महाशक्ति बन्नका लागि यस्तो छ चीनको रणनीति

चीन अहिले रणनीतिक दुविधाको स्थितिमा छ । सी चिनपिङको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले दबाब अनुभव गरिरहेको छ । भूगोलका कारण पार्टीलाई दबाब परेको हो । 


Advertisement

चीनको भूगोलले गर्दा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा बेइजिङले आधिपत्य जमाउन नसकेको हो । फर्स्ट आइल्यान्ड चेनका कारण चीन ठिँगुरिएर बस्न बाध्य छ । 


Advertisement

ताइवानबाट जापान र फिलिपिन्स हुँदै दक्षिणमा मलक्का जलसन्धिसम्मको क्षेत्र चीनको आर्थिक र रणनीतिक भविष्यका लागि सधैं तनावको विषय हो किनकि अमेरिका र जापानले ताइवान जलसन्धिको उत्तरबाट उसलाई नाकाबन्दी लगाइदिन सक्छन् । दक्षिणतिर भने अमेरिका, मलेसिया, इन्डोनेसिया, सिंगापुर र भारतले नाकाबन्दी लगाउने जोखिम त्यत्तिकै छ । 

चीनविरोधी अमेरिकी गठबन्धन बलियो हुँदै जाँदा जलसैन्य तथा आर्थिक भूरणनीतिक कैदबाट मुक्त हुने चीनको प्रयासमा फर्स्ट आइल्यान्ड चेन चीन र अमेरिकाबीचको उदीयमान शीतयुद्धको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण युद्धभूमि हो ।


Advertisement

फर्स्ट आइल्यान्ड चेनको घेराबाट मुक्त नहुन्जेल बेइजिङले पूर्वी एसियाको प्रभुत्व प्राप्त गर्न सक्दैन, हिन्द–प्रशान्तको कुरा परै जाओस् । 

यस्तो अवस्थामा चीनका तीनवटा रणनीतिक विकल्प छन् ः बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) स्थलमार्ग, दक्षिणी मार्ग (मलक्का जलसन्धि) र उत्तरी मार्ग (ताइवान जलसन्धि) । सीका यी रणनीतिक विकल्पका बारेमा अध्ययन गर्नु रोचक हुनेछ । 

बीआरआई सीको महत्त्वपूर्ण भूआर्थिक परियोजना हो । आफूसँग भएको विशाल अतिरिक्त पूँजी तथा म्याक्रोइकोनोमिक शक्तिलाई भूआर्थिक उपयोग गर्दै चीनले रेलमार्ग, ऊर्जा पाइपलाइन, राजमार्ग र बन्दरगाहहरूको व्यापक सञ्जाल निर्माण गरेको छ । 

सिल्क रोड ओभरल्यान्ड रुटमा सफलता पाएमा सीले अमेरिका तथा उसका साझेदारसँग युद्ध गरिरहनुपर्दैन किनकि प्रभुत्वशाली युरेसियाली भूमिलाई भूआर्थिक रूपमा जोड्न सकिन्छ । बीआरआईले फर्स्ट आइल्यान्ड चेनलाई असान्दर्भिक बनाइदिन्छ । 

मलक्का जलसन्धि हिन्द महासागर र दक्षिण चीन सागरलाई जोड्ने साँघुरो प्राकृतिक भूबनोट हो । अहिले यो सिंगापुरको अधीनमा छ र सिंगापुर अमेरिकी साझेदार हो । अमेरिकाको प्रभुत्वशाली सेभेन्थ फ्लीटले मलक्का जलसन्धिलाई सजिलै नाकाबन्दी गर्न सक्छ । 

चीनले दक्षिण चीन सागरमा रहेको टापुहरूलाई विगत एक दशकदेखि सैन्यीकरण गरिरहेको भए पनि उक्त जलसन्धि र हिन्द महासागरको भाग अमेरिका तथा भारतको नियन्त्रणमा छ । भारतको निकोबार टापु शृंखला यस भूरणनीतिक अग्रताको महत्त्वपूर्ण अवयव हो । 

थाइल्यान्डमा क्रा नहर बनाएर मलक्का जलसन्धिलाई छल्ने योजना चीनले बनाएको भए पनि थाइल्यान्ड यसमा त्यति इच्छुक देखिँदैन अनि उक्त नहरको प्रवेशमार्गलाई नै चीनविरोधी जलसैन्य बलहरूले थुनिदिन सक्छन् । त्यसैले यसको कुनै अर्थ छैन । 

बाँकी रह्यो ताइवान जलसन्धि अर्थात् उत्तरी मार्ग । ताइवान जलसन्धिको सबभन्दा साँघुरो विन्दु १६० किलोमिटर चौडा छ । यसले चीनलाई ताइवानसँग छुट्ट्याउँछ । अनि मलक्का जलसन्धिको जस्तो लजिस्टिकल समस्या यसमा छैन । 

चीनका लागि रणनीतिक रूपमा सहज हुने गरी ताइवानमा अमेरिकाको सहयोग गर्न अन्य साझेदार दौडिएर आउने सम्भावना न्यून छ । त्यसो त जापानका उपप्रधानमन्त्री तारो आसोले ताइवानमा चीनको आक्रमणलाई अस्तित्वको संकटका रूपमा हेर्ने बताए पनि लडाइँको स्थितिमा जापानले अमेरिकालाई खासै सहयोग गर्ने देखिँदैन । 

त्यसमाथि संसारमै सेमीकन्डक्टर चिप्सको अग्रणी मुलुक ताइवान हात पारेमा बेइजिङले त्यसको विश्व बजारमा कब्जा जमाउन सक्छ । 

त्यसैले फर्स्ट आइल्यान्ड चेनको भूरणनीतिक कैदबाट मुक्त हुन र सेमीकन्डरक्टरको बजारमा कब्जा गर्न पनि चीनलाई ताइवानमाथिको नियन्त्रण आवश्यक देखिन्छ । 

चीन र अमेरिकाबीचको शीतयुद्धमा ताइवान ग्राउन्ड जिरो हो भने हालैका घटनाले यो द्वन्द्व शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान नहुने संकेत दिएका छन् । 

ताइपेइलाई पुनरेकीकरणको पुरस्कारका रूपमा एक मुलुक, दुई प्रणालीको प्रस्ताव गरेको भए पनि हङकङमा चीनले गरेको कठोर दमनबाट उक्त प्रस्ताव गफ मात्र रहेछ भन्ने साबित भइसकेको छ । 

सन् २०२० मा ताइवान राष्ट्रिय सुरक्षा सर्वेक्षणमा जम्मा १ प्रतिशत ताइवानीले चीनसँग तत्कालै पुनरेकीकरण गर्ने पक्षमा मत दिएका थिए । त्यसैले पुनरेकीकरण गर्ने हो भने बन्दूक तेर्स्याएर मात्र सम्भव देखिन्छ । 

तर चीनले त्यही बाटो अपनाउने सम्भावना छ ।

ओआरएफमा प्रकाशित जोन सी हल्सम्यानको विश्लेषण
 

एजेन्सी
एजेन्सी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्