२१ जेठ २०८३, बिहीबार
पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय उल्टाउन र खारेज गर्न व्यस्त रहेको सरकारले १७ वटा मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री ल्याउन सकेको छैन भने ५ जना सचिवलाई कामविहीन अवस्थामा राखेको छ ।
नीतिगत तहमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने ५ जना सचिवले लामो समयदेखि कुनै जिम्मेवारी पाउन नसक्दा उनीहरूमा निराशा छाएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले असार २९ गतेदेखि नै १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैं सम्हाल्दै आइरहेका छन् । तीमध्ये केही मन्त्रालयमा सचिवसमेत छैनन् ।
मन्त्री र सचिव दुवै नहुँदा मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण कार्य रोकिँदै आएका छन् ।
सरकारले बढुवा भएका सचिवलाई समयमा नै पदस्थापन गर्न नसक्दा ५ जना सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेर हाजिर गर्न र दिन बिताउन विवश छन् । लामो समय कामविहीन हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिवमा कृष्णहरि पुष्कर, खगेन्द्र नेपाल, रामप्रसाद घिमिरे र किरणराज शर्मा र हरि मैनाली रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अहिले नौ जना सचिव छन् । कार्यालयमा ४ जना सचिवको दरबन्दी रहेको स्थानमा अहिले ९ जना पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै सचिवलाई डम्प गरेर राख्दा त्यसले प्रशासन क्षेत्रमा बेथिति पैदा हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
सरकारले आफूनिकट बाहेकका अन्यलाई तान्नुपर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अतिरिक्त समूहमा राख्ने परम्परा रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका अधिकांश सचिवले आफूलाई अपहेलित महसूस गर्ने हँुदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
अहिले पनि त्यस्तै अवस्था रहेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको काम अपेक्षा गरेअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको कार्यालयकै एक उच्च अधिकारीले बताए ।
अहिले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलगायतका निकायमा सचिव छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ५ जना सचिव कामविहीन अवस्थामा रहँदा विभिन्न मन्त्रालय र निकायले सचिवको अभावमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न पाइरहेका छैनन् ।
सरकारले आफूखुशी सचिव सरुवा गर्दा सरुवा भएर जाने सचिवका कारण विस्थापित भएका सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै ल्याइएको छ । अन्य कार्यालयमा सचिवको दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै त्यसको उचित व्यवस्थापन नगर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको संख्या बढी भएको हो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
