चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
साउन १३, २०७८
पार्टी एकता चाहेको बताउने अनि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि सहभागी भइराख्ने एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको कदमले धेरैलाई अचम्मित बनाएको छ ।
नेता नेपालको यस्तो कदमले उनकै समूहको भनिएका प्रभावशाली नेताहरू समेत अन्योलमा छन् ।
पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन भन्दै लागिपरेका नेताहरूले नै माधव नेपाल खासमा के चाहन्छन् भन्ने भेउ पाउन नसकेको भान हुन्छ ।
अन्य नेता तथा कार्यकर्ता पार्टी विवादलाई लिएर जति अन्योलमा छन्, माधव नेपाल त्यति नै आफ्नो रणनीतिमा प्रस्ट रहेको उनीनिकट एक नेताको दाबी छ ।
सोही कारण नेता नेपालले सत्ता गठबन्धनमा सहभागिता कायमै राखेर पार्टी एकताको बैठक पनि रोकेका छैनन् ।
कि त गठबन्धन, कि त पार्टी रोज्नुपर्ने भनी उनलाई तीव्र दबाब छ, तर नेपाल आफ्नो ‘भिजन’मा यति ‘कन्फिडेन्ट’ देखिएका छन् कि यस सबालमा कसैको कुरा सुन्नै चाहँदैनन् ।
उनी निकट एक नेताको भनाइ मान्ने हो भने पार्टी विवाद समाधानका लागि नेता नेपालले एउटै मात्र सूत्र तय गरेका छन्– आफूमा पनि राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार रहने गरी सम्मानजनक एकता ।
त्यसमा मात्रै नेता नेपालले आफ्नो र आफ्नो समूहका नेताहरूको राजनीतिक भविष्य देखेका छन् ।
पार्टीमा समानान्तर गतिविधि र सत्ता गठबन्धनसँगको सहकार्यबाट संस्थापन पक्ष(अध्यक्ष केपी शर्मा ओली)लाई गलाउने र पार्टीमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक हैसियत स्थापित गर्ने नेपालको रणनीति देखिन्छ ।
आफ्नो रणनीति स्थापित गर्नकै लागि नेपाल अहिले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भइरहेका छन् ।
गठबन्धनसँग उनले आफ्नो भागमा आउने मन्त्री र राजनीतिक नियुक्तिमा हिस्सेदारी दाबी गरेका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव नेपाल पक्ष पनि सरकारमा सहभागी हुने भनेर पार्टी बैठकमै ब्रिफिङ गरेको यही कारण हो ।
मंगलवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले नेपाल पक्ष पनि सरकारमा सहभागी हुने बताएका थिए ।
पछिल्लो समय दुईवटा डुंगामा खुट्टा राखेर गन्तव्यतर्फ अगाडि बढेका नेता नेपालले यही बीचमा आफ्नो पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक राखेर सम्मानजनक एकताका लागि पहल गर्ने निर्णय गराएका छन् ।
सोमबार बानेश्वरको क्लालिटी ब्याङ्केटमा आयोजित बैठकमा आफूपक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग नेपालले स्पष्टसँग भनेका छन्, ‘केपी ओलीले दिने दोस्रो अध्यक्ष लिन म जान्न । राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारसहितको अध्यक्ष दिन्छन् भने जो गए पनि हुन्छ । व्यक्तिको कुरा हुन्न । तर, उनले त्यस्तो अधिकार दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
यसअघि पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिने संकेत मात्र गरेका थिएनन्, ‘आममाफी’ दिने घोषणा पनि गरेका थिए । यसको प्रतिवाद नेपालले सार्वजनिक रूपमा नै गरिसकेका छन् ।
माधव नेपालको बुझाइ छ, अहिले ओलीले तत्कालीन समस्या समाधानका लागि मात्र पार्टी एकता चाहेका छन् । अहिले टालटुल गरेर पार्टी मिलाउने अनि सत्ता गठबन्धनबाट अलग गराएपछि पेलेर अगाडि बढ्ने ओलीको रणनीति रहेको उनको बुझाइ छ ।
ओलीसँग आत्मसमर्पणको शैलीमा एकता गर्दा आफू मात्र होइन आफ्नो समूहका नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त गरिदिन्छन् भन्ने डर नेपाललाई छ ।
त्यसैले पार्टी निर्णय कार्यान्वयनदेखि आगामी निर्वाचनमा टिकट दिँदा समेत आफ्नो पनि हस्ताक्षर लागू गराउने गरी ‘राजनीतिक र प्रशासनिक प्राधिकार’ नेपालले चाहेका छन् ।
राजनीतिक भविष्य सुनिश्चितताका लागि नेपालले दोस्रो तहका नेतामार्फत अर्को विकल्प अघि सारेका छन्– अध्यक्ष मण्डल वा सचिवालय बनाउने । केपी ओली निरन्तर सात वर्ष अध्यक्ष बनेको र अब पनि अध्यक्ष रहिरहन नहुने तर्क नेपालको छ ।
त्यसका लागि महाधिवेशनसम्मलाई अध्यक्ष मण्डल बनाउन सकिने विकल्प उनले अगाडि सारेका छन् ।
दोस्रो अध्यक्षको चर्चा गराएर पद लोलुप देखाउन खोजेको ठम्याइसहित नेपालले त्यसलाई चिर्न आफू बाहेकको अध्यक्ष मण्डल प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ । अध्यक्ष मण्डलमा ओलीका अलावा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राख्न सकिने उनको प्रस्ताव छ ।
अध्यक्ष मण्डलमा खनाल र गौतम हुँदा आफ्नो समूहको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने नेपालले ठानेका छन् । नेपाललाई उद्धृत गर्दै दोस्रो पुस्ताका एक नेताले भने, ‘मलाई पद चाहिएको होइन । तीन नेताको सचिवालय बनाउन पनि सकिन्छ । त्यसमा म रहनुपर्दैन । केपी ओली, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलाई राख्दा भयो ।’
एमालेमा माधव नेपाल समूहलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्दा केही राजनीतिक र कानूनी अड्चन आइलाग्ने ओलीले बुझेका छन् । उस्तै परे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत अपमानजनक बहिर्गमनको अवस्था आउनेमा ओली सचेत छन् । माधव नेपाल समूहले यसैलाई पार्टीमा आफ्नो राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।
पार्टी विवाद समाधान गर्नका लागि दुवै पक्ष लागिरहेको भए पनि कसको हात माथि पार्ने भन्ने रस्साकस्सी पछिल्ला दिनमा देखिएका छन् ।
अहिले सहज रूपमा संस्थापन पक्षका कुरा मानेर अघि बढ्ने हो भने चुनावमा नेपाल पक्षका नेताले टिकट नै नपाउने अवस्था आउन सक्छ । पार्टीमा ओलीले पेल्न सक्ने आंकलनले नै माधव नेपालले ओलीले एकलौटी रूपमा बहुमत स्थापित गरेको पार्टीको निर्णय नमान्ने बताएका छन् ।
नेपालको चिन्ता तीनै तहका आसन्न निर्वाचनका लागि टिकट बाँडफाँडसम्म छ भन्ने कुरा उनीपक्षीय सांसद मेटमणि चौधरीको भनाइले पनि पुष्टि गर्छ ।
‘केपी ओली कुनै हालतमा पार्टी विवाद मिलाउनै चाहँदैनन् । उनले त आन्दोलन सिध्याउने प्रतिबद्धता गरेजस्तो लाग्छ । उनैलाई पार्टी अध्यक्ष मानेर आगामी दिनमा चुनावमा जाँदा त धुलोपिठो हुने बाहेकको विकल्प छैन,’ चौधरीले लोकान्तरसँग भने ।
संसद् विघटन र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको दोष आफूमा लिन केपी ओली तयार भए मात्रै अरू विकल्पमा छलफल हुन सक्ने चौधरीको बुझाइ छ । जुन तत्काल सम्भव देखिन्न ।
‘अब केपी ओलीलाई नेता मानेर पार्टी एकता हुँदैन । विगतको गल्ती जस्ताको तस्तै लिएर जनतामा जाँदा उनीहरूले हामीलाई किन मत दिन्छन् ? ओलीको बदमासीको जस्टिफाइ कसरी हुन्छ ?’, चौधरीले भने, ‘पार्टी र संसद् दुवैमा बहुमत स्थापित गर्छौं र ओलीलाई बिदा गर्छौं ।’
बुधवार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माधव नेपालले आफ्ना प्रतिनिधिको रूपमा डा. विजय पौडेललाई सहभागी गराए ।
सरकारमा सहभागी हुने, राजनीति नियुक्तिमार्फत कार्यकर्ता आकर्षित गर्ने र पार्टी तथा संसदीय दलमा क्रमशः संख्या बढाउँदै लैजाने रणनीति माधव नेपालले अपनाएका छन् ।
सरकारमा रहँदा आफ्नो राजनीतिक शक्ति बलियो हुने र पार्टी संस्थापनलाई थप दवाबमा राख्न सकिने आकलनमा नेपाल देखिन्छन् ।
सम्बन्धित समाचार
प्रशंसा, आलोचना र समीक्षाको भुमरीमा माधव नेपालले 'रिमेक' गरेको छवि
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...