०३ असार २०८३, बुधबार
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दीगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा परेर विस्थापित भएका स्थानीयको माग अनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा जग्गा सम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै तत्कालीन दर अनुरूप विस्थापितलाई व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयलाई चन्द्रागिरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न र समितिलाई प्रगति प्रतिवेदनसहित ३ हप्ताभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति तारादेवी भट्टले भनिन्, ‘नागढुंगा सुरुङ मार्ग राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले परियोजना समयमै सम्पन्न हुनु जरुरी देखिन्छ । हाम्रो स्थलगत भ्रमणमा कामको गुणस्तर राम्रो भएको तर जग्गा सम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने भएको र वर्तमान समय सापेक्ष दररेट मिलाइ विस्थापितहरुको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसैले आजको बैठकको भावना अनुसार सरोकारवाला निकायहरूले स्थानीय परियोजना टीम र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी यथाशीघ्र व्यवस्था गर्नेछ भन्ने यो समितिले अपेक्षा गरेको छ ।’
समिति बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम गर्ने मजदुर लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने मजदुरलाई खोपको लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
दीगो विकास तथा सुशासन समितिकी सभापति भट्टले सरकारलाई निर्देशन दिँदै भनिन्, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्काल ६०० मजदुरलाई कोभिड–१९ भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने र सोको सहजताका लागि परियोजनाले पनि स्वास्थ्य सचिवले भन्नुभए अनुसार नामहरू सम्बन्धित निकायमा दर्ता र समन्वय गर्ने । यसको साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका मजदुरहरूका लागि पनि खोपको विशेष पहल गर्न र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि पनि आवश्यक खोपको व्यवस्था गर्न यो समिति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ ।’
बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको अबिलम्ब व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
