संयुक्त भई ३२ साउन २०७३ मा नेकपा माओवादी केन्द्र नामक दल दर्ता भएको देखिएको भनेको हो ।

यस्तै, राजनीतिक दलहरूलाई दर्ताका लागि सूचना जारी गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले ३० मंसिर २०७३ मा दल दर्ता गरेको र उसले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन पनि दल दर्ता गरेको उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, आयोगले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २३ जेठ २०७५ मा एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामक दल बनेको कारण पनि दिएको छ । नाम विवादले ती दलहरू अलगअलग हुने भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा रहेको पनि आयोगले प्रस्ट्याएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २६९ को राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा राजनीतिक दलको गठन दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस्तै, धारा २७० ले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै संविधानको धारा २७० को १ मा ‘धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाइने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

आयोगमा गत २३ असारमा अधिवक्ता बुढाथोकीले माओवादी केन्द्र अवैधानिक रहेको भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १३ को उपदफा १ अनुसार दल दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रबाट कारबाही भोगेका नेता रामबहादुर थापा बादलसहित, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु शाहलगायतले आयोगलाई माओवादी केन्द्र खारेज गर्न दबाब दिँदै आइरहेका थिए । उनीहरू गत शुक्रबारसमेत सोही विषयमा आयोगलाई दबाब दिन पुगेका थिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।